अनुसा थापा

पछिल्लो केही वर्षयता काठमाडौंमा जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ । बढ्दो जनसंख्याले गर्दा काठमाडौंं अस्तव्यस्त बनेको छ । विभिन्न जिल्लाका स्थायीबासीहरुले काठमाडौंलाई आफ्नो थलो बनाएका छन् । शिक्षा, रोजगारी, उपचारलगायतका सेवासुविधाका लागि पनि राजधानी बसोबास गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको हो । काठमाडौंका सबैजसो घर बहालमा लगाइएको छ । एउटैं घरमा धेरै व्यक्ति कोठा बहालमा लिएर बसेका हुन्छन् । एकातिर खुल्ला ठाँउ छैन् अर्कोतिर पानीको अभाव ।

बढ्दो जनसंख्या र अस्तव्यस्त शहरीकरणले गर्दा यहाँ पानीको हाहाकार छ । विगत धेरै वर्षदेखि यहाँ बसोबास गर्ने सर्वसाधारणले यो समस्या झेल्दै आएका छन् । लुगा धुन, नुहाउन, खाना पकाउन, सरसफाइ गर्न, शौचालय जान हरेक कामका लागि पानी चाहिन्छ । पानीबिना मानिसको जीवनयापन अकल्पनीय छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले मेलम्चीको खानेपानी ल्याएको छ । सरकारले मेलम्चीको पानी ल्याएपनि कतिपय बस्तीमा पुग्न सकेको छैन् ।
एउटा घरमा १२ देखि २० वटासम्म कोठा बहालमा लगाइएको छ । ती सबैलाई पुग्ने पानी त छैन् । घरधनीको सबैभन्दा सहज आम्दानीको स्रोत भनेको कोठा बहाल नै हो । मासिक भाडा आइरहन्छ, बसिबसि खान पुगिहाल्यो । घरधनीले मागेजति भाडा तिरीकन कोठा बहालमा पाँइदैन् । पैसाचाँहि मागेजति तिर्नुपर्छ तर पानी र सेवासुविधाचाँहि शुन्य छ । बहालमा बस्नेले पानी किनेर चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । खानदेखि लिएर सबै कामकाजका लागि पानी किनेरै चलाउनुपर्छ ।
अहिले एक जार पानीको ५० देखि ८० रुपैयाँ लिन्छन् । ठाँउ हेरेर जारको पानीको मूल्य राखिएको छ । मिनरल वाटरको २० देखि ३० रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ । घरधनीले ठाँउ हेरेर एउटा कोठाको चार हजारदेखि १२ हजारसम्म बहाल लिन्छन् । बत्ती, फोहोर र पानीको पैसा थप दिनुपर्छ । पानीको पैसाचाँहि लिइरहेका छन् तर पानी सबै किन्नुपर्छ । जारको पानी किनेर कति साध्य लाग्छ ? ट्याकंरको किनेर प्रयोग गर्नुपरिरहेको छ । एक ट्याकंर पानीको ३५ सयदेखि पाँच हजारसम्म लिन्छन् ।

घरधनीले ट्याकंर खरिद गर्दा लागेको रकमचाँहि बहालमा बस्नेसंग आधाआधा गर्छ । तर, पानीचाँहि बाल्टिनले नापेर दिन्छ । ट्याकंरहरुले खोलाबाट सिँधै उठाएर र जमिनमुनिबाट बोर्डिङ गरेर ल्याएको हुन्छ । त्यो पानी प्रयोग गर्न योग्य छ कि योग्य छैन् कसैलाई थाहा छैन् । ट्याकंरवालाले पानी ल्याउँछ, झारदिन्छ, पैसा लिन्छ अनि जान्छ । तर, प्रयोग गर्न नहुने पानी पनि बिक्री वितरण भइरहेका छन् । उपत्यकाभित्र ६३४ वटा पानी बोक्ने ट्याकंर सञ्चालनमा छ ।
तीमध्ये कति ट्याकंरहरुको आयु पुगिसकेको छ । २० वर्ष नाघिसकेका ट्याकंरहरु पनि सञ्चालनमा छन् । पुराना भएका कारणले बाटाभरि पानी चुहादै ओसार्छ । पानी किन्ने सर्वसाधारणको घरको रिजर्भ ट्यांकीमा ल्याएर पानी खन्याउँदा आधा पनि आउँदैन् । आधा त बाटोमा चुहिएरै सकिसकेको हुन्छ । सरकारले पानी बोक्ने ट्याकंरको वर्गीकरण गरेपनि व्यवसायीले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । पानी बोक्ने ट्याकंरहरु अफिस टाइममा पनि दौडिरहेका हुन्छन् ।
जसले गर्दा ट्राफिक जाम बढेको छ । प्रहरी र ट्राफिकले यस्ता सवारीको अनुगमन गरेको देखिँदैन् । किन कि ट्याकंर व्यवसायीले सित्तैमा मासिक एक ट्याकंर पानी उनीहरुको कार्यालयमा लगेर झार्दिरहेका हुन्छन् । नभए त कागजपत्र चेकजाँच गर्नुपर्ने हो । ट्याकंर व्यवसायीले खुलेआम सर्वसाधारण ठगिरहँदा पनि प्रहरी र ट्राफिक मौन छन् । एक ट्याकंर पानी सित्तैमा पाएर त होला नि ? ट्याकंर व्यवसायीले सरकारको ऐनकानुन लत्याएका छन् । प्रयोग गर्न नहुने पानी बेचिरहेका छन् । तापनि अनुगमन खोइ ?

जनताले पानी खरिद गरेको रकम सरकारले तोकेको होइन् । आफूले तिरेको पैसा मँहगो हो कि सस्तो ? जनता र सरकार दुवै अनविज्ञ छन् । ट्याकंर व्यवसायीले मान्छे हेरेर पानीको मूल्य निर्धारण गरेको छ । अलि किचकिच गर्ने ग्राहक पर्यो भने सस्तो, सीधासाधीलाई अरुलाई भन्दा दोब्बर मँहगो । पानी झारिसकेपछि पैसा लिन्छन् तर बिल दिँदैनन् । राम्रो पानी भनेर नराम्रो पानी ल्याएर झार्छन् । भन्नलाई गोदावरी, सुन्दरीजल तर हुन्छ खोल्चाको, बोडिङको ।
त्यस्तो पानी प्रयोग गर्दा कतिपयको शरीरमा विभिन्न रोग देखिन सक्छ । छाला चिलाउने, डाबर आउने, कपाल झर्नेलगायतका समस्या ट्याकंरको पानीले निम्त्याउन सक्छ । लुगा धोयो भने पूरै पहेलो हुन्छ । धमिलो पानी संग्ल्याउनका लागि उनीहरुले केमिकल मिसाएका हुन्छन् । पानी बोक्ने ट्याकंरले यत्रो धुँवाको मुस्लो फालेर हिँडेका हुन्छन् । तर, सरकारले यसको अनुगमन गरेको देखिँदैन् । यातायात व्यवस्था विभाग, वातावरण विभागलाई यससम्बन्धमा चासो नै छैन् ।
पानी बोक्ने ट्याकंर सबै कालो प्लेटमा दर्ता भएका हुन्छन् । अन्य यातायात व्यवसायीजस्तै ट्याकंर व्यवसायीले दुई हजार रुपैयाँ घुस दिएर जाँचपास ल्याउँछन् । १५ सय रुपैयाँ दिएर प्रदुषण ठिक भएको हरियो स्टिकर ल्याउँछन् । गाडी चेक गर्न लाने गरिएको छैन् । दुई हजार घुस दिँदा दुई सय राज्यको ढुकुटीमा जान्छ । बाँकी रकम त्यहाँका कर्मचारी र लेखनदास मिलेर खान्छन् । १५ सय रुपैयाँमध्ये ५० राज्यले पाउँछ । अरु पनि सरकारी कर्मचारीकै भागमा पर्छ ।
उनीहरुले यसरी पैसा खर्च गरेर हरियो स्टीकर र जाँचपास ल्याउँछन् । एकातिर यस्ता ट्याकंरले प्रदुषण गरिरहेको छ अर्कोतिर पानी चुहादै गुड्दा बाटो बिग्रिरहेको छ । जनताले पैसाचाँहि मंहगो तिर्नुपरेको छ तर आधा मात्र पानी पाउँछन् । राज्य र जनता दुवै ट्याकंर व्यवसायीबाट ठगिएका छन् । ट्याकंर व्यवसायीहरुले एउटा ट्याकंरमा २० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेका हुन्छन् । एउटा ट्यांकरले दिनमा १० हजारदेखि १५ हजारसम्म कमाउँछन् ।

तर, यिनीहरुले लगानी र आम्दानीको राज्यलाई तिरो तिर्दैनन् । सरकारले यातायात समिति खारेज गरेर कम्पनीमा लैजाने भनेर निर्णय गरेको छ । एउटा गाडी हुने घरेलु र पाँच वटा गाडी हुने कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गरेर चलाउने निर्णय गरिएको छ । २०७५ वैशाख ४ गते संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको ३०७ वटा यातायात समिति खारेज गर्ने भनेको छ । २०७५ वैशाख २४ गते तत्कालीन यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले घरेलु र कम्नीमा लगेर पञ्जीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

२०७६ जेठ १८ गतेभन्दा पछाडि घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नगरेका गाडीको रोड परमिट र सवारी दर्ता खारेज गरिदिने भनेर कानुन बनाइएको छ । यो राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको छ । ट्याकंर व्यवसायीहरुले अहिले पनि घरेलु र कम्पनीमा पञ्जीकरण नगरीकन यातायात कार्यालयबाट रोड परमिट नवीकरण गरिरहेका छन्, जाँचपास लिइरहेका छन् । यो सब पैसाको चलखेल हो । कम्पनी र घरेलुमा पञ्जीकरण नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा वर्षैपिच्छे आउनुपर्ने करोडौं रकम आएन् ।

ट्याकंर क्षेत्रमा पनि सिण्डिकेट छ । पूराना ट्याकंर व्यवसायीले नयाँलाई भित्रिन दिँदैनन् । ट्याक्सीमा जस्तै यहाँ पनि सिण्डिकेट छ । पूराना ट्याकंर व्यवसायीले दादागिरी देखाएका छन् । उनीहरुको लुट र ठगको धन्दा मौलाएको छ । ट्याकंर व्यवसायीहरुको नेता र प्रहरीका हाकिमसंग राम्रो चिनजान छ । नेताको घरमा लगेर सित्तैमा पानी झारेका छन् । प्रहरीको हाकिमलाई सित्तैमा पानी खुवाइरहेका छन् । अनि यिनको विरोधमा को बोल्ने ? कसले आवाज उठाउने ?
सर्वसाधारण ट्याकंर व्यवसायीको दादागिरी सहन बाध्य छन् । यिनीहरुको लुटको धन्दामा सहयोग गर्ने नेता र प्रहरीका हाकिमहरु नै हुन् । पानी ट्याकंरको विरोधमा कसैले बोल्ने आँट नै देखाएनन् । यता, सरकारले पनि यहाँ भएको लुट हटाउन सकेन् । पानीमा व्यापार गर्न पाँइदैन् । पानी पिउन दिनु भनेको सेवा गर्नु हो । जसलाई ट्याकं। व्यवसायीले व्यापार बनाइदिए । नयाँ ट्याकंर व्यवसायी आउन दिने भने ट्याकंरको संख्या बढ्थ्यो । ट्याकंर नयाँ भएपछि बाटोमा पानी चुहिदैनथ्यो ।

पानी किन्ने खरिदकर्तालाई पनि सस्तो पर्न जान्थ्यो । ट्याकंर किनेर व्यवसायी गर्छु भन्नेले पनि पाउँथे । बाटो त सबैको साझा हो नि ? यहाँ पनि पूरानैकै दबदबा छ । सरकारले नयाँ ट्याकंरको दर्ता खोलिदियो भने व्यवसायीको दैनिक कमाइ घट्ने भो । खरिदबिक्री मूल्य पनि स्वाटै ओर्लिने भो । सरकारले सिण्डिकेट हटाइदिने हो पानीको मूल्य सस्तो पर्छ । राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ । यो क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउन सरकार पछि हट्नुहुँदैन् । ट्याकंर व्यवसायीले राजनीतिक दलको आडमा सर्वसाधारण लुट्ने काम गरिरहेका छन् । पानीमा पनि राजनीति, पानीमा पनि व्यापार !