अनुसा थापा- सरकारले केही दिन अगाडि गुणस्तरहीन रङ बरामद गरेको थियो । त्यस्तै, डण्डी तथा फलामे छड बनाउने कम्पनी तथा बेच्ने हार्डवेयर पसलमा पनि अनुगमन गर्नुपर्ने देखिएको छ । पसलेहरुले कम तौलको डण्डी बेच्ने गरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । यता, उत्पादकहरुले समेत कमशल डण्डी उत्पादन गर्ने गरेका छन् । तर, नापतौल विभागले डण्डीको गुणस्तर नापजाँच गरेको पाइँदैन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूति मन्त्रालयले समेत डण्डीको गुणस्तर चेकजाँच गरेको छैन् । ग्रील पसल सञ्चालन गर्नेहरु तौलमा र गुणस्तर दुवैमा ठगिएको गुनासो गर्छन् । एकातिर डण्डी कम्पनीले पहिल्यै कमशल डण्डी बनाएर पठाउँछ, अर्कोतिर बेच्नेले पनि कम तौल बेच्छन् । डण्डी कम्पनी र हार्डवेयर दुवैको मिलीभगतमा उपभोक्ता ठगिएका छन् । कमशल डण्डीका कारण उपभोक्ताहरु मर्कामा परेका छन् ।

अझ घर बनाउनेहरु थप मारमा परेको बताइन्छ । नापतौल विभागले कमशल डण्डी बनाउने उत्पादक र कम तौल सामान बेच्ने पसले दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसो गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आउँछ । यता, उपभोक्ता ठगिन पनि कम हुन्छ । डण्डी कम्पनी र पसलेले खुलेआम उपभोक्ता ठग्दा पनि सरकार किन मौन छ ? उनीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन किन चासो देखाइरहेको छैन् ?
डण्डी कम्पनीहरुले सरकारलाई चुनौती दिएर कमशल सामान उत्पादन गरेका छन् । तर, सरकार हातमा बाँधेर बसेको छ । डण्डीसगै सिमेण्टहरु पनि ठगीधन्दा मौलाएको छ ।

मिति नाघिसकेका सिमेण्टहरु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन् । बोरामा लेखेजति तौल पाउन पनि मुश्किल छ । यस्तो कमशल सिमेण्टको प्रयोग गरेपछि घर पनि के बलियो बन्ला ? म्याद गुज्रिएका रङहरु पनि बजारमा बेच्नका लागि राखिएको छ ।रङहरु पनि डुब्लिकेट पाइन्छन् । केही दिन अघि आपूति विभागले म्याद सिद्धिएको रङहरु बरामद गरेको थियो । यता, स्थानीय सरकारले पनि अनुगमनमा चासो देखाएको छैन् । जनप्रतिनिधिहरुलाई उपभोक्ताको हकहितका बारेमा मतलब नै छैन् । बजारमा अनुगमन शुन्यझैं छ । जसले जति ठगेपनि कसले के भन्ने ? बाध्य भएर पनि उही कमशल सामान प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकार बेवास्ता गर्छ, ठगिन्छन् जनता । आकलझुक्कल बजार अनुगमन भएपनि खाद्यान्न पसलहरुको मात्र हुन्छ । हार्डवेयर पसलसम्म अनुगमन टोली पुग्ने गरेका छैनन् । जसले गर्दा निर्माणधीन सामग्री बनाउने र बेच्नेको ठगी गर्ने मनोबल बढेको हो । घर बनाउन सबैभन्दा बढी यी सामानको प्रयोग हुन्छ । घर सजाउनुपर्यो रङ नलगाइकन हुँदैन् । डण्डी र सिमेण्ट पनि उत्तिकै चाहिन्छ ।

त्यसमाथि निर्माण सामानहरुको मूल्य पनि चर्को हुन्छ । उपभोक्ताले एकपटक खरिद गर्दा लाखौं लाखको खर्चिन्छन् । एक बट्टा रङकै मूल्य चर्को छ । यद्यपि, यत्रो रकम खर्चिएर पनि उपभोक्ताले गुणस्तर सामान पाइरहेका छैनन् । घर बनाउन ठेक्का पाएका ठेकेदारले नै घर बनाउने साहुलाई यस्ता पसलसम्म पुर्याउँछन् । ठेकेदारले जहाँ कमिशन पाउँछन् त्यही पसलमा लिएर जान्छन् ।

हर्डवेयर पसलेहरुले कमिशनको प्रलोभन देखाएर उपभोक्ता ठगेका छन् । कमिशनलाई व्यापारीले आफ्नो अस्त्र बनाएका छन् । यता, ठेकेदारलाई उक्त सामान गुणस्तरहीन छ भन्ने थाहा हुन्छ तर चुइक्क बोल्दैन् । आफूले कमिशन पाइहालेको छ, बिग्रिएपनि अर्कैको बिग्रिने, अर्कै ठगिने भन्ने मनशाय तिनीहरुमा देखिएको छ । घर बनाउने व्यक्ति आफैं सामान किन्न जाँदैनन् ।उनीहरुलाई कहाँबाट कस्तो समान ल्याउने यसबारे ज्ञान हुँदैन् । जसको फाइदा ठेकेदार र मिस्त्रीले लिन्छन् । उनीहरुले आफूले चिनेको ठाँउबाट सामान ल्याउन लगाउँछन्, अनि कमिशन खान्छन् । पछिल्लो समय हार्डवेयर पसलेलेहरुले ठगिरहेको गुनासो व्यापक आइरहेको छ । जनताहरु पाइलैपिच्छे ठगिएका छन् । तर, सरकारले अनुगमन नै गर्दैन् । जनता ठगिएका छन्, सरकार टुलुटुलु रमिते बनेर बसेको छ ।

यता, हार्डवेयरहरुले दैनिक लाखौंको व्यापार गर्छन् । तर, राज्यलाई राजस्व तिदैनन् । एकातिर लगानीको राजस्व छलेका छन् अर्कोतिर आम्दानीको पनि राजस्व तिरेका छैनन् । राजेश हार्डवेयरले कम तौल सामग्री बेचेको भनेर नापतौल विभागमा उजुरी दिए । विभागले अनुगमन गर्दा जनताहरुको गुनासो सही साबित भएको थियो । विभागले जम्मा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर छोडिदियो ।उसले वर्षौंदेखि त्यसरी जनता ठग्दै आएको थियो । तर, सरकारले न पसल बन्द गर्न सक्यो न उसलाई कडा कारबाही गर्न सक्यो । हार्डवेयर पसलहरुले खुलम् खुल्ला जनता ठग्दा पनि उपभोक्ताका नेताहरु मौन छन् । उपभोक्तावादी भनिएका ज्योति बानियाँ, प्रेम महर्जन, माधव सुवालहरु कही कतै यिनीहरुको विरोधमा आवाज निकाल्दैनन् । विद्यार्थी संगठनका नेताहरु अरु बेला बुरुकबुरुक उफ्रिन्छन् ।

तर, यिनीहरु यहाँचाहि मौन छन् । यिनीहरुले पनि कमिशन पाएका होलान् त चुप लागे । धाराको टुटीहरु होस् या बाथरुममा चाहिने सामान मनलाग्दी रकम लिएर ठगिरहेका छन् । पसलेको जिब्रोमा यी सामग्रीको मूल्य छ । सीधासाधी पायो भने लुट्नुसम्म लुट्छन् । अलिक बाठाटाठा भए भने अलिकति भएपनि मूल्य घटाउँछ । सामान किन्नेसंग पैसाचाँहि लिन्छन् तर बिल दिँदैनन् ।

बिल माग्यो भने सानो कागजमा लेखेर दिन्छन् । बिल राख्यो भने त सरकारलाई कर तिर्नुपर्यो । कर छल्ने राम्रो उपाय खोजेका छन् । पाइप, सिमेण्ट, डण्डी कम्पनीहरुले विज्ञापन दिन्छन् अनि एक सयको सामान पाँच सयमा बेच्छन् । व्यापारी, निजी कम्पनीहरुले यसरी जनता ठग्दा पनि सरकार किन चुप लागेर बस्छन् । कतै यहाँ पनि राजनीतिक दलको लगानी त छैन् ?

कि राजनीतिक दलको आड हुनुपर्यो । निर्माणधीन सामग्री बनाउने उद्योगीहरुले राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेका छन् । उनीहरु पनि उद्योग महासंघको सदस्य हुन् । राजनीतिक पार्टीको झोले बनेपछि जनता ठग्ने आड भइहाल्यो । यिनीहरुले यसरी जनता ठगिरहेका छन् तर सरकार हात बाँधेर बसेको छ । यस्ता गुणस्तर सामग्रीको प्रयोग गरेपछि घरहरु कमशल हुने भइ नै हाले ।

भुकम्प आयो भने घर क्षतिग्रस्त हुन्छ । भर्खरभर्खर बनेका घरहरु पनि भुकम्पको समय चर्किएका थिए । कारण के, कमशल सामग्री । उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरेर किनेका छन्, तर सामान हेर्यो भने काम नै नलाग्ने हुन्छ । उपभोक्ता गरिब भइरहेका छन्, व्यापारीहरु रातारात धनी । सरकारले गुणस्तर सामान बेच्नेलाई एकदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र कैद सजाय गर्ने भनिएको छ ।

तर, अनुगमन नै हुँदैन्, कारबाही के हुन्थ्यो ? सरकारले नै जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ । सरकार कानून बनाउँछ राजपत्रमा निकाल्छ, सम्बन्धित निकाय अनुगमनमा चासो देखाउँदैन् । अनुगमन नै नभएकन दोषी कसरी पत्ता लाग्छ ? कानुन दराजमा थन्काएर सरकारी कर्मचारी आराम गरिरहेका छन् । यता, जनता ठगिने क्रम बढेको छ ।

घर बनाउने मान्छेहरु आफू व्यस्त हुन्छन् । कुनै जागिरे हुन्छन् त कुनै वैदेशिक रोजगारीमा । घरमा कुन सामान प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ यो त तिनलाई थाहा हुँदैन् । विश्वास गरेर ठेकेदार, मिस्त्री र आफ्ना आफन्तलाई सामान ल्याइदिने र घर ठड्याउने जिम्मा दिन्छन् । तर, उनीहरुले नै विश्वासघात गर्छन् । सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले आफूखुसी मूल्य निधारण गरेर बजारमा पठाएका हुन्छन् ।

सरकारले तोकेको होइन् । उनीहरुले सामानको मनलाग्दी मूल्य तोकेको छ । उसले निर्धारण गरेको मूल्य मँहगो हो कि सस्तो सरकारलाई पनि थाहा छैन् । उपभोक्ता पनि अनविज्ञ छन् । हाडवेयर पसलहरुले आफूले कम्पनीबाट किनेको सामानको बिल पनि देखाउँदैन् । दोब्बर तेब्बर नाफा राखेर बेच्छन् । दुवैतिरबाट उपभोक्ता ठगिएका छन् । जनताले भनेजति पैसा तिरेपछि गुणस्तर सामान पाउनुपर्यो ।

निर्माण सामान बनाउने र बेच्नेले दिँउसै सर्वसाधारण ठग्दा सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? वर्षौअघि बनेका सामानहरु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । ती सामानहरु काम नलाग्ने भइसकेका हुन्छन् तर बिक्रीवितरण भइरहेका छन् । त्यस्ता सामानहरुलाई नियन्त्रण गर्ने र कारबाही गर्ने जिम्मा सरकारको हो । सरकारी कर्मचारीहरु व्यापारीसंग कमिशन खान्छन्, बजारमा निक्लिदैनन् । व्यापारीसंग पैसा कर्मचारी खाने कमाउने, व्यापारी धनी हुने, जनता मर्ने ।