काठमाडौँ १६ असार । सरकारको पक्ष बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा भएको दावी गरेका छन् । संसद विघटन विरुद्ध सरकारी पक्षबाट बहस गर्ने क्रममा अधिवक्त पन्तले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाईमा पन्तले ‘संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने एउटा अधिकार राष्ट्रपतिको इन्हेरेन्ट राइट (अन्तरनिहित अधिकार) बताएका छन् । राष्ट्रपतिलाई त मुद्दा लाग्दै लाग्दैन । राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ भने प्रत्यर्थी किन नबनाएको ? ’ भन्दै इजलासलाई अधिवक्ता पन्तले प्रश्न गरेका छन् ।
धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको दावी नपुगेको जिकिर गरेका पन्तले इजलासमा भने, ‘७६(५) निर्दलीय हुन्छ भनेर हुने कुरा हो र, त्यहाँ लेख्नुपर्दैन रु ७६(५) मा निर्दलिय हुन्छ भनेर लेखेको छ र’ ?
