रुषा थापा : उपत्यकामा बसेका मानिसहरु अहिले तिहार मनाउन आफ्नो जन्मथलो जाने संख्या हवात्तै बढेको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायक, सल्लाघारी, सिर्जनानगर, कौश्लटार, थिमी, जडीबुटी, कोटेश्वर, लोकन्थली आदि ठाउँमा मानिसहरु तिहार मनाउन गाउँ जान लागेको लर्को देखिन्छ । त्यस्तै यता बल्खु, कंलकी, नयाँ बसपार्क, चावहिल आदिमा पनि त्यस्तै भिड रहेको छ ।
दशैँमा गाडी नपाएर आफ्नो गाउँघर जान नपाएका मानिसहरु अहिले तिहारमा भने आफ्नो गाउँघर जान लागेका छन् । अहिले तिहार मनाउन आफ्नो गाउँघर जान लागेका मानिसहरु बताउँछन्, टिकट नपाएर सरकारले तोकेको भन्दा दोब्बर भाडा तिरेर गाउँ जान लागेका छौँ भने कति भन्छन्, सिट नपाएर उभिएर समेत आफ्नो गाउँघर जान लागेका छौँ ।
त्यस्तै यता विघार्थी, अपांग, जेष्ठनागरिकहरुलाई पनि यातायात व्यवसायीहरुले भाडा छुट दिएका छैनन् भने सानो बच्चादेखि झोलाहरुको समेत भाडा लिइरहेको पाइन्छ । नक्कली सिट वा मुडामाथि मानिस राख्ने र गाडीको क्षमताभन्दा बढी यात्रु हाल्ने गरेको पनि पाइन्छ । साथै लामो वा छोटो रोडमा चल्ने गाडीहरुको अगाडीको सिसा नै फुटेको , सिट भाँिचएको, पानी चुहिने र टायर पनि सबै थोत्र्रो भइसकेको छ । यी गाडीहरु बाहिरबाट हेर्दा २० वर्षभन्दा बढी पुगेका जस्तो देखिन्छ तर यस्ता गाडीहरुले पनि यात्रु हालेर चलाइरहेका छन् ।
त्यस्तै यी गाडीहरुले पनि सुपर डिलक्सको नाममा सरकारले तोकेकोभन्दा ४० प्रतिशतबढी भाडा यात्रुसँग लिइरहेका छन् । यता सरकारको सुपर डिलक्सको मापदण्डभित्र नपरेका सानो गाडीहरुले पनि यात्रुसँग सुपर डिलक्सको भाडा लिइरहेका छन् । साथै यीनीहरुले ९ जना यात्रु बोक्ने स्वीकृति लिएको छ भने १७ देखि १८ जनासम्म हाल्ने गर्छन् भने १३ सिटको स्वीकृति लिएको ठाउँमा नक्कली सिट हालेर २५ जनासम्म हाल्ने गर्छन् ।
त्यस्तै सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर न टिकट काट्ने काउण्टरमा नै छ न गाडीमा । यी व्यवसायीहरुले यात्रुसँग आफुखुशी भाडा लिइरहेका छन् । तर ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले यसको अनुगमन गरेको छैनन् । पैसा तिरेर गाडीमा आफ्नो गाउँघर जानेहरुलाई यातायात व्यवसायीहरुले हामीसँग लिएको भाडा सस्तो हो या महंगो हो भनेर समेत थाहा छैन । यात्रुहरु टिकट काट्ने काउण्टरले जति माग्यो त्यति नै तिर्न बाध्य छन् ।
साथै यता आजको नै टिकट मिलाइदिनुस् भनेर टिकट काट्ने काउण्टरमा मानिसहरुको लर्को हुन्छ तर जसले धेरै पैसा दिन्छ त्यसलाई मात्र टिकट दिइने गरिन्छ । यस्तो दुश्य कंलकी, बल्खु, गौशाला, चावहिल आदि ठाउँमा प्रशस्त देखिन्छ वा भेटिन्छ । मानिसहरु यातायात व्यवसायीहरुले जति माग्यो त्यति नै तिरेर आफ्नो घर त जान लाग्छन् तर आफु जान लागेको गाडीको अवस्था के कस्तो छ भनेर उनीहरुलाई थाहा हुदैँन ।
दशैँमा पनि धेरै सवारीसाधनहरु दुर्घटनामा परेर कैयौँ मानिसहरुको ज्यान गयो । गृहमन्त्रालयले दशैँ अगाडी गृहमन्त्रालयकै सचिवको नेतृत्वमा एउटा कमिटि गठन गरेको थियो । जसमा सरकार पक्षकै विभिन्न मानिसहरु रहेका थिए । त्यो कमिटीले बाटोमा गुडिरहेका गाडीहरुको अवस्था ट्राफिकलाई चेकजाँच गर्न लगाउने र अवस्था ठिक नभएमा त्यस्ता गाडीहरुलाई चल्नमा प्रतिबन्ध लगाउने भनेर भनेको थियो ।
तर अहिले बाटोमा बिग्रेका, पुराना , थोत्र्रा वा अवस्था ठिक नभएका गाडीहरु गुड्दा पनि ट्राफिक महाशाखा त्यस्ता गाडीहरुको अनुगमन पनि गर्दैन र कारबाही पनि गर्दैन । ट्राफिकले अनुगमन गरेर यस्ता गाडीहरुलाई नहटाउँदा दुर्घटना, प्रदूषण र ट्राफिक जाम कम भइरहेको छैन । एकतिर यात्रुले पनि पैसा तिरेर राम्रो गाडी चढ्न पाएनन् भने अर्कोतिर यस्ता गाडी चढ्दा मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
साथै यातायात व्यवसायीहरुले यात्रुसँग सरकारले तोकेकोभन्दा दोब्बर भाडा लिइरहेको छ तर अनुगमन कतैबाट छैन । कानुनमा गाडी दर्ता भएको मितिले ३ वर्ष पुगेपछि त्यो गाडीले यात्रुसँग सुपर डिलक्सको भाडा लिन पाउँदैन तर यहाँ त १५ देखि १८ वर्षसम्म पुगेका थोत्र्रा, पुराना गाडीहरुले यात्रुसँग सुपर डिलक्सको भाडा लिइरहेका छन् । साथै कानुनमा रात्रीसमयमा चल्ने गाडीहरु दर्ता भएको मितिले ६ वर्ष पुगेपछि रात्रीसमयमा चल्न पाउँदैनन् तर अहिले त १८ देखि १९ वर्षसम्म पुगेका गाडीहरु रात्रीसमयमा चलिरहेका छन् ।
जसले गर्दा दुर्घटना बढिरहेको छ । ट्राफिकप्रहरीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन्, पोसाक लगाउँछन् अनि बाटोमा घाममात्र काम तापेर बस्छन् । न उनीहरु यात्रुसँग बढी भाडा लिने व्यवसायीलाई नै कारबाही गर्छन् न २० वर्ष गाडी चलाउने व्यवसायीलाई नै कारबाही छन् । बाटोमा उभिने ट्राफिकहरु गल्ती गर्ने गाडीलाई त समात्छन् तर ५ सय रुपैँया पाइपछि छोड्दिने गर्छन् । यसरी न त्यो गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई ट्राफिकले चिट नै काट्ने गर्छ न ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना नै तिराउने गर्छ ।
ट्राफिक भने ५ सय रुपैँया घुस खादैँ गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई छोड्दिने गर्छ , जसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने अर्बो रुपैँया ट्राफिककै कारण गुमिरहेको छ । यातायात व्यवसायीहरु ट्राफिकलाई ५ सय रुपैँया घुस दिएर कागजपत्र फिर्ता लिन्छन् तर ट्राफिकले चिट काटेमा हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ । व्यवसायीहरु आफ्नो फाइदाका लागि ट्राफिकलाई चिट काट्न दिदैँनन् र टफिकको खल्तीमा ५ सय रुपैँया हालेर उम्किन्छन् । ट्राफिकले गल्ती गर्ने यातायात व्यवसायसँग लिनुपर्ने राजस्व २०४९ सालदेखि २०७९ सालसम्म बढेको छैन । त्यसैले अब गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई १० हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना तिराउनुपर्छ भनेर ट्राफिक प्रमुख मीरा चौधरी र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग जनता माग गर्छन् ।
यति लामोदेखि ट्राफिकले यातायात व्यवसायसँग लिनुपर्ने राजस्वमा वृद्धि नहुँदा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने अर्बो रुपैँया घाटामा गुमिरहेको छ । यातायात व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि सरकारले व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्वमा वृद्धि हुन दिएका छैनन् तर जनताले यातायात व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा चाहिँ यातायात व्यवसायले वर्षमै चार पटक बढाउने गर्छ ।
यातायात व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व ३२ वर्षदेखि बढेको छैन । २०४९ सालदेखि २०७९ सालसम्म सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने १५ ओटा चिजहरुमा राजस्व अभिवृद्धि भएको छैन । जस्तैः जाँचपास, रोडपर्मिेट, प्रदूषण, नामसरी, पञ्जीकरण, बिलबुक नवीकरण, अञ्चलीकरण, पटके, गाडीको रङ परिवर्तन गर्दा, २० वर्ष गाडी स्क्राइप गर्दा, जेब्रोक्रसमा गाडी नरोक्दा, गाडीले गल्ती गरेमा वा सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिएमा ,टयाक्सीको मिटर जडान गर्दा ,सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर यात्रु मर्दा वा गाडीको ठक्करबाट मानिस मर्दा उसको आफन्तले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति, क्रियाखर्च वा घाइतेले पाउनुपर्ने उपचारखर्च बढेको छैन ।
अहिलेपनि यातायात व्यवसायीहरुले सवारीसाधनको ठक्करबाट मरेको मानिसको आफन्तलाई आन्दोलन गरेमा मात्र पाँच लाख दिने गर्छ होइन भने एक लाखमै काम निम्टाउँछ । साथै गाडीमा चढेर दुर्घटना परेर मरेको मानिसको आफन्तलाई एक लाख दिइने गरिन्छ । क्रियाखर्च ५० हजार दिइन्छ र ३ लाखभन्दा बढी खर्च घाइतेलाई उपचार गर्दा लागेमा यातायात व्यवसायीले घाइतेको उपचारखर्च व्यहोरदैँन । यीनीहरुले एक लाखदेखि ५ लाख दिएर जनता मार्छन् र सजाय पनि पाउँदैनन् । के १ लाखदेखि ५ लाखमै कसैको ज्यान लिन पाइन्छ । अब सवारीसाधन दुर्घटना गराउने चालकको लाइसेन्स खारेज गराउनुपर्छ र त्यो चालकलाई अरुले मानिस मारेबापत नै साजय दिनुपर्छ । साथै पुरानो वा अवस्था ठिक नभएको र सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्ने यातायात व्यवसायीहरुलाई पनि साजय दिनुपर्छ ।
अहिले यातायात व्यवसायीहरु गाडी नै नलागि २ हजारमै जाँचपास लाग्ने गर्छन्, जसमा २ सय राज्यको ढुकुटीमा जाने गर्छ भने १८ सय रुपैँया त्यहाँको कर्मचारीको खल्तीमा जान्छ । यता १५ सय दिएर हरियो स्टिकर ल्याइन्छ भने ५० रुपैँया राज्यको ढुकुटीमा जान्छ र १४५० त्यहाँका कर्मचारीको खल्तीमा जान्छ । त्यस्तै थोत्र्रा, कबाडी, पुराना गाडी चलाएर यातायात व्यवसायीहरुले सेवा दिने नाममा जनतालाई भिरबाट खसालेर मार्ने गर्छन् ।
अब यातायात व्यवसायीहरुले सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर मरेको मानिसको आफन्तलाई क्रियाखर्च ३ लाख र क्षतिपूर्ति ३० लाख दिनुपर्छ, साथै घाइतेलाई पनि ३० लाख दिनुपर्छ । जनताको बाँच्ने अधिकार सरकारले सुरक्षित गर्नुपर्छ र यातायात क्षेत्र यातायात व्यवसायीहरुले नचलाई सरकारले चलाउनुपर्छ । यातायात व्यवसायीहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा जनतासँग लिएर दिनहुँ १८ करोड रुपैँया ठगीरहेका छन् र देशैभरिको बाटो यातायात व्यवसायीहरुकै कब्जामा रहेको छ । अहिलेपनि यातायात क्षेत्रमा यातायात व्यवसायीहरुले सिण्डिकेट लगाइ नै रहेका छन् र कालोप्लेट र हरियोप्लेटको टयाक्सीको ३५ वर्षदेखि दर्ता खुलेको छैन । ७ ओटै प्रदेशमा टयाक्सीको नयाँ दर्ता बन्द नै रहेको छ ।
अहिले बाटोमा गुडिरहेका टयाक्सीहरुले मिटरमा यात्रु बोक्दैँन र यात्रुले भनेको ठाउँमा पनि जादैँन । पठाओ माफर्त टयाक्सी मगाएमा सुरुमै १७७ रुपैँया तिर्नुपर्छ र मिटरमा गएमा ५ सय रुपैँया उठ्ने बाटोमा १५ सय रुपैँया माग्ने गर्छ । साथै यता टयाक्सीमा चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैँया आउने गर्छ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैँया रहेको छ तर यीनीहरुले यात्रुलाई मिटरमा लैजादैँनन् । यसरी टयाक्सीहरुले यात्रुलाई दिउँसै ठग्दा पनि ट्राफिकहरु ती टयाक्सीहरुलाई टुलुटुलु हेरेर मात्रै बस्छन् ।
तर सरकार नयाँ टयाक्सीको दर्ता पनि खोल्दैँन र खुल्ला प्रतिस्पर्धा पनि गराउँदैन । टयाक्सी यात्रु बोकेर चक्रपथ बाहिर जान मान्दैन र टयाक्सीमा चढेका यात्रुले टयाक्सी चालकले मागेजति भाडा नदिएमा चालकले बाटोमै यात्रु झाप्र्छ । उपत्यकामा अहिलेपनि जम्मा ९ हजार टयाक्सी रहेको छ तर जनसंख्या करोड रहेको छ ।
टयाक्सीको रोडपर्मिेट उपत्यकाभित्र मात्रै रहेको छ र विदेशी वा बालबच्चा देखेमा टयाक्सीले झनै ठग्छ । मिटरजडानबाट चल्ने सवारीसाधनमा टयाक्सीबाहेक अन्य सवारीसाधन विकल्प रहेको छैन । त्यसैले अब उपत्यकामा पनि विघुतबाट चल्ने फो स्टक तीन पाङ्ग्रे टयाम्पोको दर्ता खुलाउनु पर्छ । विभिन्न विकसित देशहरुमा फो स्टक टयाम्पो चलि नै रहेको छ र यहाँ पैसा हुने टयाक्सी र पैसा नहुने टयाम्पोमा चढ्ने गर्छन् । त्यस्तै टयाक्सी नजाने ठाउँमा टयाम्पो जान्छ र भाडा पनि सस्तो हुने गर्छ । यसले गर्दा जनतालाई पनि राहत हुन्छ ।सरकारले पनि फो स्टक टयाम्पोको नयाँ दर्ता खोलेमा टयाम्पो किनेर मानिसहरुले व्यवसाय पनि गर्न पाउँछन् र राज्यको ढुकुटीमा राजस्व संकलन हुन्छ । साथैै टयाक्सी व्यवसायीहरुको एकाधिकार पनि तोडिन्छ र यीनीहरुको लुटको धन्दा पनि कम हुन्छ ।
उपत्यकामा २०४३ सालदेखि २०६० सालसम्म मिटरजडान टु स्टक टयाम्पो चल्ने गथ्र्थो जसले गर्दा जनतालाई धेरै सजिलो भएको थियो । प्रत्येक किलोमटिर १० रुपैँया र शून्यबाट चलाएर जनतालाई सेवा दिन्छु र राज्यलाई राजसव तिर्छुभन्दा पनि सरकार टयाम्पोको नयाँ दर्ता खोल्दैँन । साथै यता नयाँ टयाक्सीको दर्ता खालेमा प्रत्येक किलोमिटर २० रुपैँया र शून्यबाट चलाउँछु भन्दा पनि सरकार टयाक्सीको नयाँ दर्ता खोल्दैँन । टयाक्सी व्यवसायीहरु न आफु जनतालाई सस्तोमा सेवा प्रदान गर्छन् न नयाँ व्यवसाय आउन नै दिन्छन् । त्यस्तै सरकारले लोकल गाडीको भाडा १ किलोमिटरदेखि ५ किलोमिटरसम्म २० रुपैँया तोकेको छ तर यातायात व्यवसायीहरुले यात्रु चढ्नेबित्तिकै २५ देखि ३० रुपैँया लिने गर्छ । साथै पैसा लिन्छन् तर टिकट दिदैँनन् । तर यसको अनुगमन कुनै निकायबाट हुने गर्दैन ।
