अनुसा थापा

मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बनेपछि सरकारले विभिन्न वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तीमध्ये एक गाडी पनि हो । सरकारले आगामी असोज २८ गतेसम्म ती वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । अर्थतन्त्र अझै पनि उकासिन नसकेकाले फेरिपनि ती वस्तुमा प्रतिबन्ध लम्ब्याउन सक्ने देखिन्छ । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने गाडीमा भएको प्रतिबन्ध खुलाउन जोड गरिरहेका छन् । यता, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले पनि गाडीमा भएको प्रतिबन्ध खुलाउनका लागि हरेक कोसिस जारी राखेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले नाडाबाट चुनाव खर्च उठाउने निर्णय गरेका छन् । डलरको भाउ आकासिदाँ गाडीमा भएको प्रतिबन्ध खुलाउन अर्थमन्त्री शर्माले गरेको जोडबल पछि केही स्वार्थ त अवश्य पनि छ । अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिबन्ध हटाउने प्रस्ताव लैजादै छन् ।

तर, मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय पारित गर्नुहुदैन् । गाडीहरु खुलाउनका लागि यो उचित समय होइन् । बैंकमा पैसाको अभाव छ, सहकारीहरु चिल्लै भइसकेको छ । प्रतिबन्ध खुलाउने हो भने हाल बैंकले दिइरहेको रकम पनि रोकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई सबै कुरा थाहा छ तर उनी चुइक्क पनि बोल्दैनन् । अर्थमन्त्री शर्माको विरोधमा बोल्ने आँट गर्भनर अधिकारीसंग छैन् । हाल उनी सामसुम भइसकेका छन् । न कार्यक्रममा देखिन्छन् न कुनै मिडियामा । एकचोटि अदालतले फर्काइदिएको छ अर्कोचोटि पनि पद खोसियो भने कसले फर्काउने भन्ने डर उनीमा छ । पहिले व्यापार घाटा छ भनेर बारम्बार कराइरहने गर्भनर अधिकारी पद बचाउनकै निम्ति चुपचाप भएका हुन् ? नत्र बाहिर निस्केर अर्थमन्त्री शर्माले गर्न लागेको देश डुबाउने कार्यको विरोधमा बेजोड जवाफ फर्काउनुपथ्र्यो ।

अर्थविद्हरुले तारन्तार नेपालको अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा आएको छैन् । अझै पनि श्रीलंकाकै बाटोमा छ । बजारमा आर्थिक तरलता यथावत् नै छ । सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तत्कालै फुकुवा गर्नुहुदैन् भनेर उनीहरुले भनिरहेका छन् । प्रतिबन्ध हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेपनि प्रधानमन्त्री, उद्योगमन्त्री र गर्भनरले नमान्ने भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले अटो व्यवसायीलाई उचालेका छन् । देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनाउनमा सबैको उति नै मिलोमतो देखिन्छ । अर्थमन्त्री शर्माले अटो व्यवसायीलाई आन्दोलन गर्न, राजनीतिक दलको घरमा धाउन र सरकारलाई दबाब दिन सुझाएका हुन् । आखिरी चाहिएको त चुनाव खर्च नै हो । यो प्रतिबन्ध हटाउँदा मोटो रकम पाउने भएपछि अर्थमन्त्री जोडका साथ लागेका छन् । एक जना कुटेजस्तो गर्ने अनि अर्को रोएको जस्तो गर्ने भनेर सम्झौता भइसकेको छ ।
२०७९ वैशाख १४ गते १० वटा वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तीमध्ये चार वटा दशैं छेका खोलिसकेको छ । अब ६ वटा बाँकी छ त्यो खोल्नका लागि अर्थमन्त्री तम्तयार भएका छन् । अघिल्लोचोटि प्रतिबन्ध खुलाँउदा अर्थविद्हरुले नखोल्न अर्थमन्त्री शर्मालाई भनेका थिए । अर्थतन्त्र अझै पनि चापमा भएकाले तत्काल खुलाउन नहुन अर्थविद्हरुको भनाइ थियो । तर, अर्थमन्त्री शर्माले सुनेनन् र आफु मनोमानी चलाए ।

अहिले अर्थमन्त्री त तयार भइसके, उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु बार्गेनिङको क्रममा छन् । पैसाको चुराकुरा मिल्नेबित्तिकै उद्योगमन्त्री बडु पनि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न तयार भइहाल्छन् । अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्री पैसा लिने अनि पर्दाभित्र बसेर अटो व्यवसायीलाई आन्दोलन गर्न सिकाउने । अनि सरकारलाई दबाब दिएर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न लगाउने र आफू चोखो बन्ने । ‘सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने’ योजना बनाइएको छ । यी वस्तुको प्रतिबन्ध तत्काल खुलाउनुहुन्न भनेर राष्ट्र बैंकको गर्भनर अधिकारीले लिखित पत्र उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय पठाएका छैनन् । उनी पनि पैसा पाइन्छ कि भनेर ‘पर्ख र हेर’ गतिमा छन् । बैंकमा पैसा नभएर तरलता छ । विगत कैयौं महिनादेखि कर्जा ठप्प छ । डिपोजिटकर्ताले आफ्नो रकम निकाल्नका लागि कत्रो सास्ती खेप्नुपरेको छ । मुद्दती खातामा १८ प्रतिशत ब्याज दिन्छु भनेर बैंकले ललिपप देखाउँदा पनि कोही फसेका छैनन् ।

पाँच लाखको चेक साट्न सक्ने क्षमता बैंकसंग छैन् । पाँच लाख रकम चाहियो भने तीन दिन अगाडि नै खबर गर्नुपर्छ । सहकारीले खुलेआम रुपले २२ देखि ३६ प्रतिशत ब्याज दिन्छु भनेर पैसा उठाइरहेका छन् । बैंक र सहकारीमा पैसा छैन् भनेर सरकारका सबै निकायदेखि लिएर जनतालाई समेत थाहा छ । प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर बाटोमा साग बेचेर गुजारा गर्ने समेत यसविषयमा जानकार छन् । सरकारले प्रतिबन्ध खुलाउनेबित्तिकै बैंकले २० प्रतिशत व्याज दिएर पैसा उठाउँछ । त्यसपछि बैंकले २४ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्छ । २४ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लिएको पैसाले गाडी चढेर साध्य हुन्छ ? यो निर्णयबाट जनता त सिधैं डुब्छन् । अटो व्यवसायी र बैंकका सञ्चालकलाई फाइदा होला तर अरु त चिल्लै हुन्छन् । ३० लाख पर्ने सवारी साधन ४० लाखमा बेच्छन् अटो व्यवसायी ।
त्यसमा कर्जा मिलाइदिएको बापत बैंकलाई दुई लाख घुस दिन्छन् । अनि के चाहियो ? घुस पनि आउने, सेवाशुल्क र मँहगो व्याज पनि पाइने । बैंकका सञ्चालक र अटो व्यवसायी मालामाल, अरु कंगाल । भारतमा १० लाख पर्ने गाडी यहाँ ४० लाख पर्छ । अटो व्यवसायीले आफ्नो खल्तीको पैसा दिने होइनन् । एउटा गाडीमा १० लाख नाफा राख्छन्, त्योमध्ये दुई लाख बैंकलाई दिँदा के नै फरक पर्छ ।

गाडीको रेट सरकारले तोकेको होइन् । व्यवसायी आफैंले निर्धारण गरेका हुन् । मोटरसाइकल एक लाखमा ल्याउँछन् तर तीनदेखि चार लाखमा बेच्छन् । एउटै मोटरसाइकलमा यत्रो नाफा राख्छन् । नाफा आँउछ भन्दैमा देशको पैसा सबै विदेश पठाउन मिल्छ ? यही पाराले गर्दा आज मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बन्यो, व्यापार घाटा बढ्यो । विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ । यस्तो अवस्थामा पनि गाडी खुलाउन दबाब दिनु कति लज्जास्पद विषय हो । देशको अर्थतन्त्र नाजुक भइसकेको छ तर यी दलालीहरुलाई अलिकति पनि चासो छैन् । जसरी हुन्छ कमाउनु मात्र हो । नाम त व्यापारी । व्यापारीलाई कसरी नाफा कमाऊ, १० रुपैंयाको सामान कसरी ५० रुपैयाँमा बेचौं भन्ने मात्र लागेको हुन्छ । राज्यलाई कर छलेर, जनतालाई मँहगोमा सामान बेचेर ठग्नतिर मात्र यिनीहरुको ध्यान छ ।
बंैकमा पैसा नहुँदा र सहकारीहरु धमाधम कुलेलम ठोक्दा घरजग्गा, सेयरमा पुरै मन्दी आयो । बेच्ने यत्तिकै छन् तर किन्ने कोही छैनन् । यिनीहरुको मुल्य नै छैन् । यो अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्र प्रष्ट झल्काउँछ । बैंकमा पैसा भएको भए यी क्षेत्रमा यसरी मन्दी आँउदैन्थ्यो । अब पनि गाडीको आयात खोल्ने हो भने बैंकमा भएको अलिअलि रकम पनि विदेश जान्छ ।

स्वदेशको अर्थतन्त्र थप चपेटामा पर्छ । अर्थविद् र विज्ञहरुले पटकपटक हजार र पाँच सयको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । भारतमा जस्तै दुई हजारको नोट बजारमा ल्याउनुपर्छ भनेका छन् । तर, सरकार सुन्नै चाहदैनन् । यति गरिदिएको भए घरघरमा लुकाएर राखेको पैसा सबै बाहिर आउथ्यो । अर्थतन्त्रमा चाँडो सुधार आउने सम्भावना थियो । अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनर अधिकारीले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सकेनन् ।

देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिने बताएका छन् । विदेशबाट ऋण लिएर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो प्रधानमन्त्री देउवाले पोखेका छन् । जनताहरु आफ्नो पैसा आफैले सुरक्षित गर्नतिर लागेका छन् । व्याजको लोभमा सावा नै डुब्छ भन्ने कुरा जनताहरुको मनमा परेको छ । बैंक र सहकारी भाग्दैन् भनेर सरकारले जनतालाई विश्वास दिलाउन सकेन् ।

बुढादेखि भुरासम्म बैंक र सहकारी ठग हो, चोर हो भनिरहेका भेटिन्छन् । वित्तिय संस्था दिनहुँ धरासायी बनिरहेका छन् । यस्तो बेलामा प्रतिबन्ध खुलाउनुको उदेश्य के ? बजारमा पैसाको हाहाकार भएको बेलामा गाडी किन चाहियो ? यो अति आवश्यक वस्तु पनि होइन् । खाद्यान्न भएको भए जनता भोकभोकै मर्थे भन्ने हुन्थ्यो । तर, यो त विलासी वस्तुअन्तर्गत पर्दछ । सरकारले यसको प्रतिबन्ध थप लम्बाउनुपर्छ, खुलाउनुहुदैन् ।