रुषा थापा
यसपालिको दशैँमा पनि सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर यति धेरै मानिसहरु मरे । तर न त २० वर्ष पुरानो गाडी चलाउनेलाई नै कारबाही गरियो र न त लापरबाही गरेर सवारीसाधन चलाउने चालकलाई नै कारबाही गरियो । लापरबाही गरेर गाडी चलाउने चालक र २० वर्ष गाडी चलाउने यातायात व्यवसायीहरुलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएन तर सिधासाधी जनताहरु भने तै मर्नुपप्यो । यसरी यत्रो जनताहरु सवारी दुर्घटनामा परेर मर्दा पनि न त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आफ्नो मन्त्री पदबाट नै राजीनामा दिए न त यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले नै राजीनामा दिए । साथै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशकले पनि न त नैतिकताका आधारमा नै पदबाट राजीनामा दिए । यिनीहरुले यातायात व्यवसायीसँग घुस खाएर थोत्रा, पुराना, कबाडी गाडी चलाउन दिए र सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्न दिँदा पनि यातायात मन्त्री, गृहमन्त्री र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशकलाई कारबाही भएन ।
यसरी सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर मरेका मानिसको आफन्तले पनि न त क्षतिपूर्ति ३० लाख नै पाए न त क्रियाखर्च ३ लाख नै पाए । साथै न त घाइतेले नै उपचार पाए । यातायात व्यवसायी र चालकहरुलाई न त सजाय नै भयो न त क्षतिपूर्ति नै दिनुपप्यो । व्यवसायीहरुले अहिले सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर मरेका मानिसको आफन्तलाई ५० क्रियाखर्च र १ लाख क्षतिपूर्ति दिइरहेका छन् ।
के १ लाख पैसामा मान्छे मार्न पाइन्छ । के १ लाखमा कसैको ज्यान लिन पाइन्छ । यस्ता थोत्रा, पुराना र कबाडी गाडीहरु चलाउन दिएको त सरकारले त हो नि । साथै लापरबाही गरेर गाडी चलाउने चालकलाई लाइसेन्स पनि सरकारले त दिएको हो नि त । यदि सरकारले थोत्रा वा २० वर्ष गाडी चलाउनमा प्रतिबन्ध लगाएको भए आज यति धेरै मानिसहरु त मर्दैनन् थिए नि त ।
सरकार भने यातायात व्यवसायीको अगाडी लम्पसार परेर थोत्रा, पुराना गाडीहरु चलाउनमा प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने अनि जनता मार्ने । यातायात व्यवसायीहरुसँग तै गृहमन्त्री ,यातायात मन्त्री र महानिर्दैशक पैसा खाने अनि यसको सजाय तै जहिले पनि जनताले भोग्नुपर्ने । अझैपनि यीनीहरुमा नैतिकता छ भने आआफ्नो पदबाट राजीनामा दिँदा हुन्छ । किनभन्दा जनतालाई भने भिरबाट खसालेर मार्ने अनि आफु चाहिँ पदमा आरामसँग बस्ने । के यो राम्रो हो र ।
यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाने अनि जनतालाई सेवा दिने नाममा मार्ने । अझैपनि जनताले नै तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने र सरकारी गाडी चढ्ने । के यिनीहरुमा अलिकति पनि लाज छैन । साथै यता यातायात व्यवसायीहरु भने ७ करोड पैसा दिएर २० वर्ष गाडीको म्याट थप गर्न लागिपरेका छन् भने यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई, सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशक टोकराज पाण्डे भने व्यवसायीसँग पैसा खान लागिपरेका छन् ।
पुराना वा २० वर्ष गाडी चढेर भने जनता मर्दैछन् तर २० वर्ष गाडीको म्याट थप गरेर मन्त्री, सचिव र महानिर्दैशक भने सम्पत्ति जोड्दै छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब यस्ता घुसिया मन्त्री र महानिर्दैशकलाई तुरुन्तै बर्खास्त गर्नुपर्छ । किनभन्दा यिनीहरुले न त दुर्घटना नै न्यूनीकरण गर्ने छन् न त जनतालाई मर्नबाट नै जोगाउने छन् । यिनीहरु त यातायात व्यवसायीसँग पैसा खानमात्र आएका हुन् । साथै अब यातायात मन्त्री, गृहमन्त्री र महानिर्दैशकको विरोधमा जनता सडकमा उत्र्रिनुपर्छ र सञ्चारकर्मीले आवाज उठाउनुपर्छ । आफु भने यातायात व्यवसायीसँग घुस खाने अनि जनता मार्ने । त्यस्तै यता बागमती प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहाल पनि नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोलाउने सर्तमा टयाक्सी व्यवसायीसँग डेढ करोड पैसा खाएको भनेर टयाक्सी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
सरकारले ३५ वर्षदेखि नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलेको छैन । यदि सरकारले नयाँँ टयाक्सीको दर्ता खोलेमा हाल रहेका टयाक्सीहरुको खरिदबिक्री मूल्य घट्ने गर्छ र दिनहुँ हुने आम्दानी पनि कम हुने गर्छ । साथै जनताले पनि सितैमा नम्बरप्लेट पाउँछन् र व्यवसाय सुरु गर्न पाउँछन् । तर सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा २० वर्ष टयाक्सीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेट १२ देखि १३ लाखमा बिक्री हुन्छ र टयाक्सी व्यवसायीहरुको दिनहुँ हुने आम्दानी पनि घट्दैँन । त्यस्तै यता न त टयाक्सीको नै संख्या बढ्छ न त नयाँ व्यवसायी नै आउन पाउँछन् । यसरी एउटै मानिसले ५१ वर्षसम्म व्यवसाय गर्ने गर्छ ।
नेपालका सञ्चारकर्मीहरु पनि घनश्याम दाहाललाई किन नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोलेको भनेर प्रश्न गर्न सक्दैँनन् । उनीहरु पनि यस्ता घुसिया यातायात मन्त्रीको अगाडी लम्पसार पर्ने गर्छन् । न मन्त्रीको विरोधमा बोल्न नै सक्छन् न त कलम नै चलाउन सक्छन् तर भन्नेबेला चाहिँ आफुलाई राज्यको चौथौँ अंग भन्छन् ।
यस्ता घुसिया मन्त्रीहरुको विरोधमा सञ्चारकर्मीहरुले पनि आवाज उठाउन नसक्दा आज यिनीहरुको आत्मबल बढीरहेको छ र टयाक्सी व्यवसायीहरुको जनता ठग्ने धन्दा मौलाइरहेको छ । मन्त्री र टयाक्सीव्यवसायी मिलेर जनतालाई ठगीरहेका छन् र राज्यको ढुकुटीमा जानुपर्ने राजस्व छलिरहेका छन् ।
हेटौँडाका सञ्चारकर्मीहरुलाई राजनैतिक पार्टीको नै समाचार लेखेर फुर्सद छैन । हेटौँडाका सञ्चारकर्मीहरु पनि यातायात मन्त्री दाहाललाई किन ३५ वर्षदेखि कालोप्लेट र हरियोप्लेटको टयाक्सीको दर्ता नखोलेको भनेर प्रश्न गर्दैनन् । बरु त्यहाँकै सञ्चारकर्मीहरु मन्त्री दाहालसँग विज्ञापन लिएर बसिरहेका छन् ।उपत्यकाका सञ्चारकर्मीहरु पनि फोन गरेर मन्त्री दाहाललाई नयाँ टयाक्सीको दर्ता किन नखोलेको भनेर सोध्दैँनन् । यता उपत्यकामा नै जनताले भनेको समयमा टयाक्सी पाउँदैनन् र टयाक्सी पाएपनि मिटरमा जाँदैन र यात्रुले भनेको ठाउँमा जादैँन । उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका टयाक्सीहरु सबै ७ सय ९६ सिसाको मारुती रहेको छ र कबाडी थोत्रा , पुराना रहेका छन् । यी टयाक्सीमा ३ जना मोटामोटा मानिसहरु बसेमा टयाक्सी नै गुड्न सक्दैँन ।
२०४८ सालमा गाडी बेच्ने कम्पनीसँग २ लाखमा नयाँ गाडी किनेर टयाक्सीमा दर्ता गरेको र आफैँले चलाएर वा भाडामा लगाएर यिनीहरुले करोड कमाइसकेका छन् । तर अहिलेपनि २० वर्ष पुराना टयाक्सीको नम्बरप्लेट १२ देखि १३ लाखमा खरिदबिक्री हुने गर्छ । २०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्म जनसंख्या त धेरै नै बढ्यो तर टयाक्सीको संख्या कहिल्यै बढेन । टयाक्सी उपत्यकामा जम्मा ९ हजार रहेको छ तर जनसंख्या करोड रहेको छ । साथै ३ नम्बर प्रदेशमा १३ ओटा जिल्ला रहेको छ तर टयाक्सीको रोडपर्मिेट उपत्यकामा मात्र रहेको छ ।
यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले २० वर्ष पुरानो टयाक्सीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ विघुतबाट चल्ने गाडी सट्टा भर्नामा दर्ता गर्न दिने र नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्ने सर्तमा टयाक्सी व्यवसायीसँग डेढ करोड खाएका हुन् । साथै अहिले २० वर्ष टयाक्सीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेटमा ग्याँसबाट चल्ने टयाम्पो र ग्याँसबाट चल्ने हरियो माइक्रोको सट्टा भर्नामा टयाक्सीको नयाँँ दर्ता गर्न दिने भनेर निर्णय गरेका छन् ।२०५१ सालमा ग्याँस टयाम्पो भन्सार र भ्याट छुटमा आएको हो । भन्सार र भ्याट तिर्दा ५ लाख पर्ने गाडी भन्सार र भ्याट छुट गरेपछि २ लाख ५० हजारमा आएको थियो । यसरी २ लाखमा किनेको ग्याँस टयाम्पोले आफैँले चलाएर वा भाडामा लगाएर करोड कमाइसकेको छ । डिजेलबाट चल्ने विक्रम टयाम्पोको दर्ता २०४३ सालदेखि २०४८ सालसम्म ६३९ ओटा भएको थियो । त्योसँगै कालीमाटीमा फलफुल दुवानी गर्ने गाडी ३५० ओटा दर्ता भएको थियो र मिटरजडान वा हुटवाला टयाम्पो १७ सय दर्ता भएको थियो ।
त्यस्तै क्युबाला पेट्रोलबाट चल्ने टयाम्पो २५ सय दर्ता भएको थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा २०५६÷५÷५ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले उपत्यकाभित्र चल्ने टयाम्पोलाई लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक अन्य अञ्चलमा दर्ता गर्न दिने र बागमतीको नम्बरमा भन्सार र भ्याट तिर्दा ४० लाख पर्ने गाडी २० लाखमा दिने भनेर निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा रहँदा २०६०÷५÷२२ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले दुवानी गाडीको सट्टा भर्नामा भ्यान दर्ता गर्न दिने , कालोहुट टयाम्पोको सट्टा भर्नामा टयाक्सी दर्ता गर्न दिने र क्युवाल टयाम्पोको सट्टा भर्नामा माइक्रो दर्ता गर्न दिने भनेर निर्णय गरेको थियो । २०३२ सालमा ३५ सय जर्मनी मिनी आएको थियो र २०५८ सालमा जर्मनीमिनी बस हटाएर बस ल्यायो । सरकारले अहिलेसम्म सिण्डिकेट हटाउन सकेको छैन । सरकारले खाली सट्टा भर्नामा नै नयाँ गाडी ल्याएको छ ।
यसले गर्दा न त जनताले नै भनेको समयमा गाडी पाएका छन् न त सरकारले नै राजस्व पाएको छ । अहिले यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले यतिधेरै पैसा खाएर नयाँँ टयाक्सीको दर्ता नखुलाएको भनेर सञ्चारकर्मीहरुलाई थाहा हुँदा पनि सञ्चारकर्मीहरु यस्ता घुसिया मन्त्रीको विरोधमा कलम चलाउँदैनन् । के यस्ता घुसिया मन्त्रीदेखि सञ्चारकर्मीहरु डराएका हुन् । साथै यता बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पनि न त नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउन नै के गर्न सक्छन् न त यस्ता घुसिया मन्त्रीलाई हटाउन नै सक्छन् । साथै मुख्यमन्त्रीले पनि मन्त्रीसँग नै मिलेर पैसा खाएको समेत सुनिन्छ । २०५७÷२÷१७ गते टयाक्सीको दर्ता बन्द हुँदा टयाक्सीको जम्मा संख्या ७ हजार ५ सय थियो र यी टयाक्सीमध्येमा पनि ५६५० टयाक्सी पेट्रोलबाट चल्ने दर्ता गरिएको थियो भने १८५० ओटा डिजेलबाट चल्ने दर्ता गरिएको थियो ।
डिजेलबाट चल्ने टयाक्सी दर्ता भएको मितिले ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म चल्यो र विस्थापन भयो । २०५७ सालभन्दा पछाडि उपत्यकामा जनसंख्या हत्तै बढ्यो तर टयाक्सी जतिको त्यत्ति नै रह्यो । त्यसकारण नै टयाक्सी अपुग रहेको वा विदेशी र स्वदेशीलाई नै सेवा दिन नसक्ने भएको भनेर यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयसँग बागमती अञ्चलले ५ हजार लक्जरी नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउन माग गप्यो र वर्षैपिछे नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउने भनेर माग गप्यो ।
प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला रहँदा २०७१÷४÷१९ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले देशैभरि कति नयाँ टयाक्सी आवश्यक छ र कस्तो टयाक्सीको आवश्यक छ भनेर १५ दिनको लागि कमेटी गठन गप्यो । साथै कमेटीभित्र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशक र यातायात व्यवसायीहरु बस्नुपर्ने थियो र उनीहरुले गरेको निर्णयकै आधारमा नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउने भनेर भनेको थियो । तर यातायात व्यवसायीहरुले सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउँदा टयाक्सीको मूल्य घट्छ भनेर एक पटकपनि कमेटीलाई बैठक बस्न दिएन र प्रतिवेदन पनि बुझाउन पाएन । यसले गर्दा नयाँ टयाक्सी खोल्ने ढोका नै बन्द भयो ।
पछि फेरि सञ्चारकर्मीहरुको दबाबमा सरकारले २०७२÷२÷२८ गते १८५० नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्ने भनेर निर्णय गप्यो । २०७२÷४÷२० गते यातायात व्यवस्था विभागले टयाक्सी किन्न १५ दिन सूचना जारी गप्यो र एक जनाले टयाक्सी किन्न वा फर्म भर्न १हजार १० रुपैँया राजस्व तिनुपथ्यो । १५ दिनमा १५ हजार ७ सय ५१ जनाले फर्म बुझाए र १८५०ले गोलापथबाट टयाक्सी पाए ,अरुले पाएनन् । त्यस्तै यता २०७२÷१÷१२ गते नेपालमा भूकम्प गयो र १४ जिल्लामा नराम्रो क्षति पुग्यो । २०७२÷१२÷२१ गते सरकारले १५ सय नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्यो ।२०७३÷४÷५ गतेदेखि २०७३÷५÷५ गतेसम्म सरकारले टयाक्सी किन्न सूचना जारी गप्यो ।साथै टयाक्सी किन्न इच्छुक व्यक्तिले आफु भुकम्पपीडित रहेको कार्ड देखाउनुपथ्यो र ११० रुपैँया राजस्व तिनुपथ्यो ।
यता एक महिनामा १ लाख ४९ हजार ५ सय ५८ जनाले फर्म बुझाए र १५ सयले मात्र गोलापथबाट टयाक्सी पाए ,अरुले पाएनन् । यत्रो जनताहरुले टयाक्सी किनेर व्यवसायी गर्न पो फर्म भरेका थिए नि त । तर व्यवसाय सुर गर्न पाएनन् । अहिले टयाक्सीमा यात्रु चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैँया तिर्नुपर्छ र ५० को दरले एक दिनमा जनताले ५ करोड पैसा टयाक्सी व्यवसायीलाई तिर्नुपर्छ ।
साथै प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैँया रहेको छ । तर ५० रुपैँयालाई हटाएर शून्यबाट चलाउँछु र प्रत्येक किलोमिटर २० रुपैँयामा चलाउँछुभन्दा पनि सरकार नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउँदैनन् । सरकार नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउँदैन भने टयाक्सी व्यवसायी जनता ठग्न छोड्दैनन् । साथै यसको विरोधमा न त जनता नै सडकमा उत्र्रिन्छन् न त सञ्चारकर्मी नै आवाज उठाउँछन् । टयाक्सी व्यवसायीहरुले अहिलेपनि रोड कब्जा गर्छन् र दाधागिरी देखाउँछन् । यिनीहरु आफुपनि जनतालाई सस्तोमा सेवा दिदैँनन् र सरकारलाई पनि नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउन दिदैँनन् ।
