अनुसा थापा / काठमाडौंका अधिकांश सडक एकदमै सानो छ । हालैमात्र नारायणथानमा भएको आगलागीमा तीन जनाले ज्यान गुमाए । ट्याक्सी पनि छिर्न नसक्ने बाटोमा घर बनाउँदा त्यत्रो धनजनको क्षति भयो । दमकल त आयो तर बाटो सानो हुँदा आगो नियन्त्रणमा लिन निकै सकस पर्यो । घरको गेटहरु फोडेर दमकल घटनास्थलसम्म पुर्याउनुपर्ने अवस्था आइपरेको थियो । सबैतिरबाट दमकल ल्याइएपनि दमकल छिर्ने बाटो नै नभएपनि के फाइदा ? गेट फोड्दाफोड्दै घण्टौं समय बितिसकेको थियो ।
यो घटनालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले दमकल नछिर्ने बाटोमा घर भएकाहरुको नामसारी, खरिदबिक्री र सम्पुर्णताको प्रमाणपत्र रोकिदिनुपर्छ । तीन जना मरेपछि त धेरैले पाठ सिके । महानगरका लागि पनि यो एउटा सिक बन्यो । ट्याक्सी पनि नछिर्ने बाटोमा कसरी घर बनाउने स्वीकृति पाए ? महानगरले कि घरको कम्पाउण्डहरु भत्काएर बाटो बढाउनुपर्यो । होइन् भने त्यस्ता घर भाडामा लगाउन र मान्छे बस्नमा रोक लगाउनुपर्यो ।
अहिले काठमाडौंको हरेक घरमा विद्युत छ, ग्याँसको प्रयोग हुन्छ । तर, विद्युत र ग्याँस दुवै निकै नै जोखिमपूर्ण वस्तु हो । विद्युत सर्ट भयो र ग्याँस पड्कियो भने ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्छ । हिजोका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षले पैसा खाएर सानो बाटोमा पनि घर बनाउनका लागि नक्शा पास गरिदिए । यता, घरहरु पनि सबै जोडेर बनाइएको छ । एउटा घरमा घटना घट्यो भने त्यसले वरपर सबैतिर क्षति पुर्याउछ । सम्बन्धित निकायले अब सानो बाटोमा घर बनाउने काममा रोक लगाउनुपर्छ ।
काठमाडौंका हरेक घर भाडामा छन् । एउटा घरमा १० देखि ३० वटा कोठासम्म बहालमा लगाइएको छ । कुनै एउटाको कोठामा ग्याँस पड्किदा पुरै घर नै तहसनहस हुन्छ । अरु कोठामा बस्नेलाई समेत जोखिम छ । विद्युत सर्टको जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । सरकारले कि त ग्याँसबाट खाना पकाउनमा रोक लगाउनुपर्यो । अहिले प्रत्येक कोठामा बम छ । जुन बम जतिबेला पनि पड्किन सक्छ । यता, ग्याँस कम्पनीले पनि थोत्रा सिलिण्डरमा ग्याँस भरेर पठाउछन् ।
सरकारले ग्याँस कम्पनीहरुमा नियमन नगर्दा खाऊलाऊ भन्ने उमेर तीन जनाको ज्यान गयो । एकातिर पैसा तिरेर ग्याँस किने अर्कोतिर त्यही पड्किएर मर । अस्ति तीन जना मर, भोलि यस्तै लापरवाहीका कारणले अर्को पाँच जना मर्छन् । दुर्घटना रोक्ने अर्को विकल्प भनेको कि ग्याँसबाट खाना पकाउनमा रोक लगाउनुपर्यो । वडा, नगरपालिकाले ग्याँसको उपभोगमा पूर्ण रोक लगाउनुपर्छ । उपत्यकामा खाली ठाँउ कहीकतै छैन् । घनाबस्तीका बीचमा ग्याँस डिपो, पेट्रोल पम्प र कबाडी गोदाम सञ्चालनमा छ ।
माथिल्लो तलामा मान्छे बस्छन्, तल्लो तलामा पेट्रालपम्प र ग्याँस डिपो सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । राजधानीको अधिकांश स्थानमा यही समस्या छ । घरहरुको बीचमा पेट्रोलपम्प र ग्याँस डिपो सञ्चालन गर्न दिँदा यसले जोखिम निम्त्याएको छ । त्यस्तो ठाँउमा घर भएका जति बेला पनि डरमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । पेट्रोलपम्प र ग्याँस डिपो वरपर घर भएकाहरुले पनि वडा, नगरपालिकामा गएर त्यसलाई हटाउनका लागि उजुरी दिन जरुरी देखिएको छ । जबसम्म उजुरी गर्ने कोही हुदैन्, तबसम्म सरकार पनि हात बाँधेर बस्छ ।
कतिपयले सरकारी जग्गा मिचेर घर बनाएका छन्, कतिययले बाटो छेकेर पर्खाल लगाएका छन् । दुई तलाको नक्शा पास गरेर पाँच तलाको घर ठड्याएका छन् । घरमा पसल सञ्चालनमा छ तर दर्ता छैन् । बाटो ठूलो भयो भने सबैलाई फाइदा हुन्छ । यसका लागि छिमेकी छिमेकी नै जागरुक हुन आवश्यक छ । आफ्नो छिमेकीले गल्ती गरेको छ भने सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्न सिकौं । रिसाउँछ भनेर गलतलाई सही पार्न खोज्दा आफै माथि नचिताएको घटना घट्न सक्छ ।
पछिल्लो समय महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह व्यवस्थित शहर बनाउन लागिरहेका छन् । हरेक वडाका वडाध्यक्षहरु पनि आफ्नो क्षेत्रको अवस्था के कस्तो छ भनेर खोजिनीति गरिरहेका छन् । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा खोजतलास, हराएको खोला अस्तित्वमा ल्याउन खोज्नु अत्यन्तै राम्रो काम हो । खोला माँसेर, सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर घर ठड्याउनेहरुको सातो गइसकेको छ । बालेनलाई रोक्नका लागि उनीहरु अदालतको शरणमा पुगेका छन् ।
सरकारी सम्पत्ति भन्ने कुरा थाहा हुदाहुदैं पनि केही बिचौलिया, भूमाफियाहरुले त्यसलाई कब्जा गरेर घर बनाए । त्यहीबाट करोडौंको सम्पत्ति जोडे । हाल बालेनले उनीहरुलाई र देशभरका भुमाफियाहरुलाई सबक सिकाउन गरेको कामको सबैतिर तारिफ भइरहेको छ । बाटोको छेउमा पेट्रोलपम्प, व्यापारिक मल, फिल्म हल र पार्टी प्यालेसहरु सञ्चालनमा हुँदा ट्राफिक जाम ह्वात्तै बढेको छ । यिनीहरुलाई बाटोको छेउबाट हटाइदिने हो भने ट्राफिक जाम न्यूनिकरण हुन्छ ।
ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज भयो भने घटना घटेको स्थलमा पुग्न छिटोछरितो हुन्छ । बालेनले जनताको पूरा सहयोग पाएका छन् । काठमाडौंका जनता बालेनको पक्षमा उभिएका छन् । बालेन यसैगरी अघि बढ्ने हो भने अबको पाँच वर्षमा काठमाडौं व्यवस्थित र राम्रो शहर हुन्छ । सडक छेउछाउको फुटपाथ खाली हुँदा पैदलयात्रीहरुलाई निकै सहज भएको छ । कसैले गर्न नसकेको पार्किङ व्यवस्थापन बालेन र नगरप्रहरीले गरेर देखाए । काठमाडौंका नगरप्रहरीको जोशजाँगर र कामप्रति लगनशीलताले अहिले सर्वत्र चर्चा पाएको छ ।
काठमाडौंबासीले राम्रो सुन्दर र व्यवस्थित शहरको कल्पना गरिसकेका छन् । अन्य जिल्लाका जनता पनि बालेनप्रति विश्वस्त देखिएका छन् । व्यवसाय गरेर राज्यलाई कर नतिर्ने, सरकारी कब्जा गर्ने र गलत काम गर्नेहरुको यतिखेर होश उडेको छ । सही काम गर्नेहरु त डराएर हिँडेका छैनन् । जसले नराम्रो काम गर्छ उसले सजाय त भोग्नैपर्छ । महानगरपालिकाले अब पाँच आनाभन्दा कम जग्गामा घर बनाउन नदिने भने निर्णय गर्नुपर्छ ।
महानगरले कम जग्गामा घर बनाउनका लागि नक्शा पास गरिदिनुहुन्न । अहिले त घर भित्र बनाउछन् अनि बाटोमा ल्याएर पार्किङ गर्छन् । कोठा बहालमा लगाएर मासिक भाडा उठाउछन् तर फोहोर सडकमा ल्याएर फ्याक्छन् । सरकारले पाँच आनाभन्दा कम जग्गामा घर बनाउन नदिने निर्णय गरिदिने हो भने फोहोर व्यवस्थापन र पार्किङको समस्या समाधान हुन्छ । यता, बाटो मिचेर घर बनाउने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुन्छ । ठूलो जग्गा भएपछि वृक्षरोपण पनि हुन्छ ।
इन्जिनियर र यसअघिका जनप्रतिनिधिले पैसा खाएर सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिएका हुन् । पूरा घरहरुका सम्पुर्णता खारेज गरेर फेरि चेकजाँच गर्ने हो भने कुनै पनि घर सरकारको मापदण्डभित्र पर्दैन् । भन्सुन र पैसाको आडमा प्रमाणपत्र लिने काम भएको प्रष्ट हुन्छ । अहिले काठमाडौंको मेयर र वडाध्यक्षहरु कम्मर कसेर गुठी र सार्वजनिक जग्गा खोज्न लागिपरेका छन् । उनीहरु यही रफ्तारमा अघि बढनुपर्छ । अबको पाँच वर्षमा राज्यको ढुकुटी जम्मा हुन्छ ।
यता, व्यक्तिको नाममा गएर सरकारी जग्गा पनि फिर्ता आँउछ । बिरामी हुँदा या सुत्केरी हुँदा होस् एम्बुलेन्स छिर्देन् । एकातिर बाटो सानो छ अर्कोतिर फुटपाथ पसलले त्यही पसल थापेका छन् । अब जसले कोठा भाडामा लगाउछ उसले नै रोजगारी दिनुपर्छ । घर भाडामा लगाएर सडकमा गएर पसल थाप भन्न मिल्छ ? कि पहिल्यै के काम गर्छ ? यसको सबै जानकारी राख्नपर्यो । सरकारको ऐनकानुन मिचेर, अरुलाई दुःख दिएर घरधनीलाई पोस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
महानगरले जनतासंग उठाउनुपर्ने कर उठाएर थप नगरप्रहरीको संख्या बढाउनुपर्यो । नगरप्रहरीको आँखा छलेर फुटपाथमा पसल राखेका छन् । त्यसैले पनि नगरप्रहरीको भर्ती खोल्नुपर्यो । महानगर प्रहरीलाई देखेर आज सबैलाई गर्व लागेको छ । अब मेयरले मात्र होइन् वडाध्यक्षले पनि डोजर चलाउनुपर्यो । सरकारको ऐनकानून मिच्नेलाई वडाध्यक्षले नै ठिक ठाँउमा ल्याउनुपर्यो । डोजर चलाउनका लागि वडाध्यक्षका खुट्टा काम्नुभएन् । कसैले सरकारको नियमविपरीत काम गरेको छ भने खबर गर्नका लागि हटलाइन नम्बरको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
स्रोत त आखिरी जनता नै हुन् । सुचना दिनेको नाम गोप्य राखेर वडाध्यक्षहरु अघि बढ्नुपर्छ । यस्तो भयो भने वडाध्यक्ष र मेयरलाई धेरै कुराहरु थाहा हुन्छ । सरकारी जग्गा पनि फिर्ता आँउछ । राजस्व पनि भकाभक उठ्छ । देशको संघीय राजधानी भनिएको छ तर अस्तव्यस्त शहर छ । व्यवस्थित शहर बनाउनका लागि सबैको हातेमालोको आवश्यकता छ । कसैको डरधम्की र प्रलोभनमा मेयर र वडाध्यक्षहरु फस्नुहुदैन् ।
