काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी ओली राजनीतिक र कानुनी संकटमा फस्दै गएका छन्। संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनी राजनीतिक र कानुनी संकटमा फसेका हुन्। आन्तरिक विवादले एमाले विभाजनउन्मुख भएका बेला सो दलको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई सर्वोच्च अदालतका एकपछि अर्को गर्दै आएका आदेशले झड्का दिएका छन्। ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ–राजेन्द्र पक्षलाई सहभागी गराएर विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेशमार्फत अस्वीकार गरिदिएको छ। यो समाचार आजको नगारिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
संसद् विघटन गरेर निर्वाचन मिति घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले दुई चरणमा २० जना मन्त्री थपी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउने/नपाउने विषयमा बहस थियो। मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद् विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नू, गर्न नदिनू, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
संविधानको धारा ७७ (३) को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार अहिलेका प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएको हो। यससँगै ओलीलाई सरकारमा रहिरहन नैतिक संकट पनि देखा परेको छ।
यसअघि अदालतले ओलीका पाँचवटा निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै रद्द गरिदिएको छ। सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमालेका चार सांसदको पुनर्बहाली हुने र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई एमालेको आधिकारिक संरचना नमान्ने निर्णय सुनाएको थियो। यसबाट एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल समूहले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा ओली पार्टीभित्र राजनीतिक संकटमा थिए।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कारबाही गरिएका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने आदेशमात्रै दिएन, फागुन २३ को अदालतको फैसलापछि ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टीको नवौं महाधिवेशनको संरचना खारेज गरेर बनाएको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै अवैध ठहर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध ओली समूहले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेपछि त्यसको सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश नदिई दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश आएको छ। यसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अवस्था असहज बन्न पुगेको छ।
यसअघि संसद् छलेर अध्यादेशबाट सरकार चलाउँदै आएका ओलीले नागरिकता अध्यादेश जारी गरे। नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भयो। जेठ ९ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेशलाई जेठ २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो।
राजदूत नियुक्ति प्रकृयामा सरकारी मापदण्ड मिचेर गरिएका निर्णयमा पनि सरकारलाई सर्वोच्चले अगाडि बढ्न दिएन। तीन वर्षअगाडि आफैंले बनाएको राजदूत नियुक्ति मापदण्ड मिच्दा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। वैशाख २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (६) मा रहेको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई पनि सर्वोच्चले अमान्य ठहर गरेको छ। त्यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित सात मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेको थियो।
