काठमाडौँ ८ असार । सर्वोच्च अदालतले आज मन्त्रिपरिषद् बदर गरिएदिएसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्माले अदालतको निणर्यप्रति अशन्तुष्ट जाहेर गरेका छन् । अदालतको फैसला पछि पद मुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई बालुवाटार बोलाएका ओलीले छलफलका क्रममा अदालतले संविधानको प्रावधानलाई उल्लंघन गरेर कार्यपालिकामा हस्तक्षेप गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको दावी गर्दै अशन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन् ।
ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूह, पूर्वमाओवादीबाट एमालेमा आएका र एमालेकै केही नेतालाई २१ जेठ र २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । ओलीले बालुवाटार बोलाएपछि बर्खास्तमा परेका मन्त्री हरु गाडीको झण्डा छोपरे बालुवाटार पुगेका थिए ।
काम चलाउन सरकारले ६ महिनाको लागि मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक अधिकारलाई अदालतले उल्लंघन गरेको ओलीले आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कुरालाई उद्धृत गर्दै बर्खास्तमा परेका एक नेताले भने , ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा मैले कुनै पनि २४ जना व्यक्तिलाई ६ महिना सम्मको लागि मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक अधिकारलाई अदालतले उल्लंघन गर्दै आदेश दिएको छ ,अब ५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदबाट यो देश कसरी संचालन हुन्छ ?’
सरकारबाट बाहिरिए पनि एक अर्काको साथ कायम राख्ने बताएका जसपा एक नेताले ओलीका कुरा उद्धृत गर्दै भने, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला तथा आदेशलाई हामीले मान्न नै पर्छ, तर अदालतले संविधानको प्रावधान भन्दा बाहिर व्याख्या गरेर आदेश दिने गरेकाले राजनीतिक संकट समेत बढ्दै जाने अवस्था आउँन सक्छ’ ।
