काठमाडौं ६ भदौ । नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगलाई मौन अवधि घटाउन आग्रह गरेको छ । एमालेले आयोगलाई ३७ बुँदे सुझाव पेश गदैं गर्दै सो आग्रह गरेको हो ।
आयोगले मतदान अगाडीको ४८ घण्टा मौन अवधी रहने र दलहरुले त्यस अवधीमा चुनावी प्रचास प्रसार तथा मत माग्ने काम वन्द गर्नुपर्ने आयोगको आचारसंहितामा प्रस्ताव गरेपछि एमालेले त्यसलाई घटाएर २४ घण्टाको समय बनाउनु पर्ने बताएको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिताले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, तटस्थ्ताजस्ता पक्षमा ध्यान दिई निर्वाचन आचारसंहितालाई लागू गर्न सकिने बनाउनुपर्ने एमालेले आयोगलाई सुझाव दिएको छ ।

एमालेले आयोगलाई दिएको सुझाव यस्तो छ:
१. निर्वाचन आचारसंहिताले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, तटस्थ्ताजस्ता पक्षमा ध्यान दिई निर्वाचन आचारसंहितालाई लागूू गर्न सकिने बनाउनुपर्ने,
२. निर्वाचन आचारसंहिता लागूू हुने अवधि निर्वाचन घोषणादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म गर्नुपर्ने ।
३. निर्वाचनको मौन अवधि ४८ घण्टा घटाई २४ घण्टा बनाउनुपर्ने ।
४. उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्न ज ाँदा वा प्रचार प्रसारको लागि पच्चीस जनाभन्दा बढीको जुलुस लान नपाइने लगायतको व्यवस्था हुने भएकाले सो व्यवस्था हटाउनुपर्ने,
५. गलत मनसायले नियतवश बालबालिकाको निर्वाचनमा प्रयोगलाई निषेध गर्नुपर्ने ।
६. निजी क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई छुुट्टै आचारसंहिता लागू नगराई आम मतदातालाई लागू हुने आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने ।
७. जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेलाको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुुमति भन्ने हटाउनुपर्ने ।
८. आचारसंहितामा मुख्य प्रचारकको संख्या तोक्नु नहुने तर मुख्य प्रचारक को–को हुने भन्ने जानकारी निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
९. सञ्चार प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको बढी र कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको कम स्थान दिई कार्यक्रम, समाचार, विचार प्रवाह नगरी समानुपातिक र सन्तुलित गर्नुपर्ने ।
१०. जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिको संयोजकका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राख्नुपर्ने ।
११. डिजिटल, अनलाइन, छापा, श्रव्यदृश्य सञ्चारमाध्यमको सुुक्ष्म अनुुगमन गर्न विशेष इकाई गठन गर्नुपर्ने ।
१२. अनुसूची–३ को दफा ८ को मत सदर बदर भए उपरको पुनरावेदकीय अधिकारबाट बञ्चित हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने ।
१३. निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगरेको विरुद्ध दिइने उजुरीको ढाँचालाई अनिवार्य नगर्ने ।