अनुसा थापा

नेपाल सरकारले दुर्घटना र प्रदुषण बढेको औल्याउदैं सार्वजनिक यातायातको उमेर हद कायम गरेको छ । २० वर्ष पुगेका सवारीको बिलबुक नविकरण, जाँचपास, रोडपरमिट र नामसारी नहुने भनेर ९ वर्ष अगाडि सरकारले निर्णय गरेर राजपत्रमा निकालेको थियो । तर, झण्डै एक दशकअघि सरकारले बनाएका प्रावधान हटाउन भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्ले लैजाने सुरसार कसेका छन् ।

दुर्घटना, प्रदुषण र ट्राफिक जाम कम गर्नका लागि निजी प्लेटका सवारीहरुमा समेत २० वर्षे लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदा यातायात मन्त्री राईले कानून नै परिवर्तन लागेका हुन् । अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउनतिर यातायात मन्त्री जोडदारका साथ लागिपरेका छन् । दुर्घटना कम गर्नु, प्रदुषण र ट्राफिक जाम हटाउनुको साटो उनले निर्णय नै उल्टाउन खोजेकाचाहि किन होला ? यातायात मन्त्रीले यातायात व्यवसायीको पक्षमा रहेर सरकारको निर्णय नै परिवर्तन गर्न कसिनुमा उनको केही स्वार्थ भएको स्पष्ट बुझिएको छ ।

यातायात व्यवसायीसंगको आर्थिक चलखेलले जनताको बाँच्ने अधिकारमाथि यातायात मन्त्रीले खेलबाड गरेका छन् । यसअघि थोत्रा गाडीको कारणले एकै ठाँउमा ३४ जनासम्मको ज्यान गएकोजस्ता अप्रिय घटना घटेका छन् । उता, पूराना गाडीले गर्दा दैनिक पाँचदेखि २० जनासम्म दुर्घटनामा परेर मरेका छन् । १५ वर्ष पुगेपछि सार्वजनिक यातायात विस्थापन गर्नुपर्छ भनेर विज्ञहरुले माग गरिरहेको बेला यातायात मन्त्री यातायात व्यवसायीको धुनमा मग्नमस्त छन् ।
२० वर्षे पनि हटाउन खोजेका छन् । सरकारले पूराना गाडी हटाउन नसक्दा प्रदुषण ह्वात्तै बढेको छ । धुँवाको मुस्लो फालेर सडकमा थोत्रा गाडी गुडिरहेको देखिन्छ । यता, तोकेको भन्दा बढी रकम तिरेर यात्रा गरेका यात्रुलाई कतिखेर दुर्घटनामा पर्ने हो भनेर त्रास बोकेर हिड्नुपर्ने बाध्यता छ । पैसा तिरेर ज्यान फाल्नका लागि गाडी चढ्ने हो र ? जनताको बाँच्ने अधिकार सरकारले नै खोस्यो । तोके जति पैसा तिरेर पनि यात्रुले कहिल्यै सेवासुविधा पाएनन् ।
सरकार र यातायात व्यवसायी मिलेर जनतालाई पेल्नुसम्म पेले । यातायात मन्त्रीलाई प्रलोभनमा पारेर आफूले चाहेको निर्णय गराउन यातायात व्यवसायी सफल भए । जनताको चित्कार न यातायात व्यवसायीले सुने न यातायात मन्त्रीले । यातायात व्यवसायीलाई त जनता मारेर भएपनि पैसा कमाउनु छ । तर, सरकारलाई त जनता माया हुनुपर्ने हो नि । सरकारलाई पनि जनताप्रति अलिकति जिम्मेवार बनेन् । यातायात मन्त्री व्यवसायीको अगाडि लम्पसार परे । यातायात व्यवसायीले जे जे भने उनले त्यही गरे ।
२०७१ सालदेखि हालसम्म धेरै यातायात मन्त्री फेरिए । उनीहरु आए, यातायात व्यवसायीको दबाब खेपे । तर, कसैले पनि सरकारको निर्णय उल्टाउने हिम्मत गरेको थिएन् । जनतालाई दाउमा राखेर पैसाको पछाडि दौडिने मन्त्री कोही पनि आएनन् । तर, अहिलेका यातायात मन्त्री राईले आएलगत्तै यातायात व्यवसायीको पक्षमा निर्णय सुनाए । जनताको सेवासुविधा र हकअधिकारलाई खुट्टाले टेकेर उनले व्यवसायीले भनेजस्तै गर्ने मन्त्री यिनी पहिलो हुन् ।
निर्वाचन खर्च उठउने लोभले जनता मार्न पाइएन् नि, मन्त्री ज्यु । मन्त्रीले ठूलो माछा हात पारेका छन् । बाटोमा थोत्रा गाडी बिग्रिएर ट्राफिक जाम बढेको र ट्राफिक व्यवस्थापनमा असहजता पुगेको बताउदै. ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पटकपटक २० वर्ष सवारी हटाउनुपर्छ भनेर माग गरेका छन् । तर, मन्त्रीले ट्राफिक महाशाखाकै आवाज सुनेन । जनताको आवाज त झन् उनले के सुन्लान् ? यातायात मन्त्रीले थोत्रा गाडीको दयनीय अवस्था देखेका छन् ? जनता कसरी यात्रा गरिरहेका छन्, उनलाई थाहा छ ?
पानी पर्दा पूराना गाडीको छतबाट पानी चुहिन्छ । यात्रुको लुगा लुतुक्कै हुन्छ । काममा हिडेका, कतै जान लागेकालाई फेरि घर पुगेर कपडा फेर्नुपर्ने बाध्यता जाइलाग्छ । यता, सिट पनि त्यस्तै हुन्छ । सिट सबै भाच्चिएका र कुच्चिएका भेटिन्छन् । गाडीमा यात्रुको खुट्टा छिर्ने भ्वाङको पनि अभाव छैन् । सिटमा भएको किलाले लुगा नै च्यातिदिन्छ । गाडीको स्टेरिङ कतिखेर नचल्ने हो, ब्रेक फेल पो हुने हो कि भनेर डराईडराई यात्रा गर्नुपर्ने । टायर पञ्चर भएर ठूलो दुर्घटनाको रुप लिन पनि बेर लाग्दैन् ।
यस्ता गाडी चलाउन दिँदा यातायात व्यवसायी र अहिलेका यातायात मन्त्रीलाई फाइदा हुन्छ । तर, एकै ठाँउमा ठूलो संख्यामा जनताले ज्यान गुमाउदा राज्यलाई कतिसम्म घाटा होला ? एउटा नागरिक बनाउन राज्यको धेरै लगानी लागेको हुन्छ । गाडी दुर्घटना परेर ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई कति क्षति पुग्छ ? यातायात मन्त्रीले कति सोचेनन् । मन्त्री पैसा खाने, आफु धनी बन्ने अनि जनता मारिदिने । यो निर्णय प्रमुख तीन जनाले गरेका हुन् । यहाँ पुरै मिलोमतो छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुरेश राउत र यातायात मन्त्रालयका सचिव पनि यसमा संगठित छन् । जनता मार्नका लागि गुट नै खडा भएको छ । दैनिक सवारी दुर्घटनामा परेर यत्रो जनता मर्दा यातायात मन्त्रीले यो निर्णय गर्न कसरी सके । यस्तो व्यक्ति पदमा बस्नु भनेको मुलुककै लागि दुःखको कुरा हो । यता, विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयका सचिवलाई अलिकति पनि हिनताबोध भएन् । कि यातायात व्यवसायीको मात्र मन्त्री हो ?
सरकारले दिएको तलबभत्ता र सेवासुविधाले नधानेर विभागका महानिर्देशक राउत यातायात व्यवसायीको चक्कर काटिरहेका छन् । थोत्रा गाडीले फालेको धुँवाका कारणले जनता रोगी बनेका छन् । विभिन्न रोगको भारी बोकेर हिड्नुपरेको छ । आँखा, छालामा यसले धेरै हानी पुर्याइरहेको छ । अहिले जति प्रदुषण भइरहेको छ त्यसको ४० प्रतिशत हिस्सा थोत्रा गाडीले ओगटेको छ । वातावरण विभागले थोत्रा गाडीले एकदमै धेरै भएको जानकारी दिएको छ । तर, ट्राफिक महाशाखा, यातायात व्यवस्था विभाग र वातावरण विभागले छड्के अनुगमन गरेको पाइदैन् ।
सार्वजनिक यातायातको अगाडि सिसामा हरियो स्टीकर टाँसेको हुन्छ । तर, गाडीले बेस्सरी धुवाको मुस्लो फालेको देखिन्छ । गाडीबाट निक्लेको धुँवा एकदम पिरो र आँखा पोल्ने हुन्छ । गाडीको अगाडि भागको सिसा फुटेको हुन्छ । झ्यालमा सिसा नै हुदैन् । पुरै टाउको छिर्छ । झ्याम्पट गाडीमा यात्रा गर्न सारै गाहे छ । गाडीको अघिपछिको नम्बर प्लेट मेटिसकेका छन् । कतिपय त केरमेट गरिएको पनि हुन्छ । धुलोले धपक्कै ढाँकेको हुन्छ । गाडीका टायरहरु तालुखुइले भइसकेका हुन्छन् ।
त्यस्ता थोत्रा गाडीको बिलबुक मात्र यातायात कार्यालयमा बुझाएर दुई हजार रुपैंया तिरी जाँचपास गरेर ल्याउछन् । तर, गाडीचाहि कि ग्यारेज हुन्छ कि बाटोमा गुडिरहेको । गाडी नै कार्यालयमा नलगिकन जाँचपास भएर आँउछ । १५ सय रुपैंया तिर्यो भने हरियो स्टीकर पाइहालिन्छ । प्रदुषण चेकजाच नै नगरीकन हरियो स्टीकर ल्याएर गाडीमा टाँस्छन् । यातायात कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीहरु पैसामा बिक्छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नै छ । कर्मचारीले त जागिर खाएको हो, ऊ पैसा कमाउनकै लागि आएको हो ।
तर, मन्त्री त जनताले मत दिएर चुनेर आएको व्यक्ति हो । तर, मन्त्री पनि पैसामा बिकेपछि कसको के लाग्छ ? निजी प्लेटका गाडीहरु दिनमा हजारौं दर्ता भएको छ । भाडामा गाडीमा सिण्डिकेट छ । एउटै व्यवसायीको रजगज चलिरहेको छ लामो समयदेखि ट्याक्सीको दर्ता खोलिएको छैन् । कालो प्लेट र हरियो प्लेटको ट्याक्सीमा सिण्डिकेट हुँदा यात्रु ठगिरहेका छन् । निजी सवारीले बाटो सबै ढाकिसकेका छन् । ट्राफिक व्यवस्थापन अहिले चुनौती बनिसकेको छ ।
अब सरकारले कि घर भत्काएर बाटो बनाउनुपर्यो । खेतीयोग्य जमिनमा पार्किङमा परिणत गर्नुपर्यो । होइन् भने निजी प्लेटका गाडीको दर्ता रोक्नुपर्यो । उपत्यकाभित्र मोटरसाइकल चल्नलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर आवाज उठिसकेको छ । सरकारले २० वर्षे सार्वजनिक, निजी र संस्थानको गाडीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्यो । नत्र भए प्रदुषण, ट्राफिक जाम र दुर्घटना भएको हेरेर बस्नुपर्यो । अब पनि सरकार यातायात व्यवसायीको अगाडि लम्पसार पर्ने हो कि २० वर्षे पुराना गाडीहरु हटाउने हो ।
२०७० सालअघि पूराना गाडीकै कारणले धेरै दुर्घटनाका घटना घट्थ्यो । ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि उत्रिकै थियो । दुर्घटना कम गर्न र जनताको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि २०७१ भदौ २६ गतेको बैठकले देशैभरिबाट २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गर्यो । २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा निकाल्यो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गते उमेर पुगेका गाडी बाग्मतीबाट हटाउने र २०७४ चेत १ गते देशैभरिबाट हटाउने निर्णय गर्यो ।
त्यो मितिमा २० वर्ष पुगेको गाडी हट्यो तर त्यसपछि हटाइएनन् । अहिले २२ देखि २७ वर्ष पुगेका गाडीहरु बाटामा गुडिरहेका छन् । ट्राफिक महाशाखाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय घरर्रामा हाल्यो । सार्वजनिक यातायातमा यातायात व्यवसायीको लगानी तीनदेखि पाँच वर्षमा उठ्छ । २० वर्ष चल्दा त अर्को तीन वटा गाडी जोडिसक्छन् । फेरिपनि स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता हुन्छ । एउटै व्यक्तिले ५८ वर्ष व्यवसायी गरिसक्यो । सरकारको यो निर्णयले ७८ वर्ष व्यवसायी गर्ने बाटो खुल्छ । जनसंख्या बढ्यो तर सार्वजनिक यातायातको संख्या बढेन् ।