रुषा थापा
काठ्माडौँ उपत्यका शिक्षा , स्वास्थ्य , रोजगारी र विभिन्न सेवासुविधाका लागि उपयुक्त स्थान हो यहाँ मानिसहरु यहँी सेवासुविधाका कारण बस्न रुचाउने गर्छन् र बस्छन् । यहाँ देशभरिका वा ७७ ओटै जिल्लाबाट मानिसहरु बस्छन् । कर्मथलो यहाँ भएपनि जन्मथलो उनीहरुको आआफ्नो जिल्ला नै रहन्छ । आफ्नो जिल्लामा रहेका आमाबुबा, छिमेकी तथा आफन्तहरुलाई भेटघाट गर्नका लागि वा चाडपर्वहरु मनाउनका लागि अघिपछि आफ्नो घर नजाने मानिसहरुपनि दशैँमा घर जाने गर्दछन् । उनीहरु दशैँमा रमाइलो गर्नका लागि मात्र नभई आफ्नो आमाबुबाबाट टिका लगाउन पनि घर जाने गर्छन् ।
यस सालपनि दशैँ आउन थालिसकेको छ । अब दशैँ आउनका लागि डेढ महिनामात्र बाँकी छ । अहिलेसम्म पनि सरकार वा यातायात व्यवस्था विभागले अग्रिम वा लामो रोडको लागि अग्रिम टिकट खुलेको छैन । वर्षेपिछे लामो रोडमा चल्ने गाडीहरुको ढिलो अग्रिम टिकट खुलेपनि टिकट खुलेको तीन दिनमै टिकट सकिने र सरकारलाई गलाएर यीनीहरु भाडा बढाउन लगाउने गर्छन् ।वर्षैपिछे उपत्यकाबाट उपत्यकाबाहिर दशै मनाउन २५ देखि २७ लाख मानिसहरु दशैँ उपत्यकाबाट आआफ्नो घर जान्छन् । दशैँमा घर जानका लागि यात्रुले भनेको समयमा टिकट वा गाडि नपाउने, पाएपनि दोब्बर भाडा तिर्नुपर्ने र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुेपर्ने बाध्यता रहन्छ । दशैँ आउने बित्तिकै यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई दबाब दिएर भाडा बढाउने र जनतालाई दुःख दिने गर्छन् ।
सरकारले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य वृद्धि भयो भनेर एक वर्षमा चार पटक भाडा बढायो तर यातायात व्यवसायीहरु दशैँ अघि फेरिपनि भाडा नबढाए हामी लामो रोडको अग्रिम टिकट खुल्दैँनौ भनेर मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।सरकारलाई गोडा टेकाएर आफ्नो माग पुरा गर्ने यातायात व्यवसाय अनि कहिलेसम्म जनता ठगिने । अब सरकारले लामो रोडमा चल्ने गाडीको अग्रिम टिकट तत्काल नै खोल्नुपर्छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो टिकट खोल्दिएमा आम नागरिकलाई घर जान सजिलो पनि हुन्छ र दुर्घटना हुने जोखिम पनि कम रहन्छ । सरकारले वर्षपिछे लामो रोडमा चल्ने गाडीहरुको टिकट खोलेपनि छोटो रोडमा चल्ने गाडीहरुका लागि अग्रिम टिकट खुल्ने गर्दैन । यी छोटो रोडमा चल्ने साना गाडीहरुको पछाडि एक चक्का हुने गर्छ र यस्ता गाडीहरुको केही गरी टायर पड्किएमा दुर्घटना हुने जोखिम धेरै नै रहन्छ । तर यस्ता एक चक्का वा साना गाडीहरुले पनि यात्रुसँग सुपर डिलक्सको भाडा जोडेर लिइरहेको छ ।
सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र परेको गाडीले मात्र यात्रुसँग सुपर डिलक्सको भाडा लिन पाउँछ । त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनको बिलबुकमा लेखेर प्रमाणित गरेपछि मात्र त्यो सवारीसाधनले यात्रुसँग सुपरडिलक्सको भाडा लिन पाउँछ । तर अहिले त सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र नपरेका गाडीहरुले पनि यात्रुसँग सुपर डिलक्सको भाडा लिइरहेको छ ।यात्रु टिकट काट्नका लागि टिकट काउण्टरमा जाँदा त्यहाँ पनि सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर मानिसले देख्ने गरी राखिएको हुदैँन ।यता सरकारले निर्धारण गरेको भाडा जनतालाई थाहा हुदैँन । त्यहँीको फाइदा उठाएर टिकट काट्ने काउण्टर वा यातायात व्यवस्था विभागले आफूखुशी भाडा लिएर जनता ठग्न गर्छ । टिकटमा न यातायात व्यवस्था विभागको नै फोन.नं हुन्छ न ट्राफिक महाशाखको नै फो.नं हुने गर्छ । त्यस्तै टिकटमा गाडी नं., सिट नं., गाडी साहुको नाम, चालकको नाम र चढेको र झरेको ठेगान लेखिएको हुदैँन । टिकटमा तिरेको रकम मात्र लेखिएको हुन्छ ।
अहिलेपनि उपत्यकाबाट बाहिरी वा भित्रिने चोकहरुमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर जनताले देख्नेगरी राखिएको छैन । यता बल्खुबाट हेटौडा जाने टाटासमूहहरुले सरकारले तोकेको भाडा ६ सय छ भने हजार लिइरहेको छ , कंलकीबाट पोखरा , चितवन जाने माइक्रो बसहरुले सरकारले निर्धारण गरेको भाडा ७ सय छ भने यात्रुसँग ११ सयसम्म लिइरहेको र कोटेशवरबाट बर्दीबास गएको ९ सय छ भने १५ सयसम्म लिइरहेका छन् । त्यस्तै यता विघार्थी, जेष्ठनागरिक र अपांगतालाई भाडा छुट दिएबापत सरकारले यातायात व्यवसयलाई कर छुट दिने गर्छ ।तर यीनीहरुले कर भने छुट लिन्छन् तर विघार्थी, जेष्ठनागरिक र अपांगतालाई छुट भने दिदैँनन् । नयाँ बसपार्कबाट बाहिर चल्ने , कलंकीबाट चल्ने , बल्खुबाट चल्ने, कोटेशवरबाट चल्ने माइक्रो बस तथा टाटासमूहहरुको रोडपर्मिेट भने छैन यिनीहरुले पटकेको भरमा गाडी चलाइरहेका छन् ।यसरी रोडपर्मिेड बिना नै गाडी चलाउन दिँदा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आउदैँन र यस्ता गाडीहरु दुर्घटनामा परेर यात्रु घाइते भएमा बीमा कम्पनीले बीमा पनि दिने गर्दैन ।
अहिले लोकल तथा लामो रोडमा चल्ने सार्वजनिक यातायातहरुमा राखिएको भाडा लिस्ट यातायात कम्पनी पालिकहरुको लेटर प्याडमा यातायात व्यवसायीहरुले आफैँ भाडा दर निर्धारण गरेर र त्यहँी कम्पनीको छाप, अध्यक्षको दस्तखत गराएर गाडीमा राख्ने गर्छन् । यता सरकार पक्षले निर्धारण गरेको भाडादर राख्दैँनन् र आफूखुशी जति मनलाग्यो त्यति नै लेखेर राख्ने गर्छन् ।अहिले पनि सहचालक र चालकहरुले यात्रुसँग मनलागी पैसा लिइरहेका छन् तर त्यसको बारेमा उजुरी गर्नका लागि सरकार पक्षले केही पनि व्यवस्था मिलाएको छैन ।
अब सरकारले यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश सरकार वा ट्राफिक महाशाखको लेटर प्याडमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडा राख्नुपर्छ । साथै सरकारले नै प्रमाणित गरेर, सरकार पक्षको फोन नम्बर राखेर गाडीमा राख्नुपर्छ । यसले गर्दा यातायात व्यवसायीहरुले यात्रु ठग्न पाउँदैँनन् , यदि ठगेमा त्यस व्यवसायीलाई सरकारले समात्न सजिलो हुन्छ र जनतालाई उजुरी गर्न पनि सजिलो हुन्छ । लोकल गाडीले यात्रुसँग पैसा लिन्छ टिकट दिदैँन । यातायात ऐनमा यात्रुसँग पैसा लिएपछि त्यसबापत टिकट दिनुपर्छ । यात्रुसँग पैसा लिने तर टिकट नदिने यातायात व्यवसायलाई न सरकारले कारबाही गर्छ न ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गरी कानूनको दायरामा ल्याउँछ ।
अहिले बाटामा गाडीको कागजपत्र नभएको , लाइसेन्स नै नभएको चालकहरुले पनि गाडीहरु चलाइरहेको छ तर ट्राफिक महाशाखले त्यसको अनुगमन गरेको छैन ।त्यस्ता सवारीसाधनहरुलाई चल्न दिँदा दुर्घटना र प्रदूषण बढिरहेको छ भने अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउन पनि छोडिसकेको छ ।सरकारले बिगे्रको , पुरानो, थोत्रो गाडीहरु बाटोमा चल्न दिँदा ट्राफिक जाम हुने र दुर्घटना भएर निदोष नागरिकहरु पनि दिनहुँ मर्नुपरिरहेको छ ।
दशैँमा लामो रोडमा चल्ने गाडीको संख्या कम हुने भएकाले उपत्यकाभित्र विभिन्न रोडमा चल्ने लोकल गाडीहरुले यात्रु बोकेर लामो रोडमा चलाउने गर्छ । यसरी छोटो रोडमा चलाउने चालकलाई लामो रोडमा गाडी कसरी चलाइन्छ वा बाटोको स्थितिका बारेमा ज्ञान नहुने भएकाले कैयौँ मानिसहरु दशैँको सट्टा दशा लागेर मर्ने वा घाइते हुने गछनर्् । सरकारले दशैँभरिका लागि रोडपर्मिेट खुल्ला गरेको हुन्छ । जसले गर्दा उपत्यकाभित्र चल्ने गाडीहरु उपत्यकाबाट बाहिर गइपछि उपत्यकाभित्रका जनताले गाडी नपाएर कि हिड्नुपर्छ होइन भने महंगो भाडा तिरेर टयाक्सी चढ्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।
सरकारले सरकारी कर्मचारी बोक्ने गाडीहरु पनि दशैँमा चलाउँदैन र जनताले दुःख पाएको हेरेर बस्छ । यसरी दशैँको समयमा गाडी नपाएर उपत्यका बाहिर जाने र उपत्यकाभित्रका दुवै जनताहरुले दुःख पाइरहेका हुन्छन् । आजभोलि त यातायात व्यवसायले यात्रुलाई नराम्रोसँग ठग्छन् भने दशैँको समयमा न यिनीहरुले कसरी ठग्छन् भनेर त हामी सबै नागरिकहरुलाई थाहा छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरमा १ किलोमिटरबाट ५ किलोमिटरसम्म २० रुपैँया रहेको छ तर आधा किलोमिटर चढ्नेबित्तिकै यिनीहरु यात्रुसँग २५ रुपैँया लिने गर्छन् । अहिले टयाक्सीले मिटरमा यात्रुबोक्दैँन यात्रुले भनेको ठाउँमा जादैँन , लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ र नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलेको छैन । अहिले पनि टयाक्सीमा चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैँया तिर्नुपर्छ र यीनीहरुको पेट्रोल नै खर्च नभई र सेवासुविधा नै नपाई यात्रुले पैसा तिर्नुपर्छ ।
दिनहुँ टयाक्सी चढेबापत मात्र जनताले टयाक्सी व्यवसायीलाई ५ करोड रुपैँया सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ । सरकारले तोकेको भाडारेट भन्दा बढी लिएर यातायात व्यवसायीहरुले यात्रुसँग एक दिनमा १८ करोड ठग्ने गर्छन् । पहिला पनि यिनीहरुले रोड कब्जा गर्थे र अहिले पनि त्यो काम जारी नै छ । फरक यहँी छ कि पहिला गाडी हाल्ने धनीसँग २ लाखदेखि १५ लाख लिने गर्थे भने अहिले ५ लाख लिने गर्छन् । यसरी यातायात व्यवसायीहरु गाडी हाल्ने धनीसँग यति धेरै रकम लिन्छन् र सरकारलाई भने जम्मा ५ सय रुपैँया राजस्व दिएर त्यो गाडी रोडमा चलाउने गर्छ राज्यले लगानी गरेको बाटोमा यातायात व्यवसायीहरुको मोजमस्ती चलिरहेको छ । यातायात व्यवसायीहरु भन्छन् सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारको लगानी छैन तर बाटोमा त राज्यको नै लगानी छ नि । पुराना, थोत्रा गाडी चलाएर , सिटभन्दा बढी यात्रु हालेर र सिधासाधी जनतालाई भिरबाट खसालेर मार्दा यातायात व्यवसायलाई सरकारले किन कारबाही गर्दैन ।
गाडी चढ्नुअघि नै गाडीको अवस्था, दर्ता मितिबारे किन यातायात व्यसायीहरु यात्रुलाई जानकारी गराउदैँनन् ।पछिल्लो समय यात्रुहरु पैसा तिरेर गाडी चढ्नु भनेको आफ्नो काल आफैँले बोलाउनु जस्तो प्रमाणित भइरहेको छ । हरेक नागरिकको मनमा अहिले गाडी चढेर मर्ने हो कि भन्ने डर पैदा भइरहेको पाइन्छ ।यता टिकट खुलेको दुईदेखि तीन दिनमा नै टिकट सक्कियो भन्ने र ५ सयको टिकट हजारमा बिक्री गर्ने गर्छन् । त्यस्तै विघार्थी, जेष्ठनागरिकहरुलाई पनि छुट नदिने र सानो बच्चाहरुको पनि भाडा लिन्छन् । साथै मानिससँग भएको सामानको पनि पुरै पैसा लिने गर्छन् । यता सुपर डिलक्सको नाममा सरकारले ताकेको भाडादरभन्दा ४० प्रतिशत बढी भाडा यात्रुसँग लिने गर्छन् । सरकारले बनाएको २०४९ सालको यातायात ऐनमा दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसँग मात्र गाडिले सुपर डिलक्सको भाडा यात्रुसँग लिन पाउँछ ।
तीन वर्ष पुगेपछि त्यो गाडी पुरानो हुने भएकाले यात्रुसँग त्यो गाडीले ४० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउँदैन । तर यहाँ त दर्ता भएको मितिले १५ देखि १६ वर्षसम्म पुगेका गाडीहरुले पनि सरकारले बनाएको ऐन तथा कानून नै नमानी यात्रुसँग सुपर डिलक्सको भाडा लिइरहेको छ ।कानूनमा लामो रोडमा चल्ने रात्रीकालिन बसहरु दर्ता भएको मितिले ८ वर्ष पुगेपछि त्यो गाडी लामो रोड वा रात्रीकालिन समयमा चलाउन पाइदैँन ।
त्यस्ता गाडीहरु कि त छोटो रोडमा चलाउनुपर्छ होइन भने थन्काउनुपर्छ । तर यहाँ त दर्ता भएको मितिले १३ देखि १४ वर्षसम्म पुगेका गाडीहरु लामो रोडमा चलिरहेको वा रात्रीकालिन समयमा चलिरहेको पाइन्छ ।
अहिलेपनि दैनिक सवारीसाधनहरु दुर्घटनामा परेर ११ जना निर्दोष मानिसहरु अकालमै मर्नुपरिरहेको छ भने दशैँको समयमा त यसको तेब्बर मानिसहरु दुर्घटनामा परेर मर्ने छन् । पछिल्लो समय पनि सवारीसाधन वा यातायात व्यवसायीहरु गाडीमा नक्कली सिट राखेर वा गाडीको क्षमताभन्दा बढी मानिस र सामान राखेर सवार गरिरहेको पाइन्छ । तर यसको अनुगमन ट्राफिक महाशाखले गरेको जस्तो पनि देखिदैँन । अहिलेपनि जतिपनि सवारीसाधनहरु दुर्घटनामा परेका छन् ती सबैमा २० वर्ष पुगेका गाडीहरु नै दोषी रहेका छन् । यसरी ट्राफिक महाशाखहरुले त्यस्ता गाडिहरु चल्न दिँदा सिधासाधी जनताहरु अकालमै मर्नुपरिरहेको छ । गाडी अगाडिको सिसा फुटेको , सिट काम नै नलाग्ने , पानी चुहिने जस्ता गाडीहरु अहिलेपनि चलिरहेको पाइन्छ । यस्ता गाडीहरुमा दशैँ मान्न वा आफन्तसँग भेटघात गर्न जाँदा गाडी दुर्घटनामा परेर कैयौँ मानिसहरुको दशैँको समयमा रमाइलोको सट्टा रुवाबासी चल्ने गर्छ ।
अब सरकारले अग्रिम टिकट खोल्नुपर्छ र यस्ता थोत्रा, पुराना वा २० वर्ष नाघेका गाडीहरुलाई दशैँको समयमा यात्रु बोकेर रात्रीकालिन यात्रा गर्न दिनुहुदैँन । यसले गर्दा यात्रुको ज्यान पनि बच्छ र यात्रुले पैसा तिरेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहदैँन । साथै समयमै अग्रिम टिकट खोल्दा भनेको समयमा मानिसले टिकट पाउँछन् र भेडाबाख्रा जसरी कुचिएर पनि जानुपर्दैन र जोखिम यात्रा पनि गर्नुपर्दैन ।
