काठमाडौं १ भदौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ भित्र देशभरका सबै स्थानीय तहभित्रका जग्गाहरूको वर्गीकरण गरिसक्न परिपत्र गरेको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका जग्गालाई मंसिर २३ गतेभित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेकोपरिपत्र अनुसार सरकारले कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण रनियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दीगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरण लगायत उद्देश्य राखी भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरेको उलेख गरिएको छ ।
