एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पार्टी एकतामा बाधक देखिएका छन्। एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध भ्याकेट दिएर प्रधानमन्त्री ओली एकतामा बाधक देखिएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २८ पछि बनाइएको एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएर कर्णालीका चार सांसदलाई पुनर्बहालीको आदेश दिएको थियो। यसबाट एमाले एक हुने सम्भावना बढेको भन्दै ओली तथा माधव नेपाल समूहका नेताले आन्तरिक विवाद मिलाउन प्रयास गरिरहेका थिए। तर ओली पक्ष अदालतको आदेशविरुद्ध भ्याकेट हाल्न पुगेको छ।यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
ओली पक्ष अदालतमा भ्याकेटको निवेदन लिएर गएपछि नेता नेपालले आपत्ति जनाएका छन्। कर्णाली प्रदेशका सांसदमाथि विधानविपरीत गरिएको कारबाहीलाई अदालतले उल्ट्याएपछि भ्याकेटमा जाने निर्णय गरेर पार्टीलाई एकता भंग गर्ने दिशामा लग्न खोजिएको प्रस्ट बुझ्न सकिने टिप्पणी नेपालले गरेका छन्। ‘स्थायी कमिटीका नेतामाथि कथित कारबाही, फेरि उहाँहरूसँगै वार्ता पनि गर्ने दोहोरो चरित्रले विभिन्न शंका उब्जाएकै थियो। पार्टी एकता बचाउन अधिकतम लचिलो भएर प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई कमजोरीका रूपमा लिएको जस्तो देखियो’, वरिष्ठ नेता नेपालले भनेका छन्, ‘सत्ता जोगाउन संविधानका विरोधी र दक्षिणपन्थी तत्वसँग आत्मसमर्पण गर्ने, एकताविरोधी हर्कत जारी राख्ने कुराले एकताबद्ध पार्टी बनाउने प्रयासविरुद्ध को कुन रूपमा लागेको छ, सहजै देख्न सकिन्छ। असल नियतका साथ गरिएका अनौपचारिक संवादलाई रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्नेहरू र एकताविरोधी तत्वहरूसँग सावधान हुन सबैको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’
