रुषा थापा

गत स्थानीय चुनावबाट जितेर वडा ,नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई अहिले कमाइखाने भाडाका रुपमा घरधनीहरु बनेका छन् । अहिले घरधनीहरु आफूले बनाएकोे घरको घरसम्पूर्ण भएको प्रमाणपत्र लिनका लागि आफ्नो वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दिनहुँ धाइरहेका छन् । भत्किन लागेका घरहरुको पनि आर्थिक चलखेलमा वडाध्यक्ष र मेयरहरुहरु घरसम्पूर्ण भएको प्रमाणपत्र दिन व्यस्त रहेका छन् ।
घरधनीहरुले ५देखि ४० वर्षअघि बनाएको घरलाई पनि अहिले वडा वा नगरपालिकाले घरसम्पूर्ण भएको प्रमाणपत्र दिइरहेको छ ।यसरी आर्थिक प्रलोभनमा वा भोटको आशामा वडाध्यक्ष र मेयरहरुले सरकारको मापदण्ड विपरीत बनेका घरहरुलाई पनि घरसम्पूर्ण भएको प्रमाणपत्र दिइरहेको छ । घरसम्पूर्ण भएको प्रमाणपत्र वडा, नगरपालिका वा सरकारले नदिएको खण्डमा त्यो घर बैंक, फाइन्समा धितो राखेर कर्जा लिन पनि पाइदैँन र खरिदबिक्री पनि हुदैँन ।

एक वर्षअघि मात्र घरबनाएका घरधनीहरु पनि नक्साअनुकूल घरनिर्माण नहुँदा आर्थिक चलखेल र राजनितिक आडमा घरसम्पूर्ण भएको प्रमाणपत्र लिइरहेको छन् । सरकारको मापदण्ड विपरीत घर बनाएका घरघनीहरु आफैँ १ लाखदेखि १० लाखसम्म खर्च गरेर घर सम्पूर्ण भएको प्रमाणपत्र ल्याएका हौँ भनेर भन्ने गर्छन् भने कति त राजनितिकआड र भन्सुरले गर्दा पनि हामीले घरको प्रमाणपत्र पायौँ भन्छन् । यसरी घरसम्पूर्ण भएको प्रमाणपत्र पाउनेबित्तिकै घरधनीहरुले सरकारी जग्गा , बाटोको जग्गा, मठमन्दिरको जग्गा वा गुठीको जग्गा मिचेर घरबनाएको छ भने घरधनीहरु नै भोलि सरकारले त्यो घर भत्काउँदा क्षतिपूर्ति माग्ने गर्छ । ज्सले गर्दा कानूनमा नै सरकार तल र घरधनीमाथि पर्ने गर्छन् । दलाली वा वडाध्यक्ष र मेयरले आफ्नो फाइदाका लागि त्यस्ता घरहरुलाई प्रमाणपत्र दिँदा राज्य र जनता दुवैलाई हानि हुने गरेको छ । वडाअध्यक्ष र मेयरले सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र नपरेका घरलाई घरको सम्पूर्ण प्रमाणपत्र दिँदा अहिले उनीहरुलाई दाम पनि आउने र पछि भोट पनि आउने भएको छ ।

यसरी यिनीहरुलाई त जताततै फाइदैफाइदा मात्रै छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको काठ्माडौँ उपत्यका प्राधिकरणअनुसार उपत्यकाभित्र बनेका ९५ प्रतिशतघरहरु सरकारको मापदण्ड विपरीत रहेको छ । उपत्यका प्राधिकरणले त्यस्ता घरहरुलाई घरसम्पूर्ण भएको प्रमाणपत्र दिनुहुदैँन भन्दाभन्दै वडाअध्यक्ष र मेयरले आफ्नो फाइदाका लागि गैरकानुनी काम गरे । यसरी सरकारबाट घरको सम्पूर्ण प्रमाणपत्र पाउनेबित्तिकै घरधनीले त्यस घरलाई बैंकमा धितो राखेर कर्जा निकाल्ने वा महंगो रकममा कसैलाई त्यो घर भिडाउने गर्छ ।

काठ्माडौँ उपत्यकाका प्राधिकरणले सरकारको मापदण्ड विपरीत बनेका घरहरुलाई घरसम्पूर्ण भएको प्रमाणपत्र दिनुहुदैँन भन्दा भक्तपुर , काठ्माडौँ र ललितपुर जिल्लाका मेयर र सांसदहरु उपत्यका खारेज गर्नुपर्छ भनेर माग गरे । उपत्यका प्राधिकरणले व्यवस्थित, राम्रो र सुन्दर सहर निर्माण गर्नुपर्छ भन्दा कसैले सहमति जनाएनन् । अनि सहर विकसित बनाउँछु भन्ने सहरीविकास मन्त्री तै कता जानुभयो ।
वडाअध्यक्ष र मेयरले पैसा खाएर घरको सम्पूर्णभएको प्रमाणपत्र दिँदा सहरीविकास मन्त्री मेटमणि चौधरी कानमा तेल हालेर निदाएर बसिरहनु भएको छ । के घरधनीहरुलाई आफ्नो मनोमानी गर्न दिँदै मै सहर विकास हुन्छ । अब त आँखा खोलेर उठ्नुस् मन्त्रीज्यू कहिलेसम्म सहरलाई अस्तव्यस्त बनाइ नै राख्ने । हामी जनताले कहिले सफ, सुन्दर र व्यवस्थित सहर पाउने छौँ ।

हिजो उपत्यका प्राधिकरण र सहरीविकास मन्त्रालयले जताततै डाडाँकाँडा र खेतीयोग्य जमिनहरु पलानिङ् गर्न दिँदा आज सहर नै अस्तव्यस्त देखिन्छ । यसले गर्दा वातारणीय प्रदूषण पनि बढिरहेको छ भने खेतीयोग्य जमिन र जङ्गलहरु सबै मासिँदै जाँदा खाघान्न संकट आउने छ । त्यसकारण अब सरकारले जग्गा पलानिङ् गर्न दिनुहुदैँन । वडा कार्यालयहरुले अबदेखि घरघरमा घरनम्बर राखी आफ्नो वडामा हालसम्म रहेका घरहरुको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुपर्छ ।

हरेक घरमा रहने डेरावालाहरुको सङ्ख्या पनि सङ्कलन गरी घरधनीले जग्गा किनेर घरबनाउँदाको लगानी र डेरावालसँग लिएको भाडाको कर राज्यले लिर्नुपर्छ । त्यस्तै गरी एउटा घर हुनेले पनि कम्पनी खोल्ने र पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यस्तो गरेमा घरधनीले आफूले घर बनाउँदा लगानी गरेको रकम पनि राज्यलाई देखाउने गर्नुपर्छ र राज्यले कर पनि पाउने गर्छ । त्यस्कारण अब सरकारले कम्पनी नखोल्ने र पञ्जीकरण नगर्ने घरहरुको नामसरी रोकी राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा पनि त्यस्ता घरलाई नदिने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । सरकारले ६÷६ महिनामा घरको चेकजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था नमिलाउँदा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आएन र जोखिमपूर्ण घरहरुमा पनि मानिस बस्न बाध्य भएका छन् । त्यसकारण अब सरकारले हरेक घरहरुको ६÷६ महिनामा जाँचपास गर्नुपर्छ ।

सरकारले बाझो जग्गालाई व्यक्तिको निजी सम्पत्तिभनेर छोडिरहेको छ । तर अब सरकारले त्यस्ता जग्गाहरुलाई आफ्नो स्वामित्व लिई उपात्दन गर्ने वा व्यापारव्यवसाय वा कारखाना खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसले गर्दा नेपालमा नै रोजगारीका अवसर र उत्पालनमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । यता घरजग्गाको सरकारी रेट एक आनाको ५देखि १० लाख छ भने दलालीहरुले एक आनाको ५० लाखमा किनबेच गर्ने गर्छन् । तर राज्यले राजस्व त्यहँी ५ देखि १० लाखको मात्र पाउँछ । त्यसैले सरकारले अब दलालीमार्फत घरजग्गा किनबेच गर्ने काममा रोक लगाउनुपर्छ । अहिले वडाध्यक्ष तथा मेयरहरुले अर्को पटक पनि भोट जित्नका लागि महिलाका नाममा घरजग्गा पास गर्दा पुरै छुट दिइरहेका छन् जसले गर्दा राज्य करबाट वञ्चित भइरहेको छ । यिनीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि राज्यलाई हानि पुग्ने काम गरिरहेका छन् ।

२०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिका जनप्रतिनिधिहरुले पनि सरकारको मापदण्ड विपरीत बनेका घरहरुलाई आर्थिक चलखेलमा घरसम्पूर्ण भएको प्रमाणपत्र दिने काम गरे । अहिले २०७९÷१÷३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले पनि सरकारको मापदण्ड विपरीत बनेका घरहरुलाई घरसम्पूर्ण भएको प्रमाणपत्र दिदैँ आइरहेका छन् । अहिले पनि दुई ÷तीन आना जग्गा वा खेतीयोग्य जमिनमा वडा वा नगरपालिकाहरुले पैसा खाएर घर बनाउन नक्सा पास गरिरहेको छ ।सहरीविकास मन्त्री मेटमणि चौधरीसँग जनता तीन कुरा माग गर्छन् , २०७४ सालअसार १ गतेदेखि २०७९ साल श्रावणसम्म लिएको घरको सम्पूर्ण भएको प्रमाणपत्र सबै खारेज गर्नुपर्ने , थोरै जग्गामा घरकोनक्सा पास नगर्ने , खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन नदिने । अहिले बनेका घर सबै जोडिएको छ तर अब सरकारले यसरी घर बनाउन दिनु हुदैँन ।
त्यस्तै गरी अहिले बनेका घरहरुले खुल्ला ठाउँ राखेको छैन र अब घर बनाउँदा कम्तीमा पनि ५ आनाभन्दा कममा घरको नक्सा पास गर्न दिनुहुदैँन । एक घर एक रुख रोप्नुपर्ने, माटो चेकजाँच गरेर वा खाल्टो तथा भिरालो जमिनमा घर बनाउन नदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

२०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा भूकम्पका कारण धेरै घरहरु भत्केको थियो र धेरै मानिसहरु मारेका थिए । त्यसकारण अब सरकारले घर बनाउन दिँदा विभिन्न नीति तथा मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको छ । अहिले बनेका घरहरुमा मानिस डेरा बस्ने, अफिस गर्ने र पसल राख्ने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा सहर नै अस्तव्यस्त देखिएको छ ।अब सरकारले घर बनाउँदा चार वर्गमा मात्र घर निर्माण गर्न दिनुपर्छ । जस्तै भाडामा लगाउने घर छुट्टै, अफिस सञ्चालन गर्ने छुट्टै, पसल राख्ने छुट्टै र आफू बस्ने छुट्टै घर निमार्ण गर्न लगाउनुपर्छ । अहिले घरधनीहरु निजी घर भन्दै नक्सा पास गर्छन् र भाडामा लगाएर जनता ठग्ने काम गर्छन् । त्यसकारण सरकारले यस्तो नीति तथा मापदण्ड बनाएमा घरधनीहरुको लुटको धन्दा पनि बन्द हुन्छ र सहर पनि व्यवस्थित हुने छ ।

अहिलेका घरहरुमा अन्डरगाउण्ट पार्किङ्ग रहेको छैन जसले गर्दा सडकको जथाभावी सवारीसाधनहरु पाकिङ्ग गरेर राखेको प्रशस्त देखिन्छ । अबसरकारले घर बनाउन दिँदा सबै घरमा अन्डरगाउण्ट पार्किङग् बनाउनुपर्ने नीति तथा कानून बनाउनुपर्छ । त्यस्तै गरी अहिले मानिसहरु अरुलाई देखाउन सिसा नै सिसाको घर बनाउँछन् । यदि भूकम्प आएमा त्यहँी सिसाले लागेर वा काटेर मानिसको मृत्यु हुने जोखिम निकै बढिरहेको छ ।
अब सरकारले सिसा राखेर घर बनाउन दिनु हुदैँन यसले गर्दा धेरै जोखिमहरु बढिरहेको छ । विश्व सम्पदा सुचीमा परेका मठमन्दिरहरुको अगाडि पनि मन्दिरभन्दा ठुल्लठुल्ला घरहरु सरकारले बनाउनदिइरहेको छ । त्यस्तैगरी सरकारी कार्यालयहरुको छेउछाँउमा पनि अग्लाअग्ला घरहरु सरकारले बनाउन दिइरहेको छ ।

यसरी सरकारी कार्यालय वा मठमन्दिरको छेउछाउमा निजी व्यक्तिलाई नक्सा पास गराएर घर बनाउन दिँदा सरकारी कार्यालयभित्र केके भइरहेको छ भनेर सजिलैसँग अध्ययन गर्न सकिने र भोलि राजनितिक कारण वा दबाबले सरकारी कार्यालयलाई क्षति पुप्याउने जस्ता काम हुनेछ । त्यसकारण अब सरकारले अग्लाअग्ला घरहरुलाई भत्काउनुपर्छ । पछिल्लो समयमा घरधनीहरुले २ तल्लाको नक्सा पास गरेर ५ तल्लाको घर निर्माण गरिरहेका छन् । अहिलेका मानिसहरु रोजगारी, व्यापार व्यवसाय गर्न छोडेर घर बनाएर भाडामा लगाई कमाइरहेका छन् । उनीहरु उघोग , कारखाना खोल्नका लागि उपयुक्त जग्गामा घर बनाएर व्यवसाय सुरु गरिरहेका छन् । जसले गर्दा देशमा रोजगारीको अभाव, खेतीयोग्य जमिनको विनाश पनि भइरहेको छ र राज्य करबाट वञ्चित भइरहेको छ । अहिले व्यक्ति धनी भइरहेको छ भने राज्य कङ्गाल भइरहेको छ ।
यसरीसबै खेतीयोग्य जमिनहरु घर बनाउदैँ मासिदैँ जाँदा देशमा खाघान्न संकट आई भोकमारीले ठुलो रुप लिने गर्छ । त्यसकारण अब सरकारले सहर व्यवसिथ्त वनउन र देशमा खाघान्न संकट आउन नदिन नयाँ नीति तथा कानून ल्याउन निकै जरुरी रहेको छ । यदि यसमा सरकारको ध्यान छिटोभन्दा छिटो नगएमा भएका सम्पुर्ण खेतीयोग्य जमिनहरु घर बनाउदैँ सकिने छन् । अब वडाध्यक्ष र मेयर आर्थिक प्रलोभनमा पर्नुहुदैँन र देश र जनताको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । किनभने छिनको खुशी वा फाइदाले पछि ठुलो क्षति पुप्याउने गर्छ । अब सरकारको आँखा खोल्न आवश्यक रहेको छ ।