काठमाडौं २४ साउन । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल पुगेका छन् ।
सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरिएको भन्दै सोमबार नै मेयर साहले अस्पताललाई सरकारी जग्गामा बनेको अस्पतालको टहरा भत्काउन २४ घण्टाको समय दिएका थिए । तर टहरा नभत्किएपछि साह आफै आज फेरि नर्भिक अस्पताल पुगेका हुन् ।
तर अस्पतालले एकै दिनमा भत्काउन सम्भव नभएको भन्दै अस्पतालका प्रतिनिधिको मागपछि मेयर शाहले महानगरको इञ्जिनियर आएर भत्काउन समय तोकिदिने बताएका थिए ।
अस्पतालले मन्त्रिपरिषद्बाट नै जग्गा भाडा लिएर नक्सा पास गरी भवन बनाए आफूले केही नगर्ने बताएका साहले क्याबिनेटबाटै जग्गा लिजमा लिने भन्ने कुरा आफ्नो विषय नभएको भन्दै उनले भने , ‘अहिले यो जग्गा महानगरपालिकाको भएकाले महानगरले नै हेर्ने हो’ ।
यो पनि …
मेयर साहले भने जस्तो एकै दिन भत्काउन सम्भव छैन , हामीले सरकारसँग २० वर्षको लागि जग्गा लिजमा लिएका हौं : नर्भिकका सञ्चालक सिंह
काठमाडौं २४ साउन । काठमाडौंस्थित नर्भिक अस्पतालले सरकारसँग २० वर्षको लागि सम्झौता गरेर एक रोपनी जग्गा लिजमा लिएको बताएको छ ।
सरकारी जग्गा हडपेटर अस्पतालले अवैध रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको सामाचार सार्वजनिक भएपछि अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले आज मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै २०६५ सालमा तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारीसँग सम्झौता गरेको भन्दै कागज देखाएका छन् ।
बाटो नभएको जग्गा वार्षिक ३३ हजार रुपैयाँ भाडा दिने गरी सम्झौता भएको बताएका सिंहले प्रत्येक वर्ष उक्त जग्गाको १० प्रतिशत भाडा बढ्ने सम्झौतामा उल्लेख अनुसार अहिले जग्गाको भाडा वार्षिक ८४ हजार पुगेको बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह आफै गएर अस्पतालले अवैध रुपमा प्रयोग गरिरहेको जग्गा २४ घण्टा भित्र खाली गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले महानगरपालिकाको सूचनाअनुसार एक दिनभित्रै जग्गा खाली गर्न सम्भव नभएको भन्दै उनले भने, ‘त्यो जग्गाबाट हामीले टहराहरु बनाएर अक्सिजन प्लान्टदेखि बिजुली, पानीजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरुको सप्लाइ गरेका छौं । त्यो सबै तुरुन्तै हटाइदिने हो भने अस्पतालको क्रिटिकल केयरमा रहेका बिरामीहरु के गर्ने ? उनीहरुको ज्यान गयो भने को जिम्मेवार हुने ?’
सरकारका तर्फबाट तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर दिइएको जग्गा भएकाले जग्गालाई अवैध प्रयोग गरिएको आरोप लगाइएकोमा दुख व्यक्त गरेका उनले भने ,जग्गाको भाडा कम भयो भने त्यसको जिम्मेवार पनि सरकार नै हुन्छ । हामीले त कम भाडामा लिन चाहनु स्वाभाविकै हो,’
सम्झौता भए अनुसार २०७५ सालमा एकमुष्ट सात लाख रुपैयाँ बुझाएको बुझाएको बताएका उनले जग्गाको लिज अझै आठ वर्ष बाँकी रहेको बताए ।
सिंहले अघि भने ,’ मेयर साह आएर सूचना टाँसेर गएपछि मैले हिजै उहाँलाई पत्राचार गरेर तत्काल भत्काउने अवस्था नरहेको भनी जानकारी गराएको छु,मेरो पत्रको जवाफ आएको छैन ।’