काठमाडौं १७ साउन । जनार्दन शर्मामाथि जाँचबुझ समिति माग गर्दै परेको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्विकार गरेको छ ।
बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको सहभागी गराएको विषयमा थप अनुशन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठनको माग गर्दै परेको निवदेन दर्ता गर्न सर्वोच्चले अस्विकार गरेको हो ।
मंगलबार परेकको निवेदन सर्वोच्च अदालतका कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले उक्त निवदेन दर्ता अस्विकार गरेका हुन् ।
पन्थीले यो विषय संघीय संसदको विशेषाधिकार भएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले जाँचबुझ आयोग गठन हुनुको साटो संसदीय विशेष समिति गठन हुनु गलत भएको भन्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न खोजेको थियो ।
