काठमाडौं १३ साउन । पुर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानविन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले क्लिन चिट दिने भएको छ । समितिले बजेट निमार्णको समयमा अनधिकृत व्यक्ति सहभागी नदेखिएको र करको हेरफेर गरेको पुष्टि नभएसँगै शर्मालाई क्लिन चिट मिल्ने भएको हो ।
सिसिटिभी फुटेज र कर्मचारीहरूसँगको बयानका आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा एक दिनअघि जेठ १४ गते मध्यरातमा अनधिकृतव्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरी राजश्व र करका दर हेरफेर नगरेको पुष्टि नभएको समितिले निष्कर्ष निकालेको
छ ।
सतिमिका एक सदस्यले भने, ‘सिसिटिभी फुटेज रकर्मचारीहरूसँग बयानका आधारमा बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पुष्टि नभएकाले करका दर पनि उनलेभनेअनुसार हेरफेर भएको पुष्टि हुन सक्दैन ‘ ।
समितिले सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, समितिले राजश्वका दर निर्धारण निकै संवेदनशील रहेकाले यसका प्रक्रियामा सहभागीहरूको अभिलेख तथा सुझावलाई सुरक्षितराख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, राजस्व सचिव र अर्थ सचिवलेगरेका काम कारबाहीहरूको लिखित अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने, निर्णयहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने, तल्लो तहबाट प्रस्ताव गरिएका नीतिर दरहरूको सिफारिसको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने छ । ‘
साथै, प्रतिवेदनमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसहरुले ९ पृष्ठ लामो फरक मत राखेका छन् । बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिले करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २२असारमा राजीनामा दिएका थिए ।
