काठमाडौं ९ साउन । राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राईले नागरिकता विधेयक संसदमा पेस गर्दा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको बलमिचाइँ देखिएको बताएकी छन् । आज सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएकोनागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि टेबल भएको हो ।
सो छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य राईले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा संसदको अवमूल्यन गरेको र सांसदको स्वविवेक निर्णय गर्ने अधिकारको पनि अवमुल्यन गरेको आरोप लगाएकी हुन् ।
उनले भनिन्, ‘जुन तरिकाले प्रतिनिधिसभाबाट हाम्रो सभामा आएको छ, त्यो प्रक्रियामा आफ्नो आपत्ती भएको बताएकी उनले भनिन्यो विधेयक पहिलेको सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेर २२ महिना प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएर एउटा निचोडको अवस्थामा आएर एउटा प्रतिवेदन आइसकेपछि अहिलेको सरकारले त्यही प्रतिवेदनमा केही सच्याउनैपर्ने प्रावधान भए प्रतिवेदनमा संशोधन गर्न लगाएर समितिबाट फिर्ता ल्याउन सक्थ्यो ।त्यो नगरेरै एकदमै अनाहक रूपमा यो विधेयकलाई फिर्ता लगेर कसको दबाब, कसको चाहना, कसको चालमा के भइरहेको छ, थाहा छैन ।’
विधेयकमा विवाह गरी आएको महिलाले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि एक दिन पनि कुर्नु नपर्ने प्रावधान डरलाग्दो भएको राईले बताइन् ।
सार्क मुलुकमा हेर्ने हो भने भारत, अफगानस्थान र श्रीलंकामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षमा पाइन्छ । पाकिस्तानमा ५ वर्ष, माल्दिभ्समा १२ वर्ष पर्खिनुपर्छ । बंगलादेशमा २ वर्ष । नेपालमा आएको भोलिपल्ट । किन यस्तो प्रावधान राखियो रु ७ वर्ष भनेर भन्दाभन्दै यो सरकारले किन यसरी बलमिचाइँ गर्यो ? उनले भनिन् ।
