काठमाडौं १ असार । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई पनि भोट हाल्न दिन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको दिएको हो ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निजहरुको अस्थायी मतदाता नामावली निर्माण गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० ( १) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी मतदानको अधिकार दिन भन्दै निशान्त पोखरेलसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले यस्तो निणर्य गरेको हो ।
