काठमाडौ । संवैधानिक इजलासले चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने बजेटको बुँदा–१९९ लाई कार्यन्वयन नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित इजलाशले बजेट वक्तव्यको बुँदा–१९९ विरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको छ । सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेको हो । सरकारले नै चुरे दोहन गर्न लागेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यसका साथै सर्वोच्चले सरकारलाई यसको कारण देखाउनसमेत आदेश दिएको छ ।
भक्तपुर निवासी अधिबक्ता हरिराम लवजूलगायतले राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतलाई बिपक्षी बनाई सर्बाेच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट नविेदनमाथि संम्बैधानिक इजलासबाट बिपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । बरिष्ठ अधिबक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसमेतले बहस गर्दै चुरे पहाडको खानी जन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बिदेश निकासी गर्ने नेपाल सरकारको योजनाले स्वच्छ वातावरणको हक मानिसले प्रकृति अनुकूल बाँच्न पाउने अधिकार हनन हुने, वनजंगल, जंगली जनावर, प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतको संरक्षण र सुरक्षा गर्नु र बाताबरण संरक्षण गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता बिपरित हुने गरी नेपालको जनप्रतिनिधिमुलक संस्था संघीय प्रतिनिधिसभा नभएको मौका पारी अध्यादेश मार्फत राष्ट्रको सम्पति बिदेशी मुलुक भारत लगायत मुलुकमा अत्यैन्त सस्तो मुल्यमा निकासी गर्ने योजनाले राष्ट्रको अहित हुने र सार्बजनिक हित बिपरित समेत हुने भएकोले संम्बिधान र मानब अधिकार बिपरितको योजना रोक्नुपर्ने भनी बहस गरेका थिए ।
प्रस्तुत मुद्दामा जारी भएको अन्तरिम आदेशले नेपालको समग्र बाताबरणीय तथा पर्याबरणीय क्षति र नोक्सानी हुनबाट रोकेको तथा राष्ट्रहित बिपरित हुने गरी चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरी छिमेकी मुलुक भारतमा निकासी गर्ने नेपाल सरकारले योजना बिफल भएको छ । नेपालको चुरे, चुरिया वा शिबालिक पनि भनिने यो चुरेक्षेत्र दोहन योजनाले कमलो भौगोलिक वनावट र जलबायूमा ठुलो परिवर्तन आउने, तराई मधेश नै मरुभूमिकरण, दुवान र कटानमा पर्ने, नेपालको आधा भन्दा बढी जनसंख्या प्रदुषित बाताबरण, मरुभूमिकरण, दुवान र कटानको उच्च जोखिममा परी स्वच्छ र स्वस्थ बाताबरणमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट पुरै बञ्चितकरणमा पर्ने, उर्बराभूमी मरुभूमिमा परिणत भई खानेपानी तथा खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुने, जैबिक बिबिधता नष्ट हुने, दुर्लभ बन्यजन्तुहरुको बासस्थान तथा आवगमन अबरुद्ध हुने, प्राग एैतिहासिक अबशेषहरु समाप्त हुने, वर्तमान र भावी पुस्ताबीच समन्याय कायम गर्न नसकिने, वर्तमानमा हुने उक्त प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग र दोहनले भविष्यका पुस्तालाई पुरै असर पार्ने जस्ता भयाबह समस्या सृजित भई राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुने गम्भिर प्रश्न रिट निवेदनमा उठाइएको छ ।
नेपाल सरकारको उक्त कार्य नेपालको सम्बैधानिक ब्यबस्था र कानूनी ब्यबस्थाहरु प्रतिकूल भएको, नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय कानून, बाताबरण सम्वन्धी मान्य सिद्धान्तहरु र सर्बाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तहरु समेत बिपरित भएको तथा नेपालको राष्ट्रहितमा नभएको योजना बदर माग गरी कार्यान्वयन तत्काल रोक्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
