काठमाडौँ ४ असार । सरकारको ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने निर्णय विरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको रिटको सुनुवाईमा सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आज शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासमा , न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठकोले गरेको सुनुवाईमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर मा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
वक्तव्यका १९९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
रिट निवेदकहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु शैलेन्द्र प्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटी रहेका छन् । उनीहरले छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए ।
