काठमाडौं, २१ असार ;
उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत राख्ने विषयमा दलहरू विभाजित भएका छन् । सिंहदरवारस्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभाकक्षा सोमबार भएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले फरक फरक विचार राखेका हुन् ।
छलफलका क्रममा उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत राख्ने विषयामा कांग्रेस पक्षमा र माओवादी केन्द्र विपक्षमा देखिँदा एमाले विभाजित देखिएको छ । एमालेका सांसदहरूले फरक फरक मत राखेका छन् ।
संसदीय समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूको फरक फरक विचार आएको हो । सो क्रममा कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रले हेर्ने प्रस्ताव स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले मेट्रो पोलिसियन पुलिस गठन गरेर जानुपर्ने सुझाव दिए ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले भनिन् :
विधेयकमा १०(क) थपिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका प्रदेश प्रहरी नरहने प्रस्टै देखिन्छ । यसो गर्दा संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत छ । उपत्यकाबाट प्रदेश प्रहरी हटाउने प्रस्ताव गलत छ । बरु प्रदेश प्रहरीको अनुसन्धानको केही अधिकार कटौती गरेर जान सकिन्छ ।
एमालेकी गंगा चौधरी
१० वर्षे सशस्त्र युद्ध कालमा राज्यतर्फबाट लडेकाहरू जो जागीर छोड्न बाध्य भए, उनीहरूलाई पुनः जागीरमा प्रवेशको सुविधा दिउँ, उमेर भएकाहरूलाई । र अपांगता भएकाका परिवारलाई सेवा प्रवेशमा सुविधा दिउँ ।
उपत्यकाको सुरक्षाको विषय भनेर प्रदेशको अधिकार कटौती गर्न खोज्नु गलत हो । भोलि प्रदेशका राजधानीक सुरक्षाको विषय आउला अनि प्रदेशलाई विश्वास नगर्ने ? प्रदेश निर्माण भइसकेको छ । इन्सपेक्टरसम्म सरुवाको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रस्तावित विधेयक आइरहँदा हामी प्रदेशसहितको संरचनामा छौँ कि केन्द्रीकृत संरचनामा ? संघीयता कार्यान्वयनको क्रममै अधिकार कटौती गर्न खोज्नु संघीयताकै खिलाफ हुन्छ ।
एमालेका नारायणप्रसाद खतिवडा :
दफा १०(क) थपिएको छ । उपत्यकाका प्रदेश प्रहरीको काम नेपाल प्रहरीले गर्नेछ भन्यौँ । यसमार्फत प्रदेश प्रहरीलाई हामीले क्षमतावान बनाउनुपर्नेमा उल्टै अधिकार खोसेर हिँड्न खोज्यौँ कि ? यो ठिक होइन ।
एमालेका झपट रावल
यो विधेयक किन आयो ? यसको पृष्ठभुमिमा नजाउँ । संघीयता भएका मुलुकहरूमा राजधानीको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी विदेशी अपराधको सम्भावनालाई समेत ख्याल गरेर केन्द्रले जिम्मा लिनु उपयुक्त हुन्छ । यसले संघीयतालाई असर गर्दैन भन्ने लाग्छ ।
एमालेका नवराज सिलवाल
विधेयकको दफा १०(क) मा जुन कुरा आएको छ । संघीयताको विरोधमा छैन । तर, हेटौंडामा बसेर उपत्यकाको सुरक्षा कमान्ड गर्ने कुरा कति जायज हुन्छ ? यसकारण मेट्रो पोलिसन पुलिस संसारभर छ, हामी पनि त्यतातिर जाउँ । त्यहाँसम्म नजाँदा नेपाल प्रहरीले हेर्नेछ भन्ने कुरा ठिकै छ ।
