विराटनगर, १८ असार -प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पुरानो दायित्वको भारका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ योजना समावेश गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ ।प्रदेश सरकार मन्त्रालयहरुसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफमा आज उहाँले जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम पुरानै सरकारले सञ्चालन गरेको र अहिले वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री राईले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआएकालो प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्ना काम कारबाही आगाडि बढाउन नसकेको भन्दै प्रहरी ऐन आए पनि र प्रहरी प्रदेशमा हस्तान्तरण नभए पनि समन्वय गरेर शान्तिसुरक्षाको काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारी काम नबिग्रने गरी खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले केही कार्यालय हटाएको भन्दै बजेटमा प्रदेश संरचना निर्माण गर्न रकम विनियोजन भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले वित्तीय अनुशासन कायम गरी यथार्थपरक बजेट ल्याएको चर्चा गर्दै बहुउद्देश्यका धेरै योजनाहरु आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पत्र हुने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मन्त्रालयकै सिफारिसमा योजनाहरुको आधारमा बजेट बनेको बताउनुभयो । सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री हिमाल कार्कीले विनियोजित बजेटबाट सम्पत्र हुने योजनाले प्रदेशको समृद्धिमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा प्रहरी चौकी र जीर्ण प्रहरी चौकी भवन मर्मत गर्न बजेट व्यवस्था भएको जानकारी दिनुभयो ।स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले जनताको मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्यलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटले विशेष ध्यान दिएको छ भत्रुभयो । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री रामकुमार राईले प्रदेश सरकारले जनताको स्वच्छ खानेपानी र सिँचाइको विकास एवं विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरेको धारणा राख्नुभयो ।
पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री खिनु लङवा लिम्बूले भाषा आयोगले सिफारिस गरेअनुसार प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू भाषा कामकाजी बनाउन अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।कृषिमन्त्री झलकबहादुर मगरले रासायनिक मलको प्रयोग घटाउन सरकारले प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो । वन, वातावरण तथा भू–संरक्षणमन्त्री शेखरचन्द्र थापाले बहुमूल्य जडीबुटी खेती र यसको प्रशोधन गर्न सरकारले योजना ल्याई बजेट विनियोजन गरेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री ओमप्रकाश सरावगीले २०६४ सालदेखि यता गुठीको जग्गा बिक्री नभएको जानकारी दिनुभयो ।उद्योग, श्रम तथा रोजगारमन्त्री प्रतापप्रकाश हाङ्गामले आफ्नो मन्त्रालयले १४ वटै जिल्लामा समानरूपमा बजेट वितरण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले मन्त्रालयको बजेट कम भए पनि जनताले पाउने सेवामा कमी हुन नदिने धारणा राख्नुभयो ।
विशेष समय
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका तर्फबाट विशेष समय लिएर प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा खासै तयारी नगरेको धारणा राख्नुभयो । असार १४ र १५ गते को वर्षाले सुनसरी, मोरङ र झापाका विभित्र नदीमा आएको बाढीले डुबान र कटानको विकराल समस्या देखिएको जानकारी दिँदै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएको समयमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्न सरकारले कानून बनाइरहेकामा सो कानून तुरुन्त खारेजको माग गर्नुभयो ।
शून्य समय
शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापा, आशारत्न जवेगु, कुलप्रसाद साँवा, वसन्तकुमार बानियाँ, उषाकला राई, विन्दीय कार्की, राधा थापा, रामचन्द्र लिम्बू, सर्वध्वज साँवा लिम्बू, सीतादेवी थेबे र शौभाग्यवती राईले पनि प्रदेशको समस्याका बारेमा बोल्नुभएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
