धनगढी, ३ असार – वर्षायामको सुरुवातसँगै कैलालीको भजनी–सुखड सडक खण्ड हिलाम्य भएपछि आवतजावतमा समस्या हुनाका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । सुखडबाट जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो सदरमुकाम भजनीलाई जोड्ने २४ किलोमिटरको यो सडकमा सामान्य वर्षायामसँगै खाल्डाखुल्टी पर्दा पैदल यात्रु तथा सवारी साधनलाई आवतजावतमा समस्या भएको हो । यस सडक खण्डको समयमा स्तरोन्नति तथा मर्मत नहुँदा हरेक वर्ष वर्षायाममा आवत जावत गर्ने मानिसहरूले दुख पाउने गरेको छन् ।
सडकको अवस्था दयनीय भएकोले आवतजावतमा कठिनाइ रहेको स्थानीयबासी बताउँछन् । भजनी–सुखड सडकमा साना ठुला खाल्डाखुल्टी परेर वर्षायाममा सडक हिलाम्य हुँदा हिँडडुल गर्न निकै नै समस्या भइरहेको घोडाघोडी नगरपालिका –७ कीर्तिपुरका निर्मला चौधरीको भनाइ छ । ‘‘हिलो र खाल्डाखुल्टीका कारण यो सडकमा हिँड्नै डर लाग्छ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘दिउँसो त जसोतसो हिँडडुल गरिन्छ तर राति हिँड्न धेरै खतरा छ ।’’ हुलाकी सडकसम्म गएर जोडिने उक्त सडक ग्रामीण क्षेत्रको मेरुदण्डकै रूपमा रहेकाले पनि सरकारले महत्ववपूर्ण मानेर मर्मत नगर्दा समस्या भएको चौधरीको धारणा छ ।
सुखडदेखि भजनीसम्म जोड्ने यो सडकमा आवतजावत अत्यधिक हुने गरेको भए पनि सरोकारवाला निकायले यसको निर्माण तथा मर्मतमा ध्यान नदिँदा वर्सेनी जनताले दुःख पाउने गरेको घोडाघोडी नगरपालिका–३ का लखन चौधरीको गुनासो छ । चल्तीको सडक दयनीय अवस्थामा पुगेपछि ठुलो दुर्घटनाको जोखिम बढेको चौधरी बताउनुहुन्छ । सडकमा साना ठुला खाल्डाखुल्टी परेको हुँदा बस, ट्रक समेत हिँड्ने गरेकाले ठुलो दुर्घटनाको पनि जोखिम बढेको उहाँको भनाइ छ ।
भजनी र घोडाघोडी दुई नगरपालिकाभित्र पर्ने यो सडकको भजनी नगरपालिका क्षेत्रमा सडकको स्तरोन्नति भईसकेको भए पनि घोडाघोडी नगरपालिकामा पर्ने सडक खण्डको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । घोडाघोडी नगरपालिकाले हरेक वर्ष वर्षायामा मात्र आफ्नो सिमानाभित्र ग्राभेल गर्ने गरेको छ । यो वर्ष पनि नगरपालिकाले भजनी–सुखड सडक खण्डमा ग्राभेल सुरु गर्ने बताए पनि हालसम्म भएको छैन । नगरपालिकाले आफ्नो सीमाभित्र पर्ने १२ किलोमिटर सडक खण्डमा ग्राभेल गर्न गोले कन्स्ट्रक्सन प्रालि, हेटौडालाई रु पाँच लाखमा ठेक्का दिएको जनाएको छ । त्यति रकमले ग्राभेल गर्न अपुग भएको खण्डमा थप रु पाँच लाख फेरी थप्ने निमित्त कार्यकारी अधिकृत खगेन्द्रबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकासँग उक्त सडक कालोपत्रेका लागी बजेट नहुँदा केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ । (रासस)
