सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश संगै अब जेलमा कैदीबन्दी जिवन बिताई रहेकाहरुले पनि मतको प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । कैदीबन्दीको मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरे संगै मताधिकारको बाटो खुलेको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। कैदमा रहेका व्यक्तिहरुको हिँडडुल र आवतजावत बाहेकका अन्य स्वतन्त्रता निलम्बन नहुने भन्दै नामावली संकलन गर्न आदेश गरेको हो। यसअघि २०६४ र ०७० को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा समेत कैदीबन्दी तथा शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुले मताधिकार प्रयोग गरिसकेको आयोगकै प्रकाशनबाट देखिएको अदालतको आदेशमा जनाईएको छ ।
आदेशमा उल्लेख गरिएको छ कि -आगमी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोजनको लागि कैदीबन्दीहरुको मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
