सुस्ताएको संघीय लिम्बुवान फेरि एक पटक प्रदेश नामाकरणको बिषयलाई लिएर सतहमा देखिन थालेको छ । यसैक्रममा अरुण पूर्वका ९ जिल्लालाई समेटेर लिम्बुवान प्रदेश नामकरण नगरिए सशक्त आन्दोलनमा उत्रने संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाले चेतावनी दिएको छ । झापाको बिर्तामोडमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका केन्द्रिय नेताहरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङ्वा र पार्टीका सर्वमान्य नेता बीर नेम्बाङले कानुनी, ऐतिहासिक आधारमा अरुण पुर्वका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान वाहेकको जुनसुक्कै नामकरण गरिएमा आन्दोलन थालिने चेतावनी दिएका छन् । पार्टीका अध्यक्ष पालुङ्वाले यसअघि गत २०६४ साल चैत्र ६ गते समेत तत्कालिन सरकारको सात दलसँगको ५ बँुदे सम्झौतामा समेत यस क्षेत्रलाई ऐतिहासिक पृष्ठभुमि र भौगोलिक आधारलाई आधार मानी लिम्बुवान प्रदेश नामकरण गर्ने सम्झौता भएको बताए ।
उनीहरुले पृथ्वीनारायण शाहको पालाका सम्पुर्ण कानुनी र ऐतिहासिक दस्तावेजहरु साथमा रहेको बताएका छन् । संविधान संसोधन गरि नामकरण गरिनु पर्ने पालुङ्गाले बताए । तत्कालिन गोर्खा राज्य र लिम्बुवान बिच वि.स. १८३१ साउन २२ गते भएको नुनपानी लालमोहर सन्धि बमोजिम नेपालमा लिम्बुवान सह–राज्यको रुपमा मान्ने भन्ने सम्झौता भएको लिम्बुवानका नेता बीर नेम्बाङले बताएका छन् । ‘बर्तमान सरकारले प्रदेश नम्बर एक भनी जोर जवरजस्ती रुपमा नामकरण गरिएको हो’ नेता नेम्वाङले भने ‘यसलाई हामी मान्दैनौ ।’
