अनुसा थापा- लाखौं कोठाबहालमा बस्नेहरुको प्रश्न नेपाल सरकारः के सरकारभन्दा घरधनी ठूलो हो ? घरधनीको अगाडि सरकार लम्पसार नै परेको हो ? घरधनीले कोठावालालाई मनलाग्दी रुपमा ठग्दा पनि सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? आफूखुसी मूल्य राखेर कोठा र सटरवाललाई ठग्दा पनि किन उनीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याइदैन् ? यो कुरा किन कुनै सांसद्ले संसद्मा उठाउदैनन् ? अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि हिजो कोठा बहालमै बसेकी हुन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत अन्य राजनीतिक दल पनि भाडामै बसेर त्यहा पुगेका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई अझै पनि भाडामै बस्छन् । भाडामा बस्दाको पीडा यिनीहरुलाई राम्ररी थाहा छ । कतिपय संसद्हरु अझै पनि भाडामै बस्छन् । तर, घरधनीको विरोधमा उनीहरुले आवाज उठाउदैनन् । घरधनीको लुटतन्त्रलाई सरकारले नै छुट दिएको प्रष्ट भएको छ ।
कोठाबहालमा बसेका संसद्हरुको मासिक भाडा राज्यले तिरिदिन्छ । तर, त्यो त जनताले तिरेको कर हो नि । जनताले तिरेको करबाट आफूचाहि मोजमस्ती गर्ने अनि सास्तीचाहि जहिले सिधासाधी जनताले भोग्नुपर्ने । घरधनीको सामुन्न संसद्हरु किन निरीह बन्छन् ? देशका थुप्रै सरकारी कर्मचारी पनि भाडामै बस्छन् । तर, ऐनकानून बनाउन र घरधनीलाई ठिक ठाँउमा ल्याउन उनीहरु चासो दिदैनन् । यस्ता धेरै सञ्चारकर्मीहरु छन् जो अहिले पनि भाडामै बसेर गुजारा गरिरहेका होलान् । घरधनीको शोषण सबैले भोगेका छन् । तर, ‘एक्सन’ लिन सबै डराउछन् । घरधनीको दादागिरी त अधिकांशले सहेकै होलान् । उनीहरुको विरोधमा केही चर्को स्वर गप्यो भनेर कोठाबाट निकालिदिन्छन् । त्यही भएर सञ्चारकर्मीहरु पछि हटेका त होइनन् ? राज्यको आँखा नपरेको ठाँउको विषय उठाइदिने एक मात्र माध्यम सञ्चारमाध्यम हुन् ।
शोषक र सामन्तीको विरोधमा कलम चलाउने हक पनि उनीहरुलाई छ । उनीहरुलाई आवाजविहिनको आवाज पनि भनिन्छ । तर, पछिल्लो समय यो विश्वास मेट्दिै गएको पाइन्छ । घरधनीले घरबहालमा लगाएर कर पनि तिरेका छैनन् । बरु घर खाली राख्छन् तर उनीहरुले भनेजति पैसा दिन्छु नभनेसम्म कोठा दिदैनन् । उनीहरुले मासिक ५० हजारदेखि करोडसम्म भाडा उठाउछन् । तर, राज्यले सुको कर पाएको छैन् । हामी जनताले एउटा सामान्य कोठाको ठाँउ हेरेर सात–१२ हजार रुपैंयासम्म तिर्छौ । एउटा सटरको २० हजारदेखि– नौं लाखसम्म मासिक भाडा बुझाउछौ । एक फल्याटको २० हजारदेखि लाख रुपैंयासम्म तिछौं । तिर्नेलाई नै यो भाडा मँहगो हो कि सस्तो थाहा छैन् । खुरुखुरु तिरिरहेका छौ । उता, सरकार पनि यसबारे अनविज्ञ छ । घरधनीको जिब्रोले जति भन्छ त्यति नै भाडा तिर्नुपर्छ । सरकारले भाडादर निर्धारण गरेको छैन् ।
कोठामा सामान लिएर आउन नपाईकन तीन महिनाको भाडा बुझाउनुपर्छ । मासिक भाडा पनि महिना नसिद्धिदै तिर्नुपर्छ । नत्र, ढोका ढग्ढग्याउन आइहाल्छन् । यता, काम गर्ने ठाँउमा महिना नसिद्धिकन तलब दिदैन् । कतिपयलाई त दुई–तीन महिनासम्म पनि तलब रोकेर राखिदिन्छ । मुलुकका हरेक कुनाका आम नागरिक विभिन्न कारणले उपत्यकामा भाडामा बस्छन् । पढ्न, रोजगारी, स्वास्थ्य उपचारलगायत अन्य थुप्रै कारणले आफ्नो जिल्ला छोडेर अरुको जिल्लामा गएर बस्ने क्रम पहिल्यै देखि नै विस्तारमा छ । यो क्रम अहिले झनै बढिरहेको छ । जुन ठाँउमा गएपनि कोठाबहालमा बस्नेको समस्या उस्तै छ । कोठाबहाल तिरेपछि बिल पाउनु हरेक नेपालीको हक हो । तर, घरधनीले बिल दिदैनन् । कानूनमा नै पैसा तिरेपछि बिल दिनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तापनि घरधनीले अटेर गरिरहेका छन् । बत्ती, फोहोर र पानीको पैसा जति भन्यो त्यति तिर्नुपर्ने बाध्यता कोठावाललाई छ । बढी भयो भन्यो कि कोठा छोडेर हिड्नुपर्छ ।
घरधनीले आफ्नो फाइदाका निम्ति चिसो, अध्यारो कोठा पनि भाडामा लगाइरहेका छन् । हावा नछिर्ने कोठा भाडामा लगाउदा कतिपयको अकालमा ज्यान गएको छ । त्यस्तो घरधनीलाई राज्यले कारबाही गर्दैन् । कोठा खाली भनेर झयालमा लेखेर टाँस्छन् । दिनमा दर्जनौं कोठा खोज्ने आउछन् । त्यहा पनि घरधनीले बार्गेनिङ गर्छन् । जुनले बढी भाडा दिने सहमति जनायो उसले नै कोठा पाउछ । आर्थिक कमजोर भएका, अपांग, बुढाबुढी, एकल महिला र दलितहरुलाई कोठा पाउन निकै सकस छ । कोठा खोज्ने जाँदा पहिल्यै नै आफ्नो जात बताउनुपर्छ । रोजगारी के छ ? आम्दानीलगायत सबै विवरण खुलाउनुपर्छ । भारी बोकेर ल्याएपनि तिर्नुपर्ने त कोठाबहाल नै हो नि । अब राज्यले नै घरबहाल उठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । वडा र नगरपालिकाले कर्मचारी खटाएर कोठाबहाल उठाउने हो भने लाखौंले रोजगारी पाउछन् । बहालमा बस्नेलाई पनि केही हदसम्म राहत हुन्छ । राज्यले पैसा उठाउने अनि कर काटेर घरधनीको खातामा हालिदिने निर्णय गरेर छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भन्दैमा मनलाग्दी रुपले ठग्न पाइन्छ ? भन्नलाई निजी तर बहालमा लगाएर व्यापार गर्ने काम भइरहेको छ । हरेक तीन महिनामा भाडा बढाउछन्, घरधनी । पुरानालाई निकाल्ने अनि नयाँलाई दोब्बर भाडामा लगाउने । यसको अन्त्य कहिले हुन्छ, सरकार ? राज्यले घरबहाल कर मात्र उठाउन सक्ने हो भने नेपाललाई विदेशी ऋणको खाँचो पर्दैन् । यहीबाट प्रशस्तै राजस्व उठ्छ । महानगरपालिकाले घरबहाल कर १० प्रतिशत तोकेको छ । सटरवालले नौ लाख तिरेर व्यापार गरिरहेका छन् । घरधनीले नौ लाखको कर ९० हजार तिर्नुपर्ने हो तर उसले एक सय ५० रुपैंया तिर्छ । ८९ हजार आठ सय ५० कर छली गर्छ । १० हजारमा कोठाबहालमा लगाउछन् तर राज्यलाई पाँच सयको कर तिर्छ । जम्मा १५ रुपैंया कर तिर्छन् । नौ हजार पाँच सयको कर छली गर्छ । १० हजारको कर उठाउने हो भने राज्यले दुई सय ५० रुपैंया पाउछ । यो त उदाहरण मात्रै हो । यस्तो छली त पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् ।
घरधनीले घरजग्गा गरी करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरेका छन् । त्यो लगानी गरेको पैसाको पनि उनीहरुले राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । राज्यले सुकिरहेको छ भने सिमित व्यक्ति मोटाएका छन् । वर्षौ पुराना घरहरु पनि भाडामा लगाएको पाइन्छ । चर्किएको, भत्किन लागेको घर भाडामा लगाउदा जोखिम बढेको छ । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि यसरी यस्तो घरहरु भाडामा लगाउन मिल्छ । घरधनीहरु आफू नयाँ घरमा बस्छन् । भत्किन लागेका घरमा चाहि अरुलाई बस्न लगाउछन् । केही कारणबस् घर भत्किएर उनीहरुको ज्यान गयो भने यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? भाडामा बस्नेचाहि मान्छे होइनन् ? आफू मरिन्छ कि भनेर नयाँ घरमा बस्ने । अनि पुरानाचाहि अरुलाई दिने । यो पनि नैतिकता हो ? घरधनीमा मानवता हराएकै हो ? बहालमा बस्नेको ज्यान त्यति सस्तो छ । यसमा सरकारी पक्षको पनि कमीकमजोरी देखिएको छ । वडा र नगरपालिकाले कुन घर भाडामा लगाउन ठिक छ ? यसको विवरण संकलन गरेको छैन् । आफ्नो वडामा कति घर जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् यसको पनि खोजतलास गरिएको पाइदैन् ।
कति घर भाडामा छन् वडालाई थाहा छैन् । वडाका कर्मचारी जाँचबुझ गर्न आए भने झुठाझुठा विवरण दिएर पठाइदिन्छन् । घर सबै भाडा लगाएको हुन्छ तर मेरो आफन्त हुन् भनेर दिउसैं रात बनाइदिन्छन् । बहालमा बस्ने सर्वसाधारणले के के सुविधा पाउने हो सरकारले ऐनकानून बनाएको छैन् । बहालमा बस्नेहरु न छतमा जान पाउछन् । लुगा धोएर कोठाभित्रै टाँग्नुपर्ने बाध्यता छ यहाँ । सुकुम्बासीलाई हेर्ने दृष्टिकोणभन्दा तल्लो व्यवहार कोठाबालमाथि गरिएको छ । घरधनीको उजुरी गर्ने ठाँउ पनि सरकारले छुट्याएको छैन् । ज्यादती अति नै भो भनेर वडा र प्रहरी प्रशासनमा पुग्यो भने उनीहरु पनि घरधनीकै पक्षमा उभिन्छन् । घरधनीहरुको मनोबलः हामीले मत दिएर वडाध्यक्ष र मेयर बनेको । हामीले दुई तलाको नक्सा पास गरेर पाँच तलाको घर बनाएपनि हामीलाई कारबाही हुदैन् । घरधनी रिसाउछन् भनेर मापदण्डमा नपरेका घरहरुलाई पनि सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिइरहेका छन् । भोटको लागि जनप्रतिनिधिहरुले केसम्म गर्दो रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिहरु चोर हुँदा राज्य रित्तै छ । बहालमा बस्नेको दुःखको त कुरै नगरौं । भोटको पछाडि दोडिने मेयर र वडाध्यक्षबाट अब जनताले अपेक्षा राख्नु केही पनि छैन् ।
