अनुसा थापा- शहर व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी पाएकी शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री आएको पनि धेरै भयो । उनले पदभार ग्रहण गरेर लामो समय बितिसकेको छ । आएदेखि नै शहरीमन्त्री झाँक्रीले भन्दै आएको एउटै कुराः घर बनाउन नक्सा पास गर्न दिने ऐन अन्तिम चरणमा पुग्यो । पुरानो ऐनमा एक–दुई आनामा घर बनाउन दिइएको छ । त्यसैगरी, खुला ठाँउ छोडिएको छैन् । तीनतिर टासिएका घरहरु छन् ।
उनले पुरानो ऐन संशोधन गरेर अन्तिम चरणमा पुग्यो भनेपनि अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन् । अहिलेपनि पुरानै मापदण्डमा टेकेर घरहरु बनिरहेका छन् । खुला ठाँउ नछोड्दा भुकम्पको जोखिम अत्याधिक छ । एउटा घर ढल्यो भनेर सबै लस्करै ढल्ने निश्चित छ । यता, शहर पनि अस्तव्यस्त देखिएको छ । तर, यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान गएको छैन् । मन्त्रालयले छिटो यो निर्णय पारित गरेर राजपत्रमा निकाल्ने हो भने यसरी थोरै जग्गामा घर बनाउने क्रम रोकिन्थ्यो कि !
वडा र नगरपालिकाले माटोको जाँचपड्ताल नगरी घर बनाउन दिइरहेको छ । तर, २०७२ सालको महाभूकम्पपछि माटो चेकजाँचलाई अनिवार्य गरिएको छ । कमशल माटोमा घर बनाउन नदिने भन्ने नियम राजपत्रमै उल्लेख छ । माटो चेक नगरी घर बनाउदा जुनसुकै बेला पनि घरहरु क्षतिग्रस्त हुन सक्छ । तापनि यस्ता गैरजिम्मेवार र लापरवाह कार्य वडा र नगरले रोकेको छैन् ।
नगर र मेयरका सम्बन्धित व्यक्तिहरुले घर बनाउने व्यक्तिसंग मोटो रकम लिएर कमशल माटोमा घर बनाउन नक्सा पास गरिदिएको पाइन्छ । माटो नै चेक नगरी घर बनाउने गरेका छन् । भोलि यसबाट हुने क्षतिको अड्कल गरिएको छैन् । अझैपनि तीनतिर जोडेर घर बनाउने क्रम जारी छ । त्योसंगै खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन स्वीकृति दिइएको छ । धमाधम पैसा खाँदै, नक्सा पास गर्ने काम भइरहेको छ ।
प्रत्येक नगरपालिकाको नारा व्यवस्थित र सुन्दर शहर, बलियो घर । तर, नगरकै मेयर र वडाध्यक्षका कारण यो असम्भव छ । उनीहरुले नै यसमा बाधा पुप्याएका छन् । आर्थिक र राजनीतिक आडमा भत्किन लागेका घरहरुलाई पनि सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिने गरेका छन् । उपत्यका विकास प्राधिकरणका यसअघिका प्रमुखले उपत्यकाभित्रका ९५ प्रतिशत घरहरु सरकारको मापदण्डभित्र पर्दैन् भनेर तथ्याङक सार्वजनिक गरेका थिए ।यी घरहरु निकै नै जोखिमपूर्ण रहेको र यसले जतिखेर पनि क्षति पुप्याउन सक्ने प्राधिकरणले जनाएका थिए । यसले जनधन दुवै क्षति हुने प्राधिकरणको भनाइ थियो । प्राधिकरणले यस्ता घरहरुलाई सम्पुर्णको प्रमाणपत्र नदिन आग्रहसमेत गरेको थियो । तर, २०७४ सालका जनप्रतिनिधिहरुले सो कुरा टेरेनन् । मोटो रकम लिएर घरको प्रमाणपत्र बेच्ने काम भएको स्पष्ट छ ।
अहिले चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले पनि सोही कार्य सुरु गरिसकेका छन् । पैसा लिदै, प्रमाणपत्र बेच्दै । मापदण्डविपरीतका घरलाई कारबाही गर्नुको साटो पैसाको आडमा सम्पुर्णताको प्रमाणपत्र दिने क्रम सुरु भएको छ । भोट पनि पाउने, नोट पनि पाउने । जसको प्रलोभनमा जनप्रतिनिधिहरु फसेका छन् । भोट र नोटबाट भोलि हुने क्षतिबारे अड्कल गरिएको छैन् ।
तर, शहरी विकास मन्त्रालय अझैपनि टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । थोरै जग्गामा नक्सा पास गर्न नदिने निर्णय गर्नतिर शहरीमन्त्री झाँक्रीको ध्यान गएको छैन् । टिकटक बनाउन र फेसबुक चलाउन योबाहेक उनले अरु केही जानेको छैन् । शहर कसरी सफा, सुन्दर बनाउने यसको योजना विकासमन्त्री झाँक्रीसंग छैन् । क्षमता नै नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइपछिको परिणाम शुन्य आउनु स्वाभाविकै हो ।
भुकम्प कुन बेला आउछ ठेगान छैन् । भखरै मात्र पनि भुइ हल्लाउन बेर लाग्दैन् । अब भुकम्प आउने हो भने २०७२ सालको भुकम्पले शिथिल बनाएको घरहरु सबै ध्वस्त हुन्छ । भुकम्पले हल्लाएको घरहरु त त्यतिकै छ । यसअघिको महाभुकम्पमा हजारौ नेपालीले ज्यान गुमाएको थाहा पाउदापाउदै पनि अझै विकासमन्त्री झाँक्री के हेरेर बसिरहेकी छिन् ? कि त सबैजना मरुन् भन्ने विचार छ उनको ?अस्तव्यस्त घर बनाउन दिदा सास फेर्न सक्ने स्थिति छैन् । चारैतिर घर छ कहाँबाट हावा आओस् ? अक्सिजनको अभाव देखिन थालिसकेको छ । घर वरपर कतै हरियो रुखहरु छैनन् । सबैतिर कंक्रिटबाहेक अरु केही देखिन्न । वनजंगल सबै फडानी गरेर घर बनाउन दिदाँ आजको शहरको स्थिति देख्दा मन उजाडिन्छ । केही कारणबस घर भत्कियो भने सरकारले यो कंक्रिट कहाँ लगेर व्यसस्थापन गर्छ ?
रामकुमारी झाँक्रीलाई जनताको प्रश्नः टिकटक बनाउन मन्त्री भएको कि ऐनकानुन बनाउन ? मन्त्री भइसकेपछि उनले गरेर कामहरु जनतासामु सार्वजनिक गर्नुपर्छ । टिकटक बनाएर राजधानी सुधारिन्छ ? यसको जवाफ मन्त्री झाक्रीले दिनैपर्छ । कताबाट कमिशन आउछ त्यतै आँखा डुलाउदै हिडेको छ । अनि फुर्सद भयो कि सामाजिक सञ्जालमा झुन्डिएको छ । शहरी विकास मन्त्री झाँक्री आफैले म बेकार छु भन्ने प्रमाण दिएकी छिन् ।जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने, सरकारी गाडी चढ्ने । तर, शहर सुन्दर बनाउने काम नगर्ने । काठ्माडौंमा फोहोर नउठेको महिनौ बितिसकेको छ । पाइलैपिच्छे फोहोर छ । बाटोमा हिड्न नसक्ने अवस्था छ । त्यहीमाथि पनि बर्खाको मौसम छ । पानी पर्दा काठ्माडौं डुबानमा पर्छ । यसको जिम्मा शहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले लिनुपर्दैन् ? जहिले हामी जनता मात्र सास्तीको मार खेपिरहनुपर्ने ? छताछुल्ल फोहोरका कारण महामारी फैलिने जोखिम बढेको छ । तरपनि विकासमन्त्री झाँक्री अझैमाथि मौन छ । यस्तो नालायक मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर यतिखेर आवाज उठिरहेको छ ।
आफु मन्त्री बन्नका लागि एमाले विभाजन गरेर माधव नेपालको हात समात्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेर एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गराउने झाँक्री नै हुन् । उनको कारणले आज माधव नेपाल घर न घाटको भए ।रामकुमारी झाँक्रीको काम गर्ने क्षमता छैन् भन्ने कुरा पटकपटक साबित भएको छ । राम्रो, सुन्दर र व्यवस्थित शहर बनाउने योजना उनीसंग छैन् । उनी आफ्नै मन्त्रालयको कर्मचारीको कुरासमेत सुन्दिनन् । उपत्यका विकास प्राधिकरणकी प्रमुख आयुक्त ढकाल पनि उही ड्याङको मुला हो । सरकारको मापदण्डविपरीत बनेका घरहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्न तिनी पनि असमर्थ छिन् ।
पछिल्लो समय निस्फिक्री भएर बाटो हिड्नसक्ने अवस्था छैन् । कतिखेर घरको सिसा मान्छेको टाउको खस्ने हो भर छैन् । यता, ढुंगैढुंगा छापेका घरले पनि जोखिम बढेको छ । व्यक्ति र व्यापारीहरुले आफ्नो फाइदा हेरेर घर बनाएका छन् । तर, यसको जोखिम भने पैदलयात्रीको टाउकोमा छ । अहिले पनि बाटोका निम्ति जग्गा नछोडीकन घर बनाइरहेका छन् । घर बनाउदाखेरि निश्चित क्षेत्रफल बाटोको लागि छोड्नुपर्ने हुन्छ । तर, वडा र नगर यति जाबो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि असफल छ । आर्थिक चलखेल गरेर बाटो नछोडी घर बनिरहेका देख्न सकिन्छ । आफ्नो लागि घर बनाउछन् तर दुःख अरुलाई दिन्छन् । गिटी, वालुवा, रोडा सडकमा झार्छन् बाटो अवरुद्ध गर्छन् । यसले बाटो हिड्ने सर्वसाधारणलाई कति सास्ती भइरहेको छ ।
एकदिन के झोक चल्यो शहरी विकासमन्त्री अनुगमन गर्ने भन्दै अनामनगर पुगिकी थिइन् । त्यसपछि फेरि सामसुमझै भइहाल्यो । दुई तलाको नक्सा पास गर्छन्, पाँच तलाको घर ठड्याउछन् । यस्तालाई कारबाही गर्न पनि वडाध्यक्ष र मेयर चुकेका छन् । त्यसैगरी, आफ्नो वडामा कति घर बनेका छन् यसको विवरण उनीहरुसंग छैन् । कति घर भाडामा लगाएका छन् कर्मचारी खटाएर डाटा संकलन गरेको पाइदैन् । व्यवस्थित शहर चाहिएको छ भने अहिलेकी मन्त्री झाँक्रीले राजीनामा दिनैपर्छ । भिजन नभएको व्यक्तिलाई पद दिएर मात्र के गर्ने ? झाँक्रीको विरोध टोलटोलमा भइसकेको छ । तर, सत्तापक्ष र विपक्षले सदनमा यो कुरा उठाएको छैन् । सांसद्हरु किन असक्षम मन्त्रीको विरोध गर्न डराएको ? सांसद् भनेको जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरुले जनताको आवाज उठाउनुपर्छ । तर, जनताको कुरा बोल्नलाई सांसद्हरु किन पछि हटेका हुन् ? सदन जनताको कुरा राख्ने ठाँउ हो । तर, त्यहाँ जनताको कुरा उठाएको सुनिदैन् । बरु पार्टीको खुट्टा तानातान गर्छन् ।
