काठमाडौं २० जेठ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्याँसको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनेबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले दिएको जानकारी अनुसार उक्त उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरु र विज्ञ रहने भएका छन् ।
समितिले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्याँसको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीतिगतकानूनी एवम् संस्थागत सुधार, लगायतका विषयमा सुझाव दिने काम गर्छ ।
मूल्यवृद्धि र यसबाट देशको समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर र यसको न्युनीकरणका उपाय, निगमको प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय, वित्तीय सुधार र निगमको सांगठनिक पुनसंरचना गर्ने विषयमा पनि कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने भएको छ ।
