काठमाडौँ ३० जेठ । प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश जारी गरी रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगमा गरेको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको व्यक्तिको नियुक्ति तत्कालाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । सरकारले गत बैशाख २६ गते संवैधानिक आयोगबाट रिक्त रहेको पदको लागि पदपुर्ति गरेको थियो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री रसंवैधानिक परिषद्का् सचिवालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा यसविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा सरकारले गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधान विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
रिटमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नु नै असंवैधानिक भएकाले अध्यादेश नै खारेजीको माग समेत गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत बैशाख २१ गते राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
