काठमाडौं २८ जेठ । नेकपा (एमाले)का नेता प्रभु साहले सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेश प्रति आपत्ती जनाएका छन् । हिजो बिहिबार सर्वोच्च अदालतले सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नेता शाहले भने नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी भएको बताएका छन् । नेता शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
‘ढिल्लै भएतापनि नेपाल सरकार तथा मन्त्रीपरिषदको सिफारिशमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई तत्काल ‘कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु’ भन्नी आएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अप्रत्याशित छ’ शाहले भनेका छन् ।
यो आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढ़ाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी भएको शाहले जिकिर गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आएको यो महत्वपूर्ण अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु विगतमा सम्मानित सर्वोच्च आदलतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीतको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य भएको पनि नेता शाहले बताएका छन् ।
“विगत लामोसमयदेखि विभिन्न जालझेल एवं बदनियतपूर्ण बहानाबाजीको आडमा देशका लाखौं लाख नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य युवा(युवतीहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्नै संवैधानिक हकबाट बञ्चित गराउदै आएको सन्दर्भमा ढिल्लै भएतापनि नेपाल सरकार तथा मन्त्रीपरिषदको सिफारिशमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई तत्काल ‘कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु’भन्नी आएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अप्रत्याशित छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आएको यो महत्वपूर्ण अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु विगतमा सम्मानित सर्वोच्च आदलतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीतको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो ।
नेपालको संविधानको भाग-२ को धारा १० (१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ । भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हाल संसद नभएको अवस्थामा सरकारबाट अध्यादेशमार्फत नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने ज़िम्मेवारपूर्ण प्रयास स्वरूप ल्याएको अध्यादेशलाई भोली सदनले पारित गर्छ कि गर्दैन ? भनेर आधारहिन भविष्वाणी गरि गैरज़िम्मेवारीपूर्ण ढंगले रोकनु संवैधानिक प्रावधानमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई सिंग़ै न्यायलयप्रतिको अपमान हो ।
यो आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढ़ाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी छ “।
