काठमाडौँ, २७ जेठ – सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकतासम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले आज सा अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । “यस प्रकारको विषयमा संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ, यो नै कानून निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो”, आदेशमा भनिएको छ, “यसरी सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिएन ।”
आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशबमोजिम यही जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा यही जेठ २१ गते सुनुवाइ शुरु गरी ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आजका लागि राखिएको थियो । अदालतको आदेशसँगै अध्यादेश कार्यान्वयन रोकिएको छ । सो अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ रिट निवेदन परेका थिए । सो निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा अध्यादेशबाट शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिएको उल्लेख छ ।यो अध्यादेश जारी हुँदा निकै आलोचनासमेत भएको थियो। यो अध्यादेशको पक्षमा तराइ मधेशमा दिपावलीसमेत भएको थियो।यो अध्यादेशलाई विहीबार सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि पूर्वयुवराज पारस शाहकी छोरी कीर्तिका शाहले पनि प्रतिकृया दिएकी छन् उनले सामाजिक संजाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै यस्तो प्रतिकृया दिएकी हुन् । उनले लेखेकी छन्, ‘धन्न सर्बोच्च एउटा अन्तिम आश छ जहा टाउकेहरुबाट टाढा रहि निस्पक्ष र स्वतन्त्र ठिक र बेठीक को फैसला सुनाइन्छ।’
