भजनी, २७ जेठ -कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि कैलालीका स्थानीय तहले शुरु गरेको भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरणको काम प्रभावित भएको छ ।भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहमा लगत सङ्क्कलनको काम गरेको भएपनि त्यसपछिको काम अगाडी बढ्न सकेको छैन । स्थानीय तहले असार मसान्तसम्म भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाएको थियो ।
भजनी नगरपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरुको लगत सङ्कलनको काम सम्पन्न गरेको छ । नगर प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले कोरोनाका कारण अन्य कामलाई निरन्तरता दिन नसकिएको बताउनुभयो । “आयोगबाट पनि कुनै परिपत्र आइपुगेको छैन । हामी पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छौ”, उहाँले भन्नुभयो, “ यो आर्थिक वर्षमा अब काम गर्न सकिँदैन होला ।”
टीकापुर नगरपालिकाले पनि लगत सङ्कलनको काम सम्पन्न गरेको भए पनि त्यसपछिको कामलाई अगाडी बढाउन सकेको छैन । “कोरोनाका कारण काम पूर्णरुपमा प्रभावित भएको छ । वडा स्तरमा गठन भएको समितिले आन्तरिक रुममा काम भने गर्दैछ”, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले भन्नुभयो, “वडामा सङ्कलन भएको लगत नगरपालिकामा आइपुगेको छैन । अब फिल्डको काम बाँकी छ, त्यो अहिले शुरु गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।”
लम्कीचुहा नगरपालिकाले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत सङ्कलनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको छ । नगरपालिकाले असार मसान्तसम्म जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्नेगरी काम अगाडि बढाएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण काम प्रभावित भएको नगरपालिकाका प्रमुख महादेव बजगाईले बताउनुभयो । “फिल्डबाट लगत सङ्कलनको काम पूरा गरेका छौ । आन्तरिकरुपमा हुने काम अहिले पनि भइनै रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब फिल्डमा जग्गा नक्साङ्कनको काम बाँकी छ, त्यो सायद यो आर्थिक बर्षमा पूरा गर्न सकिदैन होला ।” लम्कीचुहा नगरपालिकामा अधिकांश जग्गा ऐलानी छ ।
जानकी गाउँपालिकाले पनि वडास्तरबाट लगत सङ्कलनभन्दा अन्य काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । ढिलोगरी काम शुरु गरेको गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा बाँकी काम सम्पन्न गर्न नसकिने जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले गाउँगाउँबाट लगत सङ्कलनको काम भएको बताउँदै अबको काम आयोगका प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष रोहवरमा हुने भएकाले पनि अगाडि बढाउन नसकिएको बताउनुभयो । “अबको काम आयोगका प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा हुँदैन । “अहिले आयोग आफै निष्क्रिय जस्तो देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, ‘चालू आर्थिक वर्षमा यस सम्बन्धी सबै काम सम्पन्न हुने सक्ने सम्भावना छैन ।”
त्यस्तै गौरीगङ्गा नगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले गत पुस महिनादेखि नै भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरणका लागि सुदूरपश्चिममै पहिलो पटक आयोगले सम्झौता गरी अगाडि बढाएका थियो । त्यसपश्चात आयोगले सदूरपश्चिम प्रदेशको ८८ वटै स्थानीय तहसँग क्रमशः सम्झौता गरी लगत सङ्कलनसहितको कार्य अगाडि बढाएको थियो ।
भूमि आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख अगस्त अधिकारीले दार्चुला जिल्ला बाहेकका सबै जिल्लामा काम अगाडि बढेको बताउनुभयो । जग्गाधनी लालपूर्जा प्रमाणपत्रका लागि १ लाख ७६ हजार जनाले आवेदन फारम भरेका छन् । “कैलालीमा चार स्थानीय तहमा जग्गाको नक्सांङ्कनको काम शुरु गर्न भनेका छौं । धनगढी उपमहानगरपालिकामा काम शुरु भएको छ”, प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, “टीकापुर, लम्कीचुहा नगरपालिका र महुन्याल गाउँपालिकामा पनि छिट्टै नै नक्सांङ्कनको काम अगाडि बढ्छ ।” उहाँले चालू आर्थिक वर्षमा सबैलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य कोरोनाका कारण सम्भव नभएको बताउँदै विगतका आयोगले छुटाएकाहरुको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो । आउँदो आर्थिक वर्षमा भने जग्गाको पहिचान, नाप नक्साङ्कन र लालपूर्जा वितरणको कार्यले तीव्रता दिइने उहाँको भनाइ छ ।(रासस)
