काठमाडौँ २७ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश मार्फत जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि गत जेठ ९ गते सरकारको सिफासिरमा नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । सो अध्यादेशको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रित दर्ता भएको थियो ।
सोही रिटको आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले उक्त नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन । गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।’
कानून बनाउने संसदको अधिकारक्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदे जारी गरेको हो । 
