प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जग्गाको लगत सहित पुराना ऐतिहासिक अभिलेखको सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । लिखत रजिस्ट्रेसन पारित भएको आज १०० वर्ष पुगेका अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भुमि ब्यवस्थापनका लागि आधुनिक उच्च प्रबिधिको प्रयोग गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
उहाले भूमि प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अहिले मन्त्रालयले सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण गर्ने, अनलाइन प्रविधिबाटै जग्गाको कारोबार गर्ने, आफ्नो विवरण आफैं हेर्नसक्ने, कार्यालयमा नगइकनै सेवा प्राप्त गर्नसक्ने प्रणालीको विकास गरेको जानकारी पाउँदा आफु एकदमै खुशी भएको बताउनुभयो । यस कार्यलाई थप सुदृढ, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लैजान उहाँले निर्देसन समेत दिनुभयो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले भूउपयोग व्यवस्थापनको कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
उहाले भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा रहेका जनताका गुनासोको यथोचित सम्बोधन गर्दै यस क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वचालित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो ‘भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नापजाँच तथा तथ्यांकलाई थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउनु पर्दछ । नेपालमा पहिलो पटक विक्रम संवत् १९७९ वैशाख १ गते घरजग्गा कारोबारको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित भएको एक शताब्दी पूरा भएको छ ।