श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क चोङ–सुकले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उहाँहरुबीच दुई देशबीच रहिआएको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल भयो । मन्त्री श्रेष्ठले सन् २०२० देखि नविकरणको प्रकृयामा रहेको रोजगार अनुमति प्रणाली सम्वन्धी द्विपक्षीय समझदारीलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउन राजदूत पार्कसँग आग्रह गर्नुभएको थियो ।

राजदूत पार्कले ईपीएस सम्बन्धी सम्झौतापत्र चाँडो नवीकरण गर्न आवश्यक तयारी गर्ने बताउनुभयो । सन् २००७ मा नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच भएको रोजगार अनुमति प्रणाली सम्वन्धी द्विपक्षीय समझदारी पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा नविकरण भएको र तत्पश्चाच २०२० देखि नविकरणको प्रकृयामा रहेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले कोरियाली भाषा परीक्षा पास गरेका १० हजार नेपाली कोरिया जाने प्रकृयामा रहेकोले उनिहरुलाई छिटो लैजाने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत नेपालले पाउने कोटा बढाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । दक्षिण कोरियाले सन् २००८ देखि कोटा छुट्ट्याएर नेपाली कामदार लैजाँदै आएको छ । इपिएस प्रणालीअन्तर्गत १६ देशका विदेशीहरु रोजगारीका लागि कोरियाली भाषा परीक्षा दिई कोरियामा श्रम गर्दछन् । ईपीएस अन्तर्गत नेपाली कामदारको संख्या बढाउन दक्षिण कोरिया सरकार सकारात्मक रहेको राजदूत पार्कले बताउनुभएको थियो ।

सन् २०१८ मा ईपीएस अन्तर्गत भाषा परीक्षा पास गरेका दुई हजार जना नेपाली रोष्टरमा रहने म्याद सकिएकोले प्रकृयामा सहभागि हुन नपाएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले म्याद थप गरी प्रकृयामा सहभागि गराउन आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले रोजगार अनुमती प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरिया रोजगारीमा जानेहरुका लागि भाषा परीक्षा आगामी मे ३० बाट सुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताउनुभयो ।

रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत नेपाली नागरिक ठुलो संख्यामा दक्षिण कोरिया जाने गरेकोले नेपाली ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई पनि कोरियामा सुचिकृत गर्न, कोभिड महामारीका कारण सिधा उडान मात्र हुने गरेकोले ट्रान्जिट हुँदै समेत जाने व्यवस्था गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । जसबाट हवाइ भाडा सस्तो पर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपाल वायु सेवा निगमले पनि काठमाडौं-कोरिया उडानको प्रयत्न गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको थियो ।

सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले दक्षिण कोरियामा प्राप्त हुन सक्ने मौसमी कामदारको अवसरबारे पनि राजदुतसँग चासो राख्नुभएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र संघीय सरकारमा मात्र निहित रहेकोले मौसमी कामदारको रुपमा रोजगारी दिन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको बिषयमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्दै अघि बढ्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल सरकारको नीति अनुसार मौसमी कामदारको रुपमा जाने व्यक्तिहरु एम्प्लोई पे पोलिसL अवलम्वन हुने गरी दक्षिण कोरिया जाउन् भन्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

दक्षिण कोरिया सरकारको सहयोगमा वुटललमा संचालित सीप तालिम केन्द्रबाट धेरै नेपाली युवाहरु लाभान्वित भएको बताउनुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले अन्य प्रदेशमा पनि सीप विकास तालिम संचालन गर्ने मन्त्रालयको योजनामा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत कोरिया गई फर्केर आउने नेपाली नागरिकलाई पुन:एकीकरणका लागि सहयोग गर्ने दक्षिण कोरिया सरकारको प्रस्तावका लागि मन्त्री श्रेष्ठले धन्यवाद दिनुभयो ।