अनुसा थापा
सार्वजनिक सवारी साधन जनताको प्राथमिक्तामा पर्दछ । कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत मानिसहरु यी सवारी साधनमा यात्रा गर्छन् । लामो रोड, छोटो रोड र गाँउगाँउका सडकमा प्रायजसो भाडाका गाडी नै चल्छन् । आफ्नो निजी सवारी नहुने र मँहगो शुल्क तिर्न नसक्नेका लागि भाडाका गाडी नै उत्तम छ । तर, हाम्रो मुलुकमा सार्वजनिक यातायातलाई आर्थिक कमजोरहरु चढ्ने गाडीको रुपमा परिभाषित गरिन्छ । सार्वजनिक यातायातहरु निकै फोहोरी र दुर्गन्धित छन् । भाच्चिएका सिटमा बसेर यात्रा गर्न यात्रुहरु बाध्य छन् । पानी पप्यो भने भित्रैसम्म पानी चुहिन्छ ।
सहचालक र चालक पनि उत्तिकै नै फोहोरी छन् । न उनीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइ गर्छन् न गाडीको । बोलीवचन पनि आफुजस्तै नै गर्छन् । यातायात मजदुरहरुले यात्रुसंग कहिल्यै पनि राम्रो व्यवहार गर्दैनन् । यता, लामो रोडमा चल्ने सवारीको हालत पनि उही नै छ । अझ लामो रोडमा चल्ने सवारीले मुढामा समेत यात्रु राखेर हिडिरहेको पाइन्छ । सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नु र हप्काउनु छोटो रोडमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको त दैनिकी नै हो । लामो रोडमा चल्नेले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु हाल्न नपाउने भनेतापनि उनीहरुले अटेर गरिरहेको पाइन्छ । सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी रकम लिन्छ तर यात्रा गराउछ मुढामा ।
पाँच सयको बाटोलाई सात सय रुपैंया लिन्छ । त्यसमा पनि थप ४० प्रतिशत जोड गर्दछ । मुढामा बसेर यात्रा गर्नलाई सर्वसाधारणले ४० प्रतिशत बढी भाँडा तिरेको हुन् ? सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा यात्रु ठग्ने काम भइरहेको छ । बिग्रेको थोत्रो टिभी राखेको गाडीलाई डिलक्सको नाम दिइएको छ । न एसी न इन्टरनेट यात्रुलाई मुर्ख बनाउने काम भइरहेको छ । पानी पर्दाखेरि झयालभित्र पानी छिरेर यात्रु निथुक्कै हुन्छन् । यस्तालाई पनि सुपर डिलक्स र डिलक्स भन्न मिल्छ ? २०४९ सालको यातायात ऐनमा लेखिएअनुसार दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष कटेपछि सुपर डिलक्स र डिलक्सको भाडा लिन पाइदैन् । तीन वर्षको अवधिमा सो गाडी पुरानो भइसक्छ ।
दर्ता भएको मितिले ६ वर्ष पुगेपछि सो गाडी लामो रोडमा चल्न पाउदैन् । ६ वर्ष पुगेपछि दिँउसो र राति चल्नमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यस्ता गाडीले प्रदुषण गर्ने र कण्डिसन पनि ठिक नहुने भएपछि सरकारले यो नियम बनाएको छ । दुर्घटनाबाट जोगिन पनि यसले निकै अह्म भुमिका खेल्छ । तर, १२ देखि १६ वर्ष पुगेका गाडीहरुले सुपर डिलक्स र डिलक्सको भाडा लिइरहेको छ । त्यसैगरी, त्यस्ता बसहरु रातिको समयमा लामो रोडमा चलिरहेका छन् । ऐनकानुनलाई धोती लगाउदा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयले सुपर डिलक्स र डिलक्सका लागि एउटा मापदण्ड बनाएको छ । साना गाडीहरु सुपर डिलक्स र डिलक्सको मापदण्डमा पर्दैन् । मापदण्ड पुरा गरेपछि सरकारको बिलबुकमा लेखिदिन्छ । तर, सरकारले साना गाडीहरुको बिलबुकमा सुपर डिलक्स र डिलक्स भनेर लेखेको छैन् । यिनी गाडीहरुको पछाडि जम्मा एक चक्का हुने भएकाले यो सरकारको मापदण्डमा नपरेको हो । तापनि यस्ता सवारीले थप भाडा यात्रुसंग असुलिरहेका छन् । यी सवारीको रोड परमिट छैन् । उपत्यकाबाहिर जानुपप्यो भने पट्के काटेर जानुपर्छ ।
यस सवारीमा भएको यात्रुहरु केही कारण दुर्घटनामा परेर मरे भने बिमाले पैसा दिदैन् । साना गाडीबाट राज्य राजस्वविहिन बनेको छ । लामो रोडमा चल्ने गाडीहरुले विद्यार्थी,ज्येष्ठ नागरिक र अपाँगलाई भाडा छुट दिदैन् । साना वालवालिकाको पनि ठुलासरह भाडा असुलिरहेका छन् । सुटकेस, झोलाहरुको पनि छुट्टै भाडा तिर्नुपर्छ । छोटो रोडमा चल्ने पनि छुट दिदैनन् । तर, राज्यबाट लिनुपर्ने कर छुट यातायात व्यवसायीहरुले लिइरहेका छन् । राज्यले दिने ४५ प्रतिशत कर छुट लिने अनि यात्रुलाई चाहि छुट नदिने ? यातायात व्यवसायीको दबाबका कारण एकवर्षमा दुईचोटि भाडा बढिसकेको छ ।
संघीय होस् कि प्रदेश सरकार जतिखेर पनि भाडा बढाउन मात्र तम्तयार हुन्छ । भाडा बढाउछ तर अनुगमन गर्न सक्दैन् । सरकारले बढाएको भाडा कति हो कुनै पनि ठाँउमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी राखिएको छैन् । टिकट काट्न काउण्टरमा बसेका कर्मचारीहरुले जति भन्यो त्यति तिर्नुपर्छ । सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर काउण्टरमा पनि राखिएको हुदैन् । सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि सरकारले निर्धारण गरेको भाडालिस्ट हुदैन् । यातायात प्रालिहरुको लेटर प्याडमा भाडा लिस्ट तयार गरिएको हुन्छ । हस्ताक्षर गर्ने पनि प्रालिका सञ्चालक, छाप पनि उसकै ।
त्यसमा नम्बर पनि उही व्यक्तिको राखिएको पाइन्छ । यातायात मजदुरहरुले बढी पैसा लिए र नराम्रो व्यवहार गरे भने उजुरी गर्ने ठाँउ कही हुदैन् । सडक विभागले पनि नागरिकले देख्नेगरि कहाँसम्म कति किलोमिटर छ भनेर लेखेको पाइदैन् । यातायात व्यवसायीले जति भन्यो त्यति तिर्न बाध्य छन् यात्रु । सरकारले निर्धारण गरेको भाडा कति हो भनेर थाहा पाउन यातायात व्यवस्था विभागको भित्तामा गएर हेर्नुपर्छ । भित्तामा टाँस्नुको साटो कोटेश्वरको चोकमा टासिदिएको भए धेरैले थाहा पाउथे । सरकारमा बस्नेसंग दिमाग नभएका कारण जनता ठग्न यातायात व्यवसायीलाई सहज भएको हो ।
पैसा लिइसकेपछि टिकट दिनैपर्छ भनेर २०४९ सालको यातायात ऐनमा लेखिएको छ । टिकट दिएन भने उसलाई जरिवाना र कारबाही हुन्छ । लामो रोडको गाडीले टिकट दिएपनि छोटोले दिदैनन् । टिकट नपाउदा गाडीमा केही सामान छुट्यो भने के भनेर उजुरी गर्ने ? कहाँ गएर उजुरी गर्ने ? टिकटले यात्रुलाई निकै सहज हुन्थ्यो । बढी भाडा लिने सवारी साधनको नम्बर थाहा भएपछि उजुरी गर्न सजिलो हुन्छ । सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा लिने थप भाडा तत्कालै हटाउनुपर्छ ।
कम्पनीको होइन् विभाग र ट्राफिक महाशाखाको लेटरप्याडमा भाडालिस्ट हुनुपर्छ । उक्त भाडालिस्टमा सरकार पक्षको फोन नम्बर राखेको हुनुपर्दछ । टिकटमा अनिवार्य गाडी नम्बर, गाडी धनीको नाम, चालकको नाम, यात्रुले तिरेको पैसा र सिट नम्बर उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । यसो भयो भने ठग्ने यातायात व्यवसायीविरुद्ध यात्रु बोल्न सक्छन् । त्यस्ता यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउछ । पाँच दशक अघिदेखि सिण्डिकेट लगाएर गाडी हाल्ने साहुसंग ठाँउ हेरेर दुईदेखि पन्ध्र लाख पैसा लिएर बाटो कब्जा गरेको कुरा लुकाएर लुक्दैन् ।
देशैभरिको बाटो आफ्नो कब्जामा गरेर जनता र राज्य ठगेको सबैलाई थाहा भएको विषय हो । त्यही रोडमा गाडी चलाउनका लागि गाडी साहुले समितिलाई यत्रो पैसा तिर्थे । तर, राज्यले रोड परमिटबापत पाँच सय रुपैंया पाउथ्यो । तर, बाटो राज्यको हो । जनताले तिरेको करबाट बाटो कालोपत्रे भएको हो । सार्वजनिक सवारीमा सरकारको थोपो लगानी नभएपनि बाटोमा त सबै सरकारले लगानी गरेको छ । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा उठाएर यातायात व्यवसायीहरुले दैनिक १८ करोड रुपैंया ठगिरहेका छन् । २०४९ सालपछि यातायात व्यवसायीसंग विभिन्न चीजबीजमा लिनुपर्ने राजस्व सरकारले बढाएको छैन् ।
तर, यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडा बीसौं गुणाले बढेको छ । २०४९ सालमा पाँच रुपैंया तिरे पुग्ने बाटोको लागि अहिले ५० रुपैंया तिर्नुपर्छ । त्यतिखेर ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै तीन रुपैंया तिर्नुपथ्र्यो भने प्रत्ेयक किमि सात रुपैंया थियो । तर, अहिले चढ्नेबित्तिकै ५०, प्रत्येक किमिको पनि ५० । जनताले तिर्नुपर्ने भाडाचाहि यसरी बढाइयो तर राज्यले के पायो । भन्ने हो भने राज्यले कर पनि पाएको छैन् । यातायात क्षेत्रबाट यातायात व्यवसायी मालामाल राज्य र जनता कंगाल बनेका छन् । विगत २९ वर्षदेखि यातायात व्यवसायीसंग लिनुपर्ने राजस्व किन बढाइएन् ?
रोडपरमिट, जाँचपास, पञ्जीकरण, नामसारी, प्रदुषण, बिलबुक नवीकरण, पटके, अञ्चलीकरण, गाडीको रङ परिवर्तन गर्दा राज्यले लिनुपर्ने राजस्व बढेको छैन् । त्यसैगरी, २० वर्षे गाडी स्क्रयाब, जेब्राक्रसमा गाडी रोकेन् भने कारबाही, बढी भाडा, ट्याक्सीको मिटर जडान गर्दा र नवीकरण गर्दा लिनुपर्ने राजस्व पनि बढाइएको छैन् । यत्रो वर्षसम्म राजस्व नबढ्नुको कारण आर्थिक चलखेल हो । यातायात व्यवसायीसंग लिनुपर्ने राजस्व मात्र बढाउने हो भने अर्थतन्त्र तङग्रिन्छ । यातायात ऐन किन परिवर्तन भएन् यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।
यातायातमन्त्री र विभागका डिजी फाइदामा होलान् तर राज्य त चिल्लै छ । मन्त्री र कर्मचारी नै घुसखोरी भइसकेपछि मुलुक कसरी अघि बढ्छ ? यातायात समिति खारेज भयो, सिण्डिकेट हट्यो भनेपनि खोइ त नयाँ गाडीको दर्ता खुलेको ? विगत तीन दशकदेखि हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन् । संस्था ऐन २०३४ र २०१८ अन्र्तत दर्ता भएको यातायात समिति र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्यि महासंघ खारेज गर्ने भनेर २०७५ बैशाख ४ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गप्यो ।
सिडियो कार्यालयमा दर्ता भएको यी संस्था खारेज गरेपछि यसको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुन्छ भनेर भनिएको छ । सरकारले तीन सय सातवटा समिति खारेज गप्यो । ती समितिको नाममा खरबौ सम्पत्ति थियो । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले करौडौ रुपैया खाएर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सम्पत्ति फुक्का गरिदियो । यातायात समितिको कार्यसमितिको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियार र शुद्धिकरण विभागलाई २०७५ बैशाख २३ गते निर्देशन दिएको थियो त्योपनि कारबाही भएन् । यातायात व्यवसायीको सरकार लम्पसार जनता मारमा ।
