काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पहिला सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज कांग्रेस सभापति देउवासहित १४६ जना संसदको रिट निवेदन पहिला सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले वहसका क्रममा अदालतबाट अन्तरिम आदेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खोल्नुपर्ने तर्क राख्नुभएको थियोे ।
“संविधानमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ, विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनिसकेकाले केपी ओलीजी पदमुक्त भइसक्नुभयो”–वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो, “ओलीजी विश्वासको मत नपाएकाले पदमुक्त अवस्थामा हो, हाम्रो संविधानले संसदीय प्रजातन्त्रको रक्षा गरेको छ, संविधानको धारा ७६ को व्यवस्थाले संसदीय व्यवस्थासँग जोडिएको छ, यो कार्यान्वयन नहुँदा संविधान नै असफल हुन्छ ।” नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
निवेदककै तर्फबाट बहस गर्दै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन नचाहेर प्रतिनिधि विघटन गरेको तर्क राख्नुभएको थियो । “सविधानअनुसार चार वटा सरकार बनाउन सक्छौं” धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ६ अनुसार सरकार बनाउने भनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उपधारा ३ सम्म दलहरुले सरकार बनाउने हो, उपधारा ५ मा आएपछि त्यो प्रक्रिया हुँदैन ।”
