भैरहवा, २५ चैत- रुपन्देहीको तीनवटा पालिकाले पाँच वर्षमा पनि प्रशासनिक भवन बनाउन सकेका छैनन् । संघीय प्रणालीमा गए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यकाल सकिँदासम्म भाडाकै भवनमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन ।
१६ पालिका रहेको रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, मर्चवारी र रोहिणी गाउँपालिकाबाहेक सबैको प्रशासनिक भवन छ । पुरानो पालिकामध्ये बुटवलले नयाँ भवन बनाएर कार्यालय स्थानान्तरण गरिसकेको छ भने सिद्धार्थनगरले पनि नयाँ भवन बनाउँदै छ । नयाँ पालिकामध्ये दुई गाउँपालिका र एक नगरपालिकाले विविध कारण देखाउँदै अझै पनि भवन बनाउन नसकिएको बताएका छन् ।
प्रशासनिक भवन बनाउन नसकेका रुपन्देहीको तीन पालिकाले पाँच वर्षे कार्यकालमा मात्रै डेढ करोडभन्दा बढी भाडामा खर्च गरेका छन् । कार्यालय सञ्चालनका लागि मात्रै उनीहरूले निजी भवन भाडामा लिएर सेवा दिएका छन् । पालिका प्रमुखहरूले अबको कार्यकालमा भवन बनाउने दाबी गरेका छन् । यसकाे मतलव उनीहरू फेरि पनि टिकट लिने मनस्थितिमा छन् ।
पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदासमेत आफ्नै प्रशासकीय भवन बनाउन नसक्नु कमजोरी भएकाे उनीहरू सुनाउँछन् । सहजता, उपयुक्त जग्गा, राजनीतिक र विवादका कारण भवन निर्माण हुन नसकेकाे उनीहरुकाे भनाइ छ ।
रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले फरक फरक तीनवटा भवनबाट पालिकाको सेवा दिइरहेको छ । यस्तै रोहिणीले सुरुमा लिएको भाडाको भवन साँघुरो र अपायक पर्न थालेपछि नयाँ स्थानमा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ, त्यसैगरी मर्चवारीले दुईवटा भवन भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरे पनि अहिले पालिका अध्यक्षले आफ्नै भवन निर्माण गरी कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्।
लुम्बिनीले सुरुवातमा ५७ लाख ६९ हजार ६९३ रुपैयाँ मासिक भाडामा चलेको कार्यालयले अहिले तीनवटा भवनका लागि मासिक एक लाख ६१ हजार भाडा दिएर सेवा प्रवाह गरेको छ ।
नगर प्रमुख मनमोहन चौधरीले सडक, पूर्वाधार र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा दिएर काम गर्दा प्रशासकीय भवन बनाउन नसकिएको बताए । ‘वडा भवन र स्वास्थ्य चौकी सबै वडामा भइसकेको छ, अब प्रशासकीय भवन नै प्रथमिकतामा छ, जग्गा निश्चित हुँदैछ,’ चौधरीले भने, ‘दुई स्थानबाट भवन बनाउन जग्गा भोटिएको छ । भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेनको छैन ।’
मर्चवारी गाउँपालिकाले पनि प्रशासकीय भवनमा मासिक ८० हजार खर्चिदै आएको छ । भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको पालिका हाल गाउँपालिका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाले घर बनाएर आफ्नै घरमा सारेका छन् । चार वर्षदेखि ७० हजारमा भाडामा रहेको प्रशासनिक भवन मेयरले छोराका नाममा भवन गराएर पाँच वर्षको सम्झौता गरेका छन् ।
८० हजार भाडा दिने गरी सम्झौता गरेर आफ्नै घरमा सिंहदरबार सरेका छन् । जग्गा र आवश्यक बजेटको अभावका कारण भवन निर्माण हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बानियाँले बताउँछन् । ‘गाउँ क्षेत्र भएकाले खासै आवश्यकताअनुसारको घर थिएन त्यही भएर आफै बनाएको हो, यो पायक पर्ने ठाँउमा नै छ । पहिला वडा नम्बर ३ रायपुर बनाउन भनिएको थियो, आवश्यक जग्गा नभेटिएपछि केन्द्र परिवर्तन गर्न खोज्दा विवाद भयो अहिले वडा नम्बर ४ मा केन्द्र राख्ने सहमति भएको छ,’ अध्यक्ष बानियाँले भने, ‘सबै विवाद समाधान भएको छ । अबको निर्वाचित अध्यक्षका लागि भवन बनाउने बाटो खुलेको छ ।’
रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष सनोजकुमार यादवले पाँच वर्षमा बनाउन धेरै प्रयास गरे पनि विवाद हुन थालेपछि रोकिएको जानकारी दिए । केन्द्रले तोकेको स्थानभन्दा अन्य स्थानमा भवन निर्माण गर्न नमिल्ने उनकाे भनाइ छ । चार वर्षअघि ४० हजारमा लिएको घर नपुगेर अहिले ८५ हजार भाडामा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।
