अनुसा थापा- अहिले राजधानी काठ्माडौंमा प्रदुषण ह्वात्तै बढेको छ । बाहिरी जिल्लामा पनि प्रदुषण बढ्दो छ तर राजधानीले सबैलाई उछिनेको छ । वनजंगल र वृक्षहरु नहुनु, सडक कालोपत्रे नहुनु, बीस वर्ष कटेका सवारी साधनहरु चलाउनु प्रदुषणका मुख्य कारण हो । त्यसैगरी, इँट्टाभट्टाले गर्दा पनि राजधानीमा प्रदुषण बढिरहेको छ । बढ्दो प्रदुषणका कारण घरबाट बाहिरी निस्किन मुश्किल छ । प्रदुषणले गर्दा विभिन्न थरीका रोगसमेत लाग्ने गरेको छ । आँखा चिलाउने, रुघाखोकी लाग्ने, श्वासप्रश्वासमा समस्यालगायतका रोगहरु लाग्ने जनस्वास्थ्यविद्हरु बताउछन् । इन्जिन बिग्रिएका थोत्रा सवारीहरुले ठुलो मात्रामा धुँवाको मुस्लो फाल्छ ।

यस्ता सवारी साधनहरु पनि बाटोमा गुडिरहेको देखिन्छ । यता, दुई पाङग्रे सवारीले धेरै प्रदुषण गरिरहेको छ । यस्ता सवारीहरु प्रदुषण चेकजाँच नगरीकन बाटोमा गुडिरहेका छन् । वातावरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागले दुई पाङग्रे सवारीमा हरियो स्टीकर टाँस्ने व्यवस्था गरेको छैन् । मानव स्वास्थ्यमा हानि पुप्याउने गरी इन्जिन बिग्रिएका सवारी साधनहरु चलाउन दिइएको छ । यता, वातावरण बिगार्नपनि यस्ता सवारीले निकै ठुलो योगदान दिइरहेको छ ।

सरकारले प्रदुषण कम होस् भनेर गाडीको इन्जिन चेकजाँच गर्ने गर्दछ । तर, सवारीधनीहरुले यातायात कार्यालयमा गाडी नै नलगी भन्सुन र पैसाको आडमा प्रदुषण पास भएको हरियो स्टीकर ल्याएर टाँस्छन् । सरकारी कर्मचारी, लेखनदास र गाडी साहुको मिलोमतोमा वातावरण बिगार्ने काम भइरहेको छ । यता, वातावरण विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक महाशाखाले बाटोमा छड्के चेकजाँच गर्दैन् । छड्के चेकिङ गर्दा कुन गाडीले कति प्रदुषण गरेको र कुन गाडीलाई मर्मतको आवश्यकता छ थाहा हुन्थ्यो । तर, सम्बन्धित निकायलाई नै यसविषयमा चासो छैन् । चेकिङ गर्ने जिम्मेवार पाएको निकायका कर्मचारीहरु चाल नपाएझै बसिरहेका छन् । वातावरणलाई स्वच्छ र सफा राख्नका लागि बनाइएको मन्त्रालय र विभाग कानमा तेल हालेर बसेको छ । नेपाल सरकारले अन्य मुलुकबाट भित्रिने सवारीहरुको भन्सारमै प्रदुषण चेकजाँच गर्ने निति ल्याउने हो भने त्यस्ता सवारी भित्रिने क्रम कम हुन्थ्यो । भारतलगायत अन्य मुलुकले बिक्री नभएका कमशल गाडीहरु नेपाल पठाउछ । भन्सारमा गाडीको इन्जिन चेक नहुँदा त्यस्ता धुँवा फाल्ने गाडीहरु यहाँ चलिरहेका छन् ।

अटोशोरुमले इन्जिन चेकजाँच नगरी गाडी काठ्माडौं ल्याउछ र बेच्छ । किन्ने मान्छेले यातायात कार्यालयमा लगेर दर्ता गरेर, बिलबुक पाइसकेपछि मात्र न्जिन चेकजाँच हुन्छ । यसो गर्दा सवारी खरिदकर्ताको लगानी डुब्छ भने थोत्रा गाडी बेचेर भारतले नेपाली पैसा लिएर जान्छ । गाडी किन्ने मान्छे त फसिसक्छन् भने योबाट राज्यलाई हुने घाटा छुट्टै छ । सरकारले बनाएको नियममा कुनैपनि सामानमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएर बिक्रीवितरण गर्न पाउने भनिएको छ । तर, अटोशोरुमले एउटै सवारीमा दुईदेखि सात लाखसम्म नाफा खाइरहेका छन् । भारतसंग पाँच लाखमा खरिद गरेको गाडी अटोशोरुमले १० लाखमा बेचिरहेका छन् । यता, अटोशोरुमले एक सयवटा सवारी भित्राए भने बीसवटाको राजस्व तिर्छन् । भन्सारका कर्मचारीहरु मिलेर यो काम भइरहेको छ । कुल प्रदुषणको ४० प्रतिशत त सवारी साधनले मात्र ओगटेको छ । सरकारले २० वर्षे पुराना कालो प्लेटका गाडी हटाउने भनेर निर्णय गरेपनि सो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् । यसले गर्दा पनि प्रदुषण बढ्यो । त्यस्तै, प्रदुषण रोकथामका लागि २० वर्ष कटेका रातो प्लेटका सवारीहरु विस्थापन गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।

सरकारले कि त २० वर्ष कटेका निजी प्लेटका सवारीहरु हटाउन सक्नुपर्यो । कि त नयाँ गाडी दर्तामा प्रतिबन्ध लगाउनुपप्यो । नभए काठ्माडौंका सबै घर भत्काउनपप्यो । सवारी साधनको धुँवाधुलो रोग लाग्छ भनेर काठ्माडौं नै खाली गर्नुपप्यो । अहिले दैनिक हजारौको संख्यामा रातो प्लेटको गाडी दर्ता भइरहेका छन् । निजी प्लेटतर्फको आकर्षण भाडाको गाडीमा भएको सिण्डिकेट नहट्नु पनि हो । ट्याक्सीको सट्टामा कार र बसको सट्टामा मोटरसाइकल यसले गर्दा ट्राफिक जाम र प्रदुषण दुवै बढ्यो ।

अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण काठ्माडौं अस्तव्यस्त बनेको छ । शहरलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, ट्राफिक जाम कसरी कम गर्ने, प्रदुषण न्युनिकरणमा सरकारसंग कुनै पनि योजना छैन् । पेट्रोलबाट चल्नेलाई निरुसाहन गर्दै सरकारले विद्युतबाट चल्ने सवारीको दर्ता खोलिदिने हो भने प्रदुषण केही हदसम्म कम हुन सक्छ । त्यसैगरी, पछिल्लो समय आयल निगमको बढ्दो घाटा पनि कम हुन्छ । यसमा अटोशोरुमले ठुलो आर्थिक चलखेल गरेका छन् । जोसंग विद्युतीय सवारी साधन बेच्ने अनुमति छ उसले मात्र यस्तो सवारी साधन बेच्न पाउछ । त्यसैले पनि अटोशोरुमहरुले विद्युतीय सवारी ल्याउन दिइरहेका छैनन् ।

त्योसंगै, बाटोमा जथाभावी फालिएको फोहोरले पनि प्रदुषण बढाइरहेका छन् । सडक छेउछाउ फोहोरको थुप्रोबाहेक केही देखिदैन् । राजधानी भनेपनि काठ्माडौंजस्तो अन्य फोहोरी र अयवस्थित सहर सायदै कुनै होला । फुट्पाथलाई पसल र सवारी पार्किङ गर्ने ठाँउ बनाइएको छ । सडकमा हिड्न नसक्ने अवस्था छ । जहीतही खाल्डाखुल्डी र खनेकोबाहेक अरु केही भेटिदैन् । राजधानीका सडकको अवस्था दयनीय छ । पर्यटकहरु राजधानीको हालत देखेर ढंग पर्छन् । प्रदुषण र फोहोर जहीतही छ । शहरलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा विदेशी आउने क्रमपनि कम भइसकेको छ । विदेशीहरु फोहोर र प्रदुषण हेर्न आउने होइनन् । तर, विदेशी पाहुनाहरु नआँउदा नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी बन्न पुग्छ । उपत्यकाबाहिर जिल्लाका सर्वसाधारणहरु पनि यहाँ आएर अचम्मित बन्छन् । किन कि राजधानीको स्थिति निकै नै कहालीलाग्दो छ । प्रदुषणका कारण राजधानीमा बस्न निकै नै सकस छ । यदि उपत्यकाबाहिरका मानिसहरु राजधानी नआउने हो भने यहाँको व्यापार व्यवसायी सबै चुलुम्म डुब्छन् ।
राजधानी एकमात्र यस्तो ठाँउ हो जहाँ सबै मन्त्रालयहरु अवस्थित छन् । राष्ट्रपतिदेखि लिएर मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि यही बस्छन् । तर, काठ्माडौंको स्थिति यस्तो छ भने अरु जिल्लाको अवस्था के होला ? सरकारले अरु जिल्लामा विकासको लागि बजेट छुट्याउदैन् भने बजेट छुट्याएको ठाँउको पारा यस्तो छ । यस्तो सरकारबाट जनताले के अपेक्षा राख्ने ? यता, काठ्माडौंवासीलाई पनि कसरी ठग्न सक्छु ? कसरी धनी बन्न सक्छु ? भन्ने मात्र छ । आफ्नो जिल्लालाई कसरी सफासुग्घर र व्यवस्थित बनाउने उनीहरुलाई मतलब छैन् ।

२०७० सालअघिको सरकारले देशैभरको इँट्टाभट्टा विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । इट्टाभट्टाले धेरै प्रदुषण गर्ने र खेतीयोग्य जमिन पनि सखाप पार्ने भएकाले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो । खोलानालाबाट गिट्टी वालुवा निकाल्न र वनजंगलबाट ढुंगा उल्खनन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने भनिएको थियो । २०७१ सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उधोगमन्त्री महेश बस्नेत थिए । चुनाव हारेको व्यक्तिलाई केपी ओलीले मन्त्री बनाइदिए । महेश बस्नेतले आर्थिक चलखेल गरेर अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्टाइदियो । इँट्टाभट्टा र क्रसर उधोग सञ्चालन गर्न दिने भनियो ।

एमाले नेता बस्नेतले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको बारेमा सोचे । तर, यसको जोखिम त जनतालाई मात्र भयो । आफु धनी बन्नका लागि महेश बस्नेतले जनताको स्वास्थ्यसंग खेलबाड गरे । इट्टाभट्टाका कारण खेतीयोग्य जमिन पनि सकियो, प्रदुषण पनि बढ्यो । वातावरण प्रदुषणको प्रमुख कारक एमाले नेता बस्नेत पनि हुन् । तर, त्योभन्दा पछिको उधोगमन्त्रीले पनि इट्टाभट्टा र क्रसर उधोग हटाउन पहल गरेनन् । किन कि उधोग मन्त्रीहरुले यी क्षेत्रलार्य आफ्नो कमाइखाने भाडो बनाएका छन् । सरकारले अझैपनि प्रदुषणलाई ख्यालख्याल गर्ने हो भने धेरै मानिसहरुको ज्यान जान सक्छ । कोरोनाभन्दा पनि आक्रामक रुपमा प्रदुषण फैलिन बेर लाग्दैन् । यसमा सरकारको ध्यान जान ढिलो भइसकेको छ । इट्टाभट्टा र थोत्रा सवारी साधनका कारण वायुमण्डल पुरै ढाकिने दिन आउदै छ ।