काठमाडौं २६ जेठ । मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । काम चलाउन सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा परेको थियो ।
विपषमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई राखी ६ वटा रित सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो । न्यायाधीश खतिवडाको आजको इजलासले सरकारसँग पुर्नगठन गर्नुको कारण माग गरेको छ । सर्वोच्चले दुर्व पक्षलाई असार ८ गते छलफल गर्न बोलाएको छ ।
संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावको घोषणा गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधान विपरित भएको दर्ता भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
