काठमाडौं ९ चैत । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीहरुले तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसका आधारमा भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
आज बुधबार संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध परेको रिटको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन् ।
ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको प्रावधान विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठी, राजुप्रसाद चापागाईंलगायतले इजलासले उक्त अध्यादेश अनुसार बसेको बैठक नै अवैध भएको भन्दै उक्त बैठकले गरेको सिफारिसको आधारमा संवैधानिक आयोगहरुमा भएको नियुक्ति पनि अवैध भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
इजलासले अवैध रुपमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसको आधारमा भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेको छ ।
त्यतिबेला ओली सरकारले संवैधानिक परिषदको बैठक तीन जना सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्ने निणर्य लिन सक्ने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेका थिए ।
उक्त अवैध भनिएको संवैधानिक परिषदको बैठकले दूई पटक गरी ५० भन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता,
प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
