काठमाडौँ, ७ चैतः सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नपाएको घटना ताजै छ । अहिले पनि दलित समुदायले पानी छोएको, अन्तरजातीय विवाह गरेको तथा बोक्सीका आरोपमा कुटपीटमा हत्याजस्ता विभेदको सामना गर्नुपरेको छ । समाजमा ठूलो र सानो जात भनेर गर्ने विभेदको उन्मूलन हुन सकेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस (मार्च २१, यस वर्ष चैत ७) मनाउन प्रारम्भ गरिएको ५६ वर्ष पूरा भए पनि नेपालमा अझै जातीय भेदभाव छँदै छ ।

नेपालमा कानून र नीतिगतरुपमै व्यवस्था भएर न्यूनीकरण गर्ने प्रयास भने भइरहेको छ । यस क्षेत्रमा पहिलाको तुलनामा धेरै सुधार भएको सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

जातीय विभेद न्यूनीकरण हुँदै – राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मालाई पहिलाका तुलनामा जातीय विभेदका घटना न्यूनीकरण हुँदै गएको अनुभव छ । “जातीय विभेदमा न्यूनीकरण भएको छ”, अध्यक्ष विश्वकर्माले भन्नुभयो, “दलित समुदायले चाहना गरेको वा सोचेअनुरूप भने अझै भएको छैन, विभेद घटेको छ तर अपेक्षाकृत रूपमा घट्न सकेको छैन ।” उहाँलाई जातीय विभेद पूर्णरूपमा उन्मूलन नै हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ । सधैँ जातीय विभेदका घटनाले दलित समुदायलाई त्रसित बनाएको उहाँको बुझाइ छ । “पहिला दलितमाथिको उत्पीडन पीडा बाहिर आउँदैनथ्यो”, उहाँले जोड्नुभयो, “आज दलित सुरक्षित हुने अवस्था आएको छ, जुन सकारात्मक कुरा हो ।”

जातीय विभेद कानूनतः राज्यविरुद्धको अपराध हो । नेपालको संविधानले संवैधानिक आयोगका रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गरेको छ जसको मुख्य काम देशभरका दलित समुदायको अवस्था अध्ययन गर्ने, अनुगमन गर्ने र सचेतना जनाउने काम हो । “जातीय विभेदविरुद्ध जनचेतना जगाउने काम आयोगको हो, त्यस्ता कार्य गर्नेलाई कारबाही अघि बढाउने सरकारको काम हो”, अध्यक्ष विश्वकर्माले भन्नुभयो, “सरकारले आयोगलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ, यसले जातीय विभेदलाई उन्मूलन गर्ने काम गर्न सहयोग गर्छ ।” बर्साैँदेखि जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदा पनि समाजमा जरो गाडेर बसेको विभेद पूर्णरुपमा हट्न समय लाग्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

जातीय विभेद पूर्ण उन्मूलन माग – दलित अधिकारकर्मी दुर्गा सोबलाई जातीय विभेदजस्तो विभेदकारी सोच समाज र राष्ट्रबाट पूर्णरूपमा उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । “अघिल्लो पुस्ताका तुलनामा अहिलेका पुस्तामा आइपुग्दा विभेदको समस्या समाधान हुँदै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो “अब आउने पुस्ताले पनि यही जातीय विभेद वा छुवाछुतको पीडा भोग्न नपरोस् ।” समाजमा कुनै प्रकारको विभेद हुँदा एउटा समुदायलाई मात्र नभएर सबैलाई असर परेको उहाँको अनुभव छ । “जातीय विभेदले कुनै एउटा जातलाई असर पर्ने होइन”, तीन दशकदेखि फेडो नामक संस्थाबाट जातीय विभेदविरुद्धको काम गर्दै आउनुभएका उहाँले आफ्नो भोगाइ सुनाउँदै भन्नुभयो, “यो अमानवीय कुरा हो, नयाँ पुस्ताले यसलाई खास ध्यान दिएका छैनन् तर पुरानो पुस्ताको सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।”

सुरुका दिनमा काम गर्दाका तुलनामा अहिले छुवाछुत जनस्तरबाटै विस्तारै हट्दै गएको उहाँलाई लागेको छ । “यो अमानवीय कुरा हो, गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको विषय हो”, अधिकारकर्मी सोबले जोड्नुभयो, “कानुन पर्याप्त मात्रमा बनेका छन् तर कार्यान्वयन पूर्णरूपमा गर्न जरुरी छ ।” ग्रामीण भेगमा छुवाछुतवादी मानसिकताले जरो गाडेर बसेको हुँदा छिटो परिवर्तन हुन कठिनाइ भएको उहाँको ठहर छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अलि बढी जिम्मेवार बनाउन लगाउनका साथै स्थानीय तहका न्यायिक समिति र तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको जोड छ ।

जनान्दोलनपछिको पुनःस्थापित संसद्ले २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्ले २०६८ जेठ १० गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर र सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६८ पारित गरेको थियो । कानुनमा जातीय विभेद अन्त्य भए पनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा सोचेअनुरूप उपलब्धि हुन नसकेको सरोकार पक्ष बताउँछ ।

जातीय भेदभावलाई दण्डित गर्ने कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि नौ वर्षका अवधिमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतका कारण १७ व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन् । इन्सेकलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाको तथ्याङ्कानुसार चुलो छोएका निहुँमा २०६८ सालमा कालीकोटका मनवीरे सुनार र अन्तरजातीय विवाह गरेका आरोपमा २०६८ सालमा सप्तरीका शिवशङ्कर दासले ज्यान गुमाउनुभएको थियो । त्यस्तै अन्तरजातीय विवाह गरेकै आरोपमा २०६८ सालमा दैलेखका सेते दमार्इँ, २०७० सालमा ताप्लेजुङकी झुमा विक र तनहुँका सङ्गीता परियार तथा २०७१ सालमा छुवाछुतका आरोपमा पर्वतका राजेश नेपालीको हत्या भएको थियो । यसैगरी २०७३ सालमा अन्तरजातीय विवाह असफल हुँदा झापाकी अस्मिता सार्की, काभ्रेपलाञ्चककी लक्ष्मी परियारको बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी हत्या र अन्तरजातीय विवाहपछि काभ्रेका अजित मिजारको हत्या गरिएको थियो ।

विसं २०७५ मा कास्कीकी श्रेया सुनारको बलात्कारपछि हत्या, कालीकोटकी मना सार्कीको अछुत भनी कुटपिटबाट हत्या, मोरङकी रूपमतीकुमारी दासको अपहरण र बलात्कारपछि हत्या तथा धनुषाका रेष्मा रसाइली र कैलालीका माया विकको बलात्कारपछि हत्या नै भएको थियो । त्यस्तै २०७७ सालमा रुपन्देहीकी अङ्गिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या, रुकुमका टीकाराम नेपालीको अन्तरजातीय प्रेममा सहयोग गरेको जनाई हत्या र जाजरकोटका नवराज विकको जन्तरजातीय प्रेम गरेको भनी हत्या गरिएको थियो ।

दलिताधिकारको महत्व नबुझ्दा – नेपालले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धि १९६५ अनुमोदन गरी सन् १९७१ देखि लागु गरेको छ । नेपालले महासन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि लामो समयसम्म सरकारी दस्तावेजकै रूपमा सीमित भयो । अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले पञ्चायती शासनकालमै महासन्धि लागू भए तापनि दलितले त्यसबारे जानकारी र त्यसको महत्व नै नबुझेको बताउनुहुन्छ । “यो महासन्धि र दिवसका बारेमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछिको चौथो वर्षमा मात्रै आएर चासो बढेको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “इतिहासतिर फर्किने हो भने दिवसका बारेमा चासो राख्दै मनाउन थालेको अहिले २७ वर्ष पुग्दैछ ।”

सो महासन्धिको अवधारणा खास गरी अफ्रिकी मूलका जातिलाई गोरा मूलका युरोपेली जातिले रङका आधारमा गर्ने विभेदका जगमा विकास गरिएको हो । यसले जातीय विभेदलाई समेटेको छैन भन्ने मान्यता राखिएको थियो । रङका आधारमा गरिने विभेद वा जातका आधारमा गरिने विभेदको जड भनेको नश्ल नै हो अर्थात् एउटा कालो रङका नश्लमा जन्मिएको र एउटा निश्चित जातमा जन्मिएका आधारमा विभेद गरिएको हुँदा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा हुने जातका आधारमा गरिने विभेदलाई पनि रङभेदको परिभाषाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने अन्तरराष्ट्रिय आन्दोलन भएको थियो ।

निरन्तरको आन्दोलन र अन्तरराष्ट्रियस्तरको पैरवीसमेतले सन् २००५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ‘दलित’ शब्द आफ्नो आधिकारिक दस्तावेजमा त राखेको छैन तर काम र वंशका आधारमा हुने विभेद समेटेको छ । यसपछि अब दलितको विषयले अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको छ । नेपालमा जुनसुकै शासन व्यवस्था भए तापनि अन्तरराष्ट्रिय मानवाधिकारको विषयलाई महत्व दिएको देखिन्छ । धेरै खालका शासन व्यवस्थाको अभ्यास भए पनि जातीय विभेदका घटना यहाँ उन्मूलन हुन सकेन । सन् २००४ देखि २०१९ सम्म नेपालले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पठाउनुपर्ने दुईवर्षे आवधिक प्रतिवेदन अझै पठाइएको छैन ।

“यस वर्ष उक्त महासन्धिको दुईवर्षे आवधिक प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने हो”, अधिकारकर्मी विश्वकर्माले भन्नुभयो, “त्यसका लागि के काम भइरहेको छ भन्नेबारेमा केही छलफल भएको छैन ।”

अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताका साथै नेपालको संविधानले मौलिक हकमा नै जातीय छुवाछुतविरुद्ध र दलितको हकको सुनिश्चित गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्रीवितरण वा प्रदान नगरिने भनिएको छ । उत्पत्ति, जातजाति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्साउने, जातजाति वा छुवाछुतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने भनिएको छ । त्यस्तै संविधानको धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था छ ।

मौलिक हकको धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ जसमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनाका साथै सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा सो समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने छ । त्यस्तै दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था र प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्था गरिने छ ।

दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न विशेष व्यवस्था गरिने तथा आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने, परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा प्राथमिकता दिई आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराइने र भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गरिने छ । दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिकरुपमा सुविधा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने सुनिश्चित गरिएको छ । (रासस)