काठमाडौं २ चैत । नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ ।
तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले २०७८ जेठ ९ गते ल्याएको नागरिकता अध्यादेश कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिट खारेज गरिएको फैसला सुनाएको हो ।
तथापी, ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयनमा गर्न भने जेठ २७ गते नै सर्वोच्चलेरोक लगाएको थियो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसना सुनाएको हो ।
यसको कानुनी हैसियत समाप्त भइसकेकाले रिट निवेदन खारेज गरिएको बताइएको छ ।
