काठमाडौं, १७ फागुन – अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन गराउने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सात जना सांसदले विद्रोह गरेका छन् ।
गत ११–१९ पुसमा सम्पन्न महाधिवेशन र संसदीय दलको ४ फागुनको निर्णयविपरीत संशोधन र परिमार्जनविना नै एमसीसी अनुमोदन गर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन प्रति आपत्ति जनाउँदै सात सांसदले ‘विद्रोह’ गरेका हुन् । उक्त ‘विद्रोह’का बारे आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा घनिभूत छलफल हुने भएको छ ।
‘एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा माओवादीका सात जना सांसदले विद्रोह गर्नु भएको छ । यो विद्रोहका बारेमा आगमी केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुनेछ,’ एक पूर्व स्थायी समिति सदस्यले भने । उनका अनुसार एमसीसी अनुमोदनमा पार्टीको ‘ह्विप उल्लंघन’ गर्दै बैठक बहिस्कार, बैठकमा विपक्षमा मत प्रकट गर्नेदेखि सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत विरोध जनाउने सात सांसदलाई कारबाही गर्ने प्रचण्डको चेतावनीका बारेमा पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुनेछ ।
गत १५ फागुनमा बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन भइरहँदा पाँच जनाले बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए भने दुई जना सांसदले उपस्थित भएर ‘हुन्न’ भन्दै विपक्षमा मत प्रकट गरेपछि माओवादीमा एमसीसी थप विवादको विषय बन्नसमेत गएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयमा काम गरिसकेका सहयोगीहरूले पनि आपत्ति जनाएपछि एमसीसी माओवादीमा थप पेचिलो बन्न देखिएको छ।
सत्तारुढ दलसँगै माओवादीले पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेसँगै पूर्व उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद नारायणजकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा नै आपत्ति जनाएका थिए । ‘अन्ततः व्याख्यात्मक घोषणाको सुनियोजित भ्रम छर्दै आज राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराइछाडे,’ श्रेष्ठको सार्वजनिक टिप्पणी थियो, ‘आम देशभक्त नेपाली जनताले यसलाई कालो दिनको रूपमा लिनेछन्, सम्पुर्ण देशभक्त शक्तिहरू एकताबद्ध होऔं र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितको संघर्षलाई निरन्तर जारी राखौं ।’ श्रेष्ठको सो अभिव्यक्तिले एमसीसीका बारेमा दुई धार देखापरेको प्रष्टिएको छ ।
माओवादी नेताहरूका अनुसार १५ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन हुँदै गर्दा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्वमन्त्रीद्वय रेखा शर्मा र जयपुरी घर्तीमगर र सांसद यशोदा सुवेदी बैठक बहिस्कार गरेर असहमति प्रकट गरेका थिए भने बैठकमा उपस्थित भए पनि पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना बिशंखेले ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा मत प्रकट गरेका थिए । प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले एमसीसीको पक्षमा उभिनु भन्दै लगाएको ह्विप उल्लंघन गर्ने मध्ये सांसद गुरुङकी पत्नीसमेत हुन् ।
राष्ट्रिय सभाका सांसद श्रेष्ठदेखि प्रमुख सचेतकको पत्निले समेत ‘ह्विप उल्लंघन’ गरेपछि अध्यक्ष एमसीसीको पक्षमा उभिनु पर्ने कारणबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्ड मुख्यतः श्रेष्ठप्रति आक्रोशित भएका थिए । बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमार्फत श्रेष्ठको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको तर्क गर्दै एमसीसीको विपक्षमा जनमत छ भन्ने भ्रम हटाउनु पर्ने भन्दै व्यंग्य गरेका थिए ।
यसबारेमा न्युज कारखानाको जिज्ञासमा श्रेष्ठले छोटो प्रतिक्रिया दिए, ‘केही साथीहरूले संसदमा विद्रोह गर्नु भएको छ । यसबारेमा म अहिले सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गर्दिनँ, केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्छु ।’
महाधिवेशनको ‘म्यान्डेट’ तथा संसदीय दलको बैठकको निर्णयविपरीत प्रचण्डको निर्देशनपछि ‘यु टर्न’ भएको भन्दै १५ फागुनको पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यको विस्तारित बैठकमा पनि श्रेष्ठ, महरा, पोखरेल, गुरुङ र लिलामणि पोखरेलले फरक मत राखेका थिए ।
हालै सम्पन्न महाधिवेनपछि पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोलगायत जिम्मेवारी बाँडफाँडका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति २० फागुनदेखि काठमाडौंमा बस्दै छ । गत ८–९ का लागि बोलाइएको बैठक एमसीसी विवाद चर्किंदै गएपछि २० फागुनका लागि सारिएको हो ।
संसदीय व्यवस्थामा पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसद कारबाहीको भागीदार हुने प्रचलन छ । उनीहरूको पद निलम्बनसम्मको अवस्था हुने भए पनि माओवादीले यसबारेमा कुनै निर्णय भने लिइसकेको छैन ।
