अनुसा थापा -सर्वसाधारणको काम गर्नको लागि सरकारले सरकारी कार्यालय खोलेको छ । सर्वसाधारण लाई कुनैपनि प्रकारको असुविधा नहोस् भनेर सरकारी कार्यालय खोलिएको छन् । आम नागरिकहरु पनि आफ्नो कामकाज लिएर सरकारी कार्यालय धाइरहेका हुन्छन् । तर, गाँउगाँउबाट आएका, सरकारी कार्यालय कहिल्यै नछिरेका, नपढेकालाई कुन कक्षबाट कस्तो सेवा पाइन्छ यसविषयमा ज्ञान हुदैन् । यसको फाइदा उठाउदै सरकारी कार्यालयको छेउमा उभिएर बस्ने लेखनदासहरुले सीधासाधी मान्छेलाई ठग्छन् । पछिल्लो समय लेखनदासहरुले छुट्टै सटर भाँडामा लिएर सीधासाधी जनता ठग्ने व्यवसायी सुरु गरेका छन् । यता, मुलुकका सरकारी निकाय यति गैरजिम्मेवार छन् कि कहाँ कुन काम हुन्छबारे एउटा सार्वजनिक सुचनासमेत टास्दैन् । यो कामका लागि यस्ता विवरणहरु आवश्यक पर्दछ भनेर जानकारी गराउन सरकारी कर्मचारीहरुले सुचना टाँसेको भेटिदैन् । सरकारी कार्यालयको दायाँबाँया सरकारी जग्गा कब्जा गरेर जतिपनि लेखनदासहरु बसेका छन् उनीहरुले निवेदन लेखेको पनि आफुखुसी मुल्य राखेको पाइन्छ ।
त्यसको वरपर भएको फोटो स्टुडियोहरुले पनि मनलाग्दी रकम लिएर फोटोकपी गरिरहेका छन् । सेवाग्राहीलाई त ठग्नु ठगेका छन् यता राज्यलाई समेत यिनीहरुले चुना लगाएको पाइन्छ । सरकारी जग्गा कब्जा गरेर व्यापार व्यवसाय गरेबापत यिनीहरुले राज्यलाई भाँडा तिरेको छैनन् ।

सरकारी जग्गामा छाप्रो बनाइएको छ । टेबुलकुर्सी छ तर दर्ता छैन् । सरकारी कर्मचारीहरु लापरवाह हुँदा पनि आम नागरिकले धेरै सास्ती पाएका छन् । सरकारी कर्मचारीहरु काम गर्न निकै अल्छी छन् । हाजिर गर्ने र घर फर्किने प्रवृत्तिले सर्वसाधारण मारमा परेको हुन् । यी कर्मचारीहरु अलिकति जिम्मेवार भइदिने हो भने गरिब, सीधासाधी जनता ठगिनबाट त जोगिन्थे । कानुनमा उल्लेख भएअनुसार सवा १० बजेभित्र हरेक सरकारी कर्मचारी आफ्नो कार्यालय पुगेर, हाजिर गरेर आफ्नो काम सुरु गरिसकेको हुनुपर्नेछ । सवा १० बजे त्यो कर्मचारी कार्यालय पुगेन् भने उसले सो दिनको हाजिर गर्न पाउदैन् । ऊ कामै नगरी घर फर्किनुपर्छ । तर, यी कार्यालयका कर्मचारीदेखि कार्यालयका प्रमुख नै १२ बजे कार्यालय पुग्छन् ।
यसमा मन्त्रालयको सचिवदेखि लिएर विभागको डिजीसम्म पर्दछन् । १२ बजेदेखि पुग्छन्, हाजिर गर्छन् र दिनभरि गलफ्त्ती लगाएर बस्छन् । सरकारले अनुगमन गर्नेवाला छैन् । कुन दिन कुन कर्मचारी आएन र के कारणले आएन् यसको जाँचपड्ताल सरकारले गर्दैन् । हाजिर परीक्षण गर्न जिम्मेवारी दिएको सिडियो, मुख्यसचिव र कार्यालय प्रमुख नै १२ बजे कार्यालय पुग्छन् । अनि कसले हाजिर परीक्षण गर्ने ? कार्यालय आउनु, तारको फोनबाट घण्टौ आफन्तसंग कुराकानी गर्नु, हिटर ताप्नु सरकारी कर्मचारीको दिनचर्या हो । अधिकांश कर्मचारी आफ्नो कार्यकक्षमा भेटिदैन् । एउटा कोठामा भेला हुनु र राजनितिक गफ गरेर बस्नु यी कर्मचारीहरुको दैनिकी हो ।
तर, कानुनले त सरकारी कर्मचारीलाई राजनितिक कुराकानी गर्न र राजनितिक पार्टीको सदस्यता लिन रोक लगाएको छ । यदि त्यति नै राजनितिक पार्टीको झोले बन्न मन लागेको हो भने सरकारी जागिर छोडिदिए भइहाल्यो नि । सर्वसाधारणको काम नगर्ने, राजनितिक पार्टीको झोले बन्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने अहिलेको सरकारी कर्मचारीको पहिचान हो यो । हाम्रो पार्टी सरकारमा आयो अब मेरो पद बढुवा हुन्छ, मैले जहाँ भन्यो ती सरुवा हुन्छु कार्यालयभित्र सरकारी कर्मचारीले भनेको यस्ता प्रसंगहरु थुप्रै सुन्नमा आइरहेको हुन्छन् । आज एउटा सामान किनेर ल्यायो भोलि त्यहाँ हुदैन् । जनताले तिरेको करबाट किनेको सामानहरुको जतन यिनीहरुले गर्दैनन् ।
आज किन्यो भोलि बिगारिसक्छन् । अनि त्यसको मर्मत खर्च छुट्टै छ । जनताले तिरेको करबाट खरिद गरेको सामान बिग्रयो भन्दै यिनीहरुले आफ्नो घरमा लैजाने गरेको छन् । कार्यालयको कामको बारेमा छलफल गर्दा छुट्टै मिटिंग भत्ता यिनीहरुलाई चाहिने । यता, मिटिग बस्दा खाने खाजा पनि सरकारकै नाममा रसिद काटेर ल्याउने । २० जना मिटिंग बसेको अवस्थामा ५० प्याकेट खाजा मगाउछन् । बढी भएजति आफ्नो घरतिर सुइकाउछन् । यता, फलफुल पनि जनताले तिरेकै करबाट खाने । सरकारले बनाएको भवनमा आफ्नो आफन्तलाई क्यान्टिन सञ्चालन गर्न दिने । अनि त्यहाँबाट आफु खाजाचाहि सित्तैमा बजाउने ।
यसबाट क्यान्टिन चलाउनेले निकै फाइदा लिएका छन् । न सटरबहाल तिर्नुपरेको छ न पानी, बत्ती र फोहोरको । सरकारी अफिसमा भएका क्यान्टिनहरुको दर्ता पनि छैन् । त्यहीको कर्मचारीलाई मिलाएर सस्तोमा खाजा खान दिने । तर, बाहिरबाट खाजा खान आएकालाई दोब्बर मुल्य गर्ने ।
सरकारी कर्मचारीले खाएको, लाएको, चढेको सबै जनताले तिरेको करबाट आएको हो । भोलि अवकाश पाइसकेपछि उनीहरुले खाने पेन्सन पनि त्यही जनताले तिरेको कर हो । तापनि यी कर्मचारीहरु जनताको काम गर्दैनन् । बीमादेखि उपचार खर्च पनि सरकारले नै गर्नुपर्ने ।एउटा सरकारी कर्मचारीलाई तीन लाखदेखि तीन करोडसम्म गाडी दिइएको छ । गाडीसंगै चालक र इन्धनको व्यवस्था पनि सरकारले नै गरेको हुन्छ । बिदाको दिनपनि सरकारी गाडी बाटोमा गुडिरहेको भेटिन्छन् । कतिले पास लिएको हुन्छन् कतिसंग त पास पनि हुदैन् । सरकारी गाडी लिएर ससुरालीदेखि भट्टीसम्म धाउछन् सरकारी कर्मचारी ।
अफिस टाइमबाहेक अन्य समय सरकारी गाडी लिएर व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हिड्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले पनि कारबाही गर्दैनन् । अहिले पनि कतिपय जिल्लामा विद्यालय छैन् । बिरामी हुँदा उपचार गर्न अस्पताल छैन् । खोला तर्नलाई तुइनको सहारा लिनुपर्छ । तर, यसमा सरकारले बजेट दिदैनन् किन कि सरकारको आँखाले जनताको दुख्दैन् । जहाँ एक छाक खान नपाएर नेपाली जनता भोकभोकै मरिरहेका छन् त्यही सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता हरेक बजेट भाषणमा बढ्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सरकारी कर्मचारीको आवश्यकता पुरा गर्दागर्दै धरासायी बनेको छ । पछिल्लो समय नेपाल अधिराज्यभर एमसीसीले माहोल तताएको छ ।
अमेरिकाले दिने ५५ अर्ब सहायता लिन सरकार जोडबलका साथ लागिरहेका छन् । एमसीसीकै कारण नेपालीबिच नै भिडन्त सुरु भएको छ । नेपाली जनताले एमसीसी चाहिदैन् भनेर यत्रो माग गर्दा पनि सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन् । हिजोपनि नेपाली जनता तताएको पानी खाएर बाँचेका थिए भोलिपनि त्यही पानी खाएर बाच्ने छन् ।
हिजोपनि तुइनकै भरमा खोला तरिरहेको थिए पनि भोलि पनि तुइनकै सहारा लिनेछन् । कमसेकम मुलुकमा शान्तिको वातावरण त रहिरहन्छ । केही दिन नसकेको नेपाल सरकारले ५५ अर्बको लागि नेपाली जनताको शान्ति खोस्दैछ । बरु सरकारी कर्मचारीले खाइरहेको तलब आदि घटाऊ । पेन्सन पनि आधा घटाऊ । सरकारी कर्मचारी दिने सेवासुविधा बन्द गरौं । ज्येष्ठ नागरिकलाई आदि भत्ता देऊ । सरकारी कर्मचारी र राजनितिक दलले भ्रष्ट्राचार गरेको सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गरौ । कतिपय उधोग व्यवसायी, कम्पनीहरुले सरकारलाई राजस्व बुझाएको छैन् । यिनीहरुको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गरौ र कर नतिरी जोडेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरौं । घरधनीले पनि घरबहाल कर तिरौ । हरेक नागरिकले राज्यलाई तिर्नपर्ने कर तिरौ, जिम्मेवार बनौ र राष्ट्र बचौ । हरेक जनता जिम्मेवार हुने हो भने नेपाललाई एमसीसीको आवश्यकता पर्दैन् ।
नेपाली भुमिलाई रणभुमि बनाउने षड्यन्त्रबाट नेपालबाहिर आउनपर्छ । सबै नागरिकले आफुले सक्दो सहयोग गप्योभने अमेरिकाले दिने ५५ अर्ब हामीलाई चाहिदैन् । विकासको नाममा विनाश निम्त्याउने काम कुनै पनि राजनितिक दलबाट नहोस् । सहयोगको नाममा नेपाल र नेपाली जनतालाई असर गर्न पाइदैन् । एमसीसी पारित नहुदै मुलुकमा युद्ध सुरु भइसक्यो भने पारित भयो भने नेपालीले नेपाली चिन्दैनन् । जनताको चाहनाविपरीत रहेर सरकारले एमसीसी पास गर्छ भने हरेक नेपाली सडकमा आउने निश्चित छ । प्रहरी र आर्मी पनि नेपाली हो । उनीहरु मरेपनि नेपाली नै मर्ने हुन् । प्रहरी र आर्मीले राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने कसम खाएका छन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका छन् । एमसीसी रोक्नको लागि सडकमा आएका जनतालाई प्रहरी र आर्मीले गोली चलाउनु र लाठी चार्ज गर्नु गलत हो । प्रहरी प्रशासनहरुलाई जति नेपाली भुमि प्यारो छ जनतालाई पनि त्यति नै प्यारो छ । तर, प्रहरी प्रशासनले जुन लाठीचार्ज जनतालाई गरेको छ त्यो नेता र राजनितिक दललाई गर्नुपर्ने हो । जनताले चाहिदैन् भनेर यत्रो आवाज उठाउदा पनि नसुन्ने राजनितिक दललाई लगेर जेल कोच्नुपर्छ । मुलुकमा भएको षड्यन्त्र रोक्नको लागि प्रहरी प्रशासन र आर्मी फोर्सहरु तातिनुपर्छ । राजनितिक दललाई होइन् नेपालीलाई प्राथमिकतामा राखौ । नेपालका प्रहरी र आर्मी जनताप्रति जिम्मेवार हौ । प्रहरी र आर्मीलाई जनताको प्रश्नः हामीले तिरेको करबाट तलबभत्ता र गाडी मात्र चढ्ने कि ? देश र जनता जोगाउन केही काम पनि गर्ने ? एमसीसी पास गर्न दिनुहुन्न । राजनितिक दलले एमसीसी पास गर्न खोज्यो भने आर्मी फोर्स अघि बढ्नुपर्छ ।