प्रदेश १ मा आगामी फागुन १५ गते संसदको हिउँदे अधिवेशनको नियमित बैठक आह्वान भए सँगै प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून निर्माणको पक्रिया सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कानून निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको हो ।
प्रदेश सरकारले यसै अधिवेशनमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ ल्याउन लागेको छ । विधेयकका सन्दर्भमा बुधवार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल भएको हो । सरकारको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रालयले प्रदेशका पत्रकार तथा बुद्धिजीवी सँग विधेयकका विषयमा छलफल गरेको हो ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतातथा सञ्चार एवं सूचनाको हक संरक्षण र सम्र्बधन गर्नका लागि सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको हो । छलफलका क्रममा सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले सञ्चार विद्येकले प्रदेश भित्रका सञ्चार माध्यम र सम्चारकर्मीलाई व्यवस्थित र परिपक्व बनाउने बिश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।
छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार संस्था प्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले संविधानमा टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश नलगाउने गरी विद्येक ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । विद्येकमा ग्रामीण पत्रकारिता, लोककल्याणकारी विज्ञापन, प्रेस प्रतिनिधि कार्ड, सम्चारकर्मीलाई लेखनबृत्ति तथा प्रोत्साहन, महिला पत्रकार सशक्तीकरण, आदिवासी जनजाति लगायतका सवाल लाई जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
