सुर्खेत २५ माघ । कर्णाली सरकार विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ ।
प्रदशेको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार गर्दा महिला र दलित समावेश नगराएको भन्दै भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा प्रमुख लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत टिका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार गर्दा महिला र दलित समावेश नगराएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा प्रमुख लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत टिका विष्टले रिट दायर गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कार्चेन लामा र भौतिक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा पदमबहादुर रोकायालाई नियुक्त गरेका थिए ।
कर्णाली प्रदेशले गरेको मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने निर्णय बदर गर्नु गराउनु तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पुनः मन्त्रिपरिषद्को गठन-विस्तार गर्नु गराउने भनी विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ दायर गरिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
