विराटनगर २३ माघ । प्रदेश १ मा सात मन्त्रलायलाई फुटाएर १३ बनाएपछि आज आइतबार प्रदेश १ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जाने बाटोमा राष्ट्रिय युवा संघले अवरोध र्सिजना गरेको छ ।
आज १३ मन्त्रालयल बनाएपछि थप नयाँ मन्त्रीहरुले साथ पशग खाने कार्यक्रम समेत रहेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आज मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दैछन् ।
नयाँ मन्त्रीलाई सपथ खुवाउने क्रममा युवा संघले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जाने बाटोमा अवरोध गरेको हो । प्रदेशको आर्थिक भार बढाउने काम गरेका कारण आफुहरुले अवरोध गरेको संघले जनाएको छ ।
अहिले ११ बजे शपथ ग्रहणको कार्यक्रम रहेको थियो ।
यो पनि …
सत्तागठवन्धन दलहरुमा मन्त्रालयको भागवण्डा नपुगेपछि प्रदेश १ मा फेरि फुटाइयो मन्त्रालय, आजै शपथ लिँदै
विराटनगर २३ माघ । मन्त्रालयको भागवण्डा नपुगेपछि प्रदेश १ मा फेरि मन्त्रालय थपिएको छ । सात मन्त्रालय भएको प्रदेश एक मा साट बाट १३ बनाउँदै अहिले १३ पुर्याइएको छ ।
सत्तागठवन्धन दलहरुमा भागवन्डा नमिलेपछि दोस्रो पटक मन्त्रालय थप गरी सातबाट १३ पुर्याइएको हो । आज आइतबार बिहान ११ बजे आठ मन्त्रीले शपथ लिने भएका छन् ।
जसमा माओवादी केन्द्रबाट रामकुमार राई, झलकसिंह दर्लामी मन्त्री बन्ने भएका छन् । साथै । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट राजन राई, खिनु लिम्बु, उपेन्द्र घिमिरे मन्त्री बन्ने भएका छन् ।
कांग्रेसबाट भने सभापति शेरबहादुर देउवा निकट प्रतापप्रकाश हाङगाम, ओमप्रकाश सराबगी, शेखरचन्द्र थापाको नाम परेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले नेपाली कांग्रेसबाट दुई, माओवादी केन्द्र र जसपाबाट एक(एक जना मन्त्री बनाएका छन् ।
अब नयाँ मन्त्रालय थपिएसँगै कांग्रेसका पाँच, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार, माओवादी केन्द्रका तीन र जसपाका एक जना मन्त्री रहने भएका छन् । गत आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या बढाएर १२ बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सात मन्त्रालयलाई फुटाएर बनाइएको १३ मन्त्रालयहरु
१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
२. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
३. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
४. सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय
५. खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय
६. सामाजिक विकास मन्त्रालय
७. स्वास्थ्य मन्त्रालय
८. उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
९. वन, वातावरण तथा भू(संरक्षण मन्त्रालय
१०. संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय
११. कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
१२. भूमि तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय
१३. सञ्चार तथा सहकारी मन्त्रालय
